काठमाडौं १९ भदौ / त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) का विद्यार्थीले साझा प्रवेश परीक्षाको माग राख्दै गरेको तलाबन्दी बुधबार तोडिएको छ। संस्थानका डिन डा. जगदीश अग्रवालले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिएका २० हजार विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल राख्दै नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार परीक्षा नियन्त्रण माहाशाखामा विद्यार्थीले लगाएका ताला प्रहरीको रोहबरमा खोलिएको जनाए।
नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेको मेडिकलको प्रवेश परीक्षा तोकिएकै मितिमा शिर्षकमा प्रकाशित खबर अनुसार चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक डा. मिलन गैरेको नेतृत्वमा भदौ १५ गतेदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी आठ बुँदे मागसहित महाराजगञ्ज क्याम्पसको डिन र परीक्षा महाशाखामा तालाबन्दी गरिएको थियो। विद्यार्थीहरुले मेडिकलको साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत त्रिविका हरेक निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ताको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नुपर्ने, प्रवेश परीक्षाको नतिजाको योग्यताको आधारमा मेरिट लागू गरी भर्ना गरिनुपर्ने र ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट मेरिट लागू नभएकाले अनलाइन काउन्सिलिङमार्फत भर्ना गरिनु पर्नेलगायतका आठ बुँदे माग राखी अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका थिए।

तालाबन्दी खोल्न डिन अग्रवाललाई विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिलगायतबाट निर्देशन आएअनुसार बुधबार परीक्षा शाखाको तालाबन्दी खोलिएको बताए। 

चैत्र ४ गते कुलपतिद्वारा डाकिएको पहिलो बैठकले नै नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य कामकाज पुरानै व्यवस्था अनुसार गर्ने निर्णय भएकाले परीक्षा सञ्चालनको विकल्प छैन।

यस्तै नयाँ पत्रिकाले पनि यही विषयलाई उल्लेख गर्दै खबर छापेको छ । एमबिबिएसमा ७५% छात्रवृत्ति कानुनले दियो, सरकारले दिएन शिर्षकमा प्रकाशित खबर अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्था सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले करिब ७४ करोड बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ । आयोगका सहअध्यक्ष र त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि ऐनअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी छात्रवृत्तिको अवसरबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । कुन संस्था सार्वजनिक हुन् भन्ने मन्त्रालयका अधिकारीले नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । 

एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा २१ भदौदेखि सुरु हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा नरोकिने बताइन् ।
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिसँग बुधबार छलफलसमेत गर्‍यो । मन्त्रालयका सहसचिव र विद्यार्थीबीच छलफल भएको थियो । तर, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने अडान विद्यार्थीले राखेपछि सहमति हुन सकेन । 

कलेजहरूले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको एमबिबिएसलगायत कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिन एकीकृत प्रवेश परीक्षाविना नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । ऐनअनुसार विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण गर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारणलगायत काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।