काठमाडौं - गत साता भरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयलाई विश्लेषण गर्दा प्रस्तावित शिक्षा नीति र विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषष चर्चामा रहे । प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न विषयमा स्थायी शिक्षकहरुको अभाव सम्बन्धी विषयले पटक पटक स्थान पायो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउन जम्मा १० दिन विदा गर्ने (हाल १४५ दिन स्कुल विदा हुन्छ) भन्ने विषय पनि सञ्चार माध्ययमा आयो । त्यसै गरी समाचार आलेखमा निजी विद्यालयहरुले गैर नाफामूलक हुने गरी सञ्चालन गर्ने विषय हटाउन दवाव दिइरहेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । यसका साथै संसदमा शिक्षा मन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐनमा गरेको ढिलाइ र संघीयतालाई सवल बनाउने शिक्षा नीति निर्माणमा नेतृत्व नलिएको विषयमा आलोचना भएको छ । 

सात वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित समाचारहरुले निरन्तरता पाइरहे । समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार उपकुलपति छनौट समिति (सर्च कमिटी) ले त्रिविमा २० वर्ष अनुभव वा विशिष्ट योग्यता भएका तीनजना सिफारिस गर्न सकेन । एक अर्को समाचार अनुसार छिट्टै नै अधिकांश कुलपतिहरुको पद पनि रिक्त हुँदैछ । रिक्त हुदै गरेका उपकुलपतिहरू नियुक्ति राजनीतिक आधारमा भएको थियो । 

सञ्चार माध्यममहरुमा हप्तौदेखि उपकुलपति छनौटको प्रक्रियाका सम्बन्धममा थुप्रै नकारात्मक विषयहरु उठिरहेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरुले भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कार्यको सार्वजनिक वृतमा तिव्र्र विरोध भइरहेको छ । तर पनि राजनीतिको मुख्य नेतृत्वमा बसिरहेकाहरुले यसलाई ध्यान नदिएको र आलोचना नसुनिरहेको अवस्था छ । 

रामेछापको माझी समुदायका विद्यार्थी वर्षाको समयमा विद्यालय जान नसक्दा जङ्गलमा साना छाप्रा बनाएर बसेको तस्वीर सहितको समाचारले विद्यालयमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उठाएको छ ।

खाँडादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत सुनकोशी नदिमा पुल नहुँदा खोथावे गाँउका माझि समुदायका बालबालिका विद्यालयको नजिकैको बाक्लो जङ्गलमा बनाएको सानो छाप्रोमा बाध्य छन् । माझी समुदायका यी विद्यार्थी मध्ये धेरै जसो छात्राहरु रहेका छन् । उनीहरु त्यहाँ समुह बनाएर बसिरहेका छन् । विदाको दिन बाहेक उनीहरु सोही छाप्रोबाट विद्यालय जाने आउने गर्छन् । छात्राहरुले नदी तर्नका लागि ट्युव प्रयोग गर्न नसक्दा यसो गर्न बाध्य भएका हुन भने छात्रहरु भने जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी पार गरेर घरबाटै आउने जाने गरेका छन् । 

विद्यालय जानका लागि जङ्गलमा बास बस्नुपरेको वाध्यात्मक विषयलाई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

क) शिक्षाको यस प्रकारको चुनौती र असमानताई पहिचान गर्ने प्रतिवद्ध प्रणाली नै छैन । सरकारी नीतिहरुले यस्ता कठिन चुनौती सामना गर्ने भन्दा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्छन् । 

ख) अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रमा व्यक्तिगत सुरक्षा र स्वास्थ्य भन्दा पनि शिक्षालाई धेरै महत्व दिएको देखाउँछ । 

ग) विद्यालयमा गयल नहुन छात्राहरुको समूह जङ्गलमा बास बस्छन् भन्ने सन्दर्भबाट हेर्दा यो एउटा निकै महत्वपूर्ण सूचना हो जुन कुरालाई अन्य सामाजिक तत्व र प्रभावलाई ध्यान नदिइ सामुहिक रुपमा स्विकार गरियो । 

घ) यसै हप्ता आएको अर्को समाचार अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ३ सय ५० दिन विद्यालय खोल्ने विषयसँग पनि जोड्न सकिन्छ । 

शिक्षामा सामाजिक जीवन तथा संस्कारहरुलाई अवमूल्यन गर्ने कार्य निकै खतरापूर्ण भएको र यसले आफ्नो संस्कृति र सामाजिक मूल्य मान्यता प्रतिको सम्मान गुमाउँदै गएको सन्दर्भ जोड्दा समुदायमा यसले निकै महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग सँगै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भन्ने विषय साताभरीको समाचारमा परेको छ । यस अगाडि पनि निजी विद्यालयको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तै विषय उठाएका थिए । शिक्षा मन्त्रीले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्कयता भएको बताएका छन् । 

निजी मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले प्रायोजन गरेको र शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र एक निजी विद्यालयल अन्र्तगतको रातो बङ्गला फाउण्डेशन द्वारा निजी विद्यालयमै आयोजित दोस्रो अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्रीले उक्त कुरा वताएका हुन । मन्त्रीका अनुसार सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ र ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रको सहयोग महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौंको एक विद्यालयको खुला चौरमा खाली समयमा टाउकोले टेकेर उभिने अभ्यास गर्दै गरेका छात्रहरु । द हिमालयन टाइम्स ।

द हिमालयन टाइम्सको अग्र पृष्ठमा प्रकाशित यो तस्वीरले विद्यार्थीमा भएको विविध प्रकारको रुची र सीप प्रस्तुत गरेको छ । तर दु:खको कुरा यस्ता रुची र सीपहरुले पाठ्यक्रममा स्थान पाएका छैनन् र मूल्याङ्कनमा पनि समावेश हुदैँन । जसको कारण समाजले पनि यसलाई पहिचान गर्दैन । यदि यी विद्यार्थीमा खाली समयमा जस्तै कक्षा कोठा भित्र पनि यस्तै उत्साह र प्रेरणायुक्त वातावरण उपलब्ध हुन सके त गजबको कुरा हुने थियो । विद्यार्थीको रुची र सीप पहिचान गर्नु तथा शिक्षा प्रणाली र विद्यालयका विभिन्न गतिविधिमा उनीहरुलाई संलग्न गराउनु पर्ने विषयलाई सञ्चार माध्यमले उठाउन सकेका छैनन् र यो नीतिगत वहसको विषय पनि बनेको छैन । तथापी केही देशहरुमा यस्ता विषय खुला छन् र शिक्षामा विभिन्न नवप्रवर्तन भएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), शिक्षक मासिकमा २०७६ भदौ ४ देखि १० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Living in the forest to be in School

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकौँ

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता