काठमाडौँ, २६ कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयले मधेस आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्ने जानकारी दिए । आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक मधेस आन्दोलनमा गएकाले पठनपाठन हुन नसकेको औल्याएको छ। 

आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ “आन्दोलनरत जिल्लाका विद्यालयहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने र आन्दोलनमा सक्रिय शिक्षकहरुलाई विभागीय कारबाही अगाडी बढाई सोको जानकारी आयोगलाई दिने ।”

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षकहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी नहुन पटक पटक आह्वान गरेको बताए । “सबैलाई नजानु भनेका छौ”ँ, उनले भने “स्कुल बन्द भएपछि आस्था र विचारका आधारमा भन्दा पनि स्वस्फुर्त रुपमा सहभागी भएका छन्।” शिक्षकहरुले विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियानको पनि आन्दोलनका क्रममा उल्लंघन गरेका छन् ।

तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले विगत तीन महिनादेखि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टी जनाउदै गरेको आन्दोलनले शैक्षिक संस्थालगायत सबै सार्वजनिक निकाय बन्द भएपछि शिक्षक र विद्यार्थी नै आन्दोलनमा होमिएका थिए । 

(आजको कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ २ मा प्रकाशित समाचार)