काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोग विरुद्ध साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले हालेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आयोगका उच्च अधिकारी झिकाएर मात्रै फैसला गर्ने भएको छ । आईतबार न्यायाधिस हरिकृष्ण कार्कीको ईजलासमा भएको सुनुवाईमा सरकारी वकिलको तर्क सुने पछि अदालत उक्त निश्कर्षमा पुगेको हो । आगामी सुनुवाई भदौ २२ गते अर्थात् आगामी आईतबारलाई तोकिएको छ । 

'आयोगका उच्च अधिकारी झिकाएर मात्रै अन्तिम निश्कर्षमा पुग्ने न्यायाधिसको निश्कर्ष आएको छ' माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनका अध्यक्ष पुष्प प्रसाद न्यौपानेले भने, 'नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरेर विषयगत लाईसेन्स परीक्षा लिने गरी फैसला आउने तर्फ बलियो आधार बनेको कानूनविद्हरुले बताएका छन् ।'

आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै यूनियनका अध्यक्ष न्यौपाने सहित ६ जना शिक्षकहरुले गत साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा अहिले गरिएको विज्ञापन खारेज गरी विषयगत रुपमा लाईसेन्सको परीक्षा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोग विरुद्ध मुद्दा, विज्ञापन नम्बर ३५ खारेजीको माग  

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाई हुने र ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरु नमिल्ने भए पछि यो उल्झन् आएको हो ।
कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरुको तर्क छ ।

यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । उक्त परीक्षा असोज ९ देखि ११ सम्म सञ्चालन गर्ने आयोगले तय गरेको छ ।