काठमाडौं - गत साताभरी छापामा प्रकाशित शिक्षा सँग सम्बन्धित विषय हेर्दा मुख्यतया शिक्षा नीतिको अनिश्चिततालाई जोड दिएका सम्पादकीयहरू रहे । त्यसैगरी सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाले प्राथमिक तहको सिकाइ सुधारका लागि सञ्चालन गरेको नयाँ रणनीति शैक्षिक क्याम्प अन्य धेरै स्थानीय तहमा पनि गर्न सकिने उल्लेख गर्दै समाचार आएको छ । 

विराटनगरका क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीका शोध अनुसन्धान तथा अन्य पुराना पुस्तकहरु पुराना कागजको रुपमा कवाडिलाई विक्रि गरेको विषय विभिन्न तहमा चर्चामा रह्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले अन्तिम समयमा ६० करोड बराबरको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको विवादास्पद विषय पनि चर्चामा रह्यो । 

साथै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले कलेजले गरेको कानुनको अवज्ञाका विरुद्ध गरेको विरोध र शिक्षा मन्त्रीले त्यसमा दिएको चासोका विषय पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन् । 

समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक दलका भातृ संङ्गठनको रुपमा विद्यार्थीले गर्ने राजनीतिक क्रियाकलापमा कमी आएको चर्चा गरिएको छ । विचार मूलक लेखमा विज्ञान विषयको घोकन्ते पढाइको बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शुरु भएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको छ । समाचार अनुसार नगरपालिकाले उत्कृष्ट विद्यालय घोषण गरे पछी कक्षा ११ र १२ को शिक्षण सिकाइमा पावर प्वाइन्टको माध्यमबाट प्रस्तुतीकरण तथा शिक्षण गरिने भएको छ । प्रधानाध्यापकका अनुसार विद्यालयका सबै माध्यमिक शिक्षकहरुलाई ल्यापटप उपलब्ध गराइएको छ । नगरपालिका र १ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रोजेक्टर सहित २० वटा ल्यापटप विद्यालयलाई उपलब्ध गराएका छन् । माध्यमिक तहका सबै शिक्षकले प्रत्येक दिन पाठ योजना बनाएर पावर प्वाइन्टबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्नेछन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा दैनिक पाठ योजना बनाएर प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ गर्ने कार्य प्रशसंनीय रहेको छ । कक्षा कोठामा प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक र विद्यार्थीमा पढाइको रुचीमा निकै नै परिवर्तन आउने छ । सँगै यदि यस्तो कार्यक्रमहरु नमूना विद्यालयमा मात्र नभई सबै सामुदायिक विद्यालयमा पुर्याउनु आवश्यक छ अथवा प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरु सबैका लागि न्याय संगत ढंगले कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने पनि हो । यद्यपी यस्तो कार्यक्रम एकपटक र एकचरणमा मात्र हुन गयो भने यसले एउटा असमानताको सिर्जना गर्नेछ । जुन अहिले निजी र सामुदायिकको बीचमा छ तर सार्वजनिक संस्थाबाट त्यस्तो हुनु हुदैँन । 

मेडिकल कलेजका अनियमितताका विषयमा लगातार समाचार आउँदा पनि सरकारी निकायहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएको हुँदा सरकारले तीनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्पादकीय नै लेखिएको छ । 

संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति अन्तर्गत गठन गरिएको उप समितिले २१ मेडिकल कलेजको अध्ययन गरी यस्ता गैरकानुनी कामहरु रोक्ने विभिन्न उपायहरु सिफारिस गरी बुझाएको छ । मेडिकल कलेजहरुले पुरानै नीतिमा रहेर विद्यर्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेका छन् भने विद्यार्थीले नयाँ नीति अनुसार देशभरी एउटै प्रवेश परीक्षाबाट मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने र ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस पहिलेका यस्ता थुप्रै विषयमा कुनै ध्यान नदिने गरेका शिक्षा मन्त्रीले यस पटक तुरुन्तै यो विषय सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशन दिएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले गर्ने विभिन्न विरोधका कार्यक्रममा कुनै पनि दलको संलग्नता नरहेको र पछिल्ला समयमा उनीहरुले विद्यार्थीको हकहितको लागि आवाज उठाएको देखिन्छ । यसले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र समता अभिवृद्धिमा साच्चिकै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

