काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको एक संस्थाले सरकारलाई 'मकै बारीमा पसेको छाडा साँडे'को संज्ञा दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीलाई नाफा मूलकबाट सेवा मूलक बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको गृहकार्यसँगै लगानीकर्ता आक्रोशित हुँदै आएका छन् । व्यवस्था र देशको संरचना बदलिएसँगै देशले अपनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी निरुत्साहित गर्दै सेवा मूलक बनाउन निजी विद्यालयलाई गुठिमा लैजान प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावसँगै 'ठूला लगानी'का निजी विद्यालय सञ्चालकहरु चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् । 

यही आक्रोशको पटाक्षेपका रुपमा  राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन - नेपाल (नेशनल प्याब्सन) सरकार माथि खनिएको हो । संस्थाका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपालेले विज्ञप्ति निकालेर आफूहरुलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

'राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन होस् वा त्यसले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नै किन नहोओस् । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नीति नै किन नहोओस् । मुलुक भरका स्थानीय निकायहरुले निजी विद्यालयहरुलाई गरेको व्यवहार मकैबारीमा पसेको छाडा साँडे झै भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेर आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टि गरेसँगै विद्यालय शिक्षामा भईरहेको नाफा  मूलक निजी लगानी नियमनको मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार आधारभूत तह सम्म निशुल्क शिक्षा ग्यारेण्टि गर्नु राज्यको दायित्व भएको छ । यसका लागि सरकारले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी गरिसकेको छ । विद्यालय जाने हरेक बालबाललिकाले आधारभूत तह सम्म निशुल्क अध्ययनको अधिकार राख्छन् । तर निजी विद्यालयहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाएर अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेको तथ्य छर्लङ् छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिएको दावि गर्ने निजी विद्यालयलाई सेवामूलक नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार नहुने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार विना देशको विकास असंभव हुने विश्वका धेरै देशको अनुभवका आधारमा आयोगले उक्त सुझाव दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीसँग सिधै लविङ् गरेका निजी विद्यालय सञ्चालहकरुको प्रभावका कारण सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

यही बिचमा आगामी २२ गते पर्ने शिक्षा दिवसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेको नारा प्रति पनि  निजीका लगानीकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानको मर्म, आयोगको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्रति प्रतिवद्ध भएको देखाउन शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेको  “हामी सबैको प्रण-सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण” भन्ने नारा प्रति उनीहरुको आपत्ति छ । यसले पनि विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ताहरु आफूहरु सेवा मूलकमा जान ईच्छुक नभएको र मनलाग्दी शुल्क असुलेर शिक्षामा ब्यापार गर्न नै ईच्छुक छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । 

शिक्षा दिवसका लागि सरकारले तय गरेको नारा प्रतिको उनीहरुको विरोध सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विरुद्धमा भएको विज्ञप्तिको भाषाबाट प्रष्ट हुन्छ । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि मुख्य दायित्व भएको सरकारले तय गरेको नारा प्रति आपत्ति जनाएर निजी विद्यालयका सञ्चालहरुले आफूहरुबाट सार्वजनिक विद्यालय सवल हुने तर्क गरेका छन् । 

'निजी लगानीका शिक्षा व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकांङ्कीपनको ज्वलन्त उदाहरण यसै बर्ष मनाउन लागिएको शिक्षा दिवशको नारा “हामी सबैको प्रण(सार्बजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण” बाट नै छर्लङ्ग हुन्छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको योगदानलाई अस्विकार गर्नु मुलुकका सम्पूर्ण बालबालिका मध्ये करिब ३०% बालबालिकालाई अपहेलना गर्नु हो । नेसनल प्याव्सनले “सुदृढ र स्वायत्त निजी विद्यालय, समृद्धिको आधार, सरकारी विद्यालय सबलीकरणको आवश्यक पूर्वाधार” भन्ने शिक्षा दिवशको आदर्श वाक्य तय गरेको छ ।'