काठमाडौं २२ भदौ /२०६५ सालमा सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गर्‍यो । र भन्यो, ‘दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउँछौं ।’ अभियान थालेको ११ वर्ष भयो । तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन ।

गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ लाई साक्षर नेपाल वर्ष मनाउने अवधारणा स्वीकृत गर्‍यो । र, निरक्षरलाई कम्तीमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने बनाउने अभियान अघि बढाइयो । त्यसले पनि सार्थक रूप लिन सकेको छैन ।

साक्षर नेपाल वर्ष घोषणाको ६ महिनामा मोरङ, डडेलधुरा, उदयपुर र बैतडी मात्र पूर्ण साक्षर जिल्लाको सूचीमा थपिएका छन् । ७७ मध्ये ५१ लाई मात्रै पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साक्षर नेपाल वर्ष सुरु हुनुअघि ४७ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो ।

साक्षरता घोषणा गरिएका जिल्लामा समेत सरकारी तथ्यांकअनुसार निरक्षरता उन्मूलन नभएको भन्दै अभियानको आलोचना हुँदै आएको छ । साक्षर नेपाल वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई पनि साक्षर घोषणा गर्दै जाने लक्ष्य छ । तर अभियानको गति सुस्त छ । २०७७ सालभित्र पूर्ण साक्षर नेपाल बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए ।

२०६५ सालदेखि सरकारले राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर थालिएको यतिका वर्षसम्म पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने योजना घोषणा भएको भयै छन् । मुलुकको साक्षरता प्रतिशत ८५ प्रतिशत पुगेको केन्द्रको अनुमान छ । यद्यपि यो आधिकारिक तथ्यांक होइन । ‘साक्षरता घोषणा गर्ने काम भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘घोषणापछि पुनः सर्वेक्षण गरेर पुष्टि गर्ने काम भने हुन सकेको छैन ।’

२०७७ भित्र सबै जिल्लालाई साक्षर बनाइसक्ने र २०७८ को जनगणनामा साक्षरता दरलाई सर्वेक्षण गरेर आधिकारिक तथ्यांक लिने उनले जानकारी दिए । घोषणा नभएका २६ जिल्लामा अझै १ लाखभन्दा बढीलाई प्रौढ शिक्षा दिन बाँकी छ । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई अनौपचारिक शिक्षामार्फत साधारण लेखपढ गर्न सक्ने बनाउने अभियानको लक्ष्य हो ।

साक्षर बनेकालाई नवसाक्षर कक्षा चलाएर निरन्तर शिक्षा दिने योजना पनि ल्याइएको छ । यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालय र केन्द्रसँग पनि छैन । लक्षित (१५–५९) उमेर समूहका महिला, पुरुषको संख्या दिनदिनै थपघट हुने हुँदा यकिन विवरण संकलन गर्न नसकिएको पौडेलले बताए ।

सरकारले २०७१ असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा थालेको थियो । परीक्षण नगरी प्रतिवेदनका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको र प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको जनाएको छ ।

औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाउँदै आएको छ । तर पनि उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।

पुनः साक्षर वर्ष नेपाल घोषणाको लक्ष्य लिएर अभियान चलाए पनि निरक्षरको संख्या जस्तोको तस्तै छ । युनेस्कोको विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए त्यसलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिन्छ । सोहीअनुसार सरकारले ९५ प्रतिशत साक्षर भएको क्षेत्रलाई तथ्यांक पेस गर्दै पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । २०६५ पछि मात्र सरकारकोयो पाँचौं पटकको घोषणा हो ।

पूर्ण साक्षर देश बनाउने लक्ष्यसहितको अभियानमा ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । २०६५/६६ मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तथा सबैलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ’ भनिएको थियो । पहिलो पटक एक अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । संसद्मा पेस २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही कुरा दोहोरिएको छ, ‘दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर नेपाल बनाउने ।’

त्यसअघि २०६९/७० र २०७१/७२ मा पनि ३/३ वर्षको समयसीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको थियो । त्यसका लागि क्रमशः ६३ करोड र एक अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । तीन पटकको घोषणा पूरा नभएपछि ०७५/०७६ मा पुनः अभियानलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरियो । पाँचौं पटक चालु आर्थिक वर्षमा पुनः पूर्ण साक्षर नेपाल बनाउने प्रतिबद्धतालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । अभियान पनि जारी छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।