साताभरीका विभिन्न समाचारमध्यको समाचार मध्ये यो एउटा भिन्दै समाचार बनेको छ र अन्य कलेजहरुमा समेत विद्यार्थी राजनीतिको प्रवृति घटेको पाइएको छ । विभिन्न दलका पूर्व विद्यार्थी नेताहरुले पनि राजनीतिक भातृ सङ्गठनको रुपमा विद्यार्थी राजनीति गर्न नहुने विषयमा दलहरुकै नीत बन्नुपर्ने र यसमा पुर्नविचार आवश्यक भएको बताएका छन् । यसले वास्तवमा मुलुकमै विद्यार्थी राजनीतिको परिदृश्यमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छ र एउटा असल राजनीतिक संस्कारको विजारोपण पनि हुन सक्छ । यसबाट मुलुकमै एउटा असल राजनीतिक संस्कार विकास हुनेछ । साथै भोलिका दिनमा राजनीतिमा चिकित्सा शिक्षाकै विद्यार्थी पनि आउन सक्ने हुने हो भने त राजनीतिक रुपमा भातृ सङ्गठन मार्फत राजनीति गर्नु नै आवश्यक हुदैँन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । यसले वर्तमान राजनीतिमा रुपान्तरणको भूमिका पनि खेल्न सक्छ । 

गोलन्जोर गाउँपालिकाले उसको आफ्नै कोषबाट शैक्षिक क्याम्प सञ्चालन गरेको र नागरिक अगुवाहरुले निकै प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भन्ने सामाचार आएको छ । विद्यार्थीमा पढ्ने बानी विकास गराउने प्रयोजनले कक्षा १ देखि ३ सम्म यस्तो क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट अक्षर समेत चिन्न नसक्ने विद्यार्थी छोटो समयमै राम्रोसँग पढ्न र लेख्न सक्ने भएका छन् । यो क्याम्प गाउँपालिकाले आफ्नै कोषबाट ३२ विद्यालयमा सञ्चालन गरेको हो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार २० नगरपालिकाले आफ्नै कोषबाट यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने १६ वटामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोग रहेको छ । 

यस्तो अभ्यास अन्य स्थानीय सरकारहरुका लागि पनि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । अर्को समाचारमा उल्लेख भएको एउटा विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगका लागि गरिएको ठूलो स्रोतको लगानीको तुलनामा प्राथमिक तहमा गरिने यस्ता अभ्यास बढी लाभदायी हुन सक्छन् । संघीय र प्रदेश सरकारहरु पनि यस्ता अभ्यासको वारेमा परिचित हुनु जरुरी छ र यस्ता नवीनतम् अभ्यासहरुलाई बढाउने र नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । 

 विज्ञान पढाउने अवैज्ञानिक विधि आलेखसँगै प्रकाशित घोकन्ते शिक्षाप्रति लक्षित चित्र ।

विचारमूलक लेखको रुपमा प्रकाशित सामग्रीमा विद्यालयमा विज्ञान शिक्षणको घोकन्ते पद्धति र समस्याका वारेमा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले विज्ञानको वारेमा गरिने विचार, विश्लेषण, अनुसन्धान र नवीनताका सवालमा विज्ञानका कक्षाहरुमा केही पनि नहुने र केवल व्याख्या मात्र हुने गरेको विषय उठाएका छन् । लेखले विद्यालयहरुमा विज्ञानको शिक्षण अवैज्ञानिक रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रयोगशाला र परीक्षण भनेको त केवल औपचारिक मात्र हो र पाठ्यपुस्तकका पाठ सकाउने नै विज्ञान शिक्षण हो जुन विज्ञानको स्थानीय र राष्ट्रिय सन्दर्भमा जोडिँदैन भनिएको छ । हालको विज्ञान विषयको पाठ्यक्रमले देशमा भएका थुप्रै वैज्ञानिकलाई चिन्न नसक्ने र यसको दैनिक जीवनसँग सान्दर्भिकता पनि नभएको उल्लेख छ । यसै कारणले गर्दा जिज्ञासु र अन्वेषणकर्ता धेरै विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षित भएको तर्क लेखकले गरेका छन् । 

यस्तै एउटा विचारमूलक लेखमा मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरणको खाँचो भएको विषय उठाइएको छ र समाजका सबै पक्षमा सामुहिक सुधारका लागि शैक्षिक प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको तर्फ जोड दिइएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), शिक्षक मासिकमा २०७६ भदौ ११ देखि १७ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Education Camps and Transforming Student Politics

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : जङ्गलको बास : विद्यालय जानु कि छाड्नु !

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता