देशको व्यवस्था र संरचना बदलिएसँगै आवश्यक शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको आठ महिना भयो । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक त गरेन नै त्यसकै आधारमा बनाउने भनिएको शिक्षा नीति पनि अझै बन्न सकेको छैन । आयोग बन्नु, रिपोर्ट लेखिनु, सरकारलाई बुझाईनु औपचारिक प्रकृया हुन् । राज्य कोष खर्चिएर तयार प्रतिवेदन प्रति राज्यको  जिम्मेवारी बोध त्यतिखेर देखिन्छ जतिखेर ति सिफारिस कानून, ऐन र नीतिमा बदलिन्छन् । विडम्बना आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा शायद धमिरा लागि सक्यो होला !

नेपालमा उक्त आयोगको गठन हुनु भन्दा केहि समय अघि छिमेकी मुलुक भारतले पनि यस्तै आयोग गठन गरेर सुझाव मागेको थियो । सन् २०१७ जुनमा गठित उक्त आयोगले नेपालको आयोगले भन्दा ४ महिना पछि अर्थात् गत जेठ १७ गते भारतीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यो आलेख भारतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०१९ का सम्बन्धमा केन्द्रित छ ।

डा. क्स्तुरी नन्दनको अध्यक्षतामा गठित समितिले करीब २ बर्षको अध्ययन पश्चात भारतको मानव स्रोत विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदनले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मलाई समेटेर नीति सिफारिस गरेको छ । मुलतः शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर, किफायती र उत्तरदायित्व सम्बन्धमा आधारित छ यो रिपोर्ट ।

औपचारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चार माध्याम मार्फत् सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा नेपालको उच्च शिक्षा आयोग पनि यसैको निकट रहेको देखिन्छ ।

भारतमा अहिले प्रारम्भिक बाल शिक्षा आगनबाली र केहि निजी संस्थाहरुले चलाएका छन् । यो विद्यालयको संरचना भित्र आएको छैन । समितिको अध्ययन अनुसार ती केन्द्रहरुले बालबालिकाको विकासात्मक आवश्यकतालाई छुन सकेका छैनन् । सक्षम सहजकर्ताको अभाव छ । बालमैत्रि विधिको प्रयोग हुन सकेको छैन । प्रस्तावित नीतिले ३ बर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई कसरी हुर्काउने भनि अभिभावकका लागि एउटा निर्देशिका सुझाएको छ । ३ बर्ष देखि ८ बर्ष सम्मका बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक कार्यढाँचा सिफारिस गरेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालयको संरचनामा ल्याउने भनेको छ । 

यो विषय नेपालले २०५५ मै सिफारिस गरेको र अहिले कानुनी प्रावधान नै रहेको छ ।

भारतमा शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी ऐन २००९ मा आएको हो । यसले कक्षा ८ (६ बर्ष देखि १४ बर्ष) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनेको छ । अहिलेको रिपोर्टले कक्षा १२ (३ बर्ष देखि १८ बर्ष) सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गर्ने सिफारिस गरेको छ । कक्षा ८ सम्मका बालबालिकाहरु विद्यालय अवधी भन्दा बढी समय विद्यालयमा राख्न पाइने छैन । यीनिहरुको उमेर अनुसारको सिकाइ सुनिश्चितता विद्यालयले नै गर्नु पर्ने छ ।

समितिले वर्तमान शैक्षिक ढाँचालाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । ५–३–३–४ को ढाँचामा लैजाने भनेको छ । पाँच बर्षे आधारभूत तह (३ बर्षे पूर्व प्राथमिक र कक्षा १ देखि २ सम्म), ३ बर्षे तयारीको चरण (कक्षा ३ देखि ५ बर्ष), ३ बर्षे मध्यम तह (कक्षा ६ देखि ८), ४ बर्षे माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) हुने छन् ।

समितिले वर्तमान परीक्षा प्रणालीले निश्चित विषयमा केन्द्रित हुन विद्यार्थीलाई दुरुत्साहन गरेको, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र यसले विद्यार्थीमा तनाव उत्पन्न गरेको भनेको छ । सुधार गर्नका लागि विद्यार्थीको सिकाइ प्रगतीलाई निरन्तर ट्र«याक गर्ने भनेको छ । यसका लागि कक्षा ३, ५ र ८ मा स्टेट सेन्सस परीक्षा लिने सिफारिस गरेको छ । बोर्ड परीक्षामा मुख्य धारणा, सीप र उच्च तहको क्षमता परीक्षण गर्ने गरी पूनर्संरचित गर्न सुझाव दिएको छ । विद्यालय भित्रको अन्तिम परीक्षा यीनै बोर्ड परीक्षाले प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

भारतको शिक्षाको मोडेल टोल टोलमा स्कुलको मोडेल हो जुन नेपालले पनि प्रयोग गरेको छ । यसले पहँुच त बढायो तर दक्ष शिक्षक पुर्याउन सकेन । गुणस्तर आउन सकेन । पर्याप्त सुविधा दिन सकेन । विद्यार्थी सख्या घट्दै गए । समितिले यो मोडेल फेरेर विभिन्न स्कुलहरु मर्ज गरी स्कुल कम्पेलेक्स मोडेलमा जान सुझाब दिएको छ ।

यो नेपालमा कहिले काँहि बहस गर्ने गरिएको बीग स्कुल जस्तै हो ।

यहाँ माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) हुने छ । अरु छिमेकी विद्यालयहरु जहाँ पुर्वप्राथमिक देखि कक्षा ८ सम्म पढाइ हुन्छ ती समेटिने छन् । यहाँ आगनबाली, व्यावसायिक र प्रौढ शिक्षाको समेत सुविधा हुने छ । यी कम्पेलेक्सहरु अर्ध स्वायत्त हुनेछन् । उपलब्ध शिक्षकहरुले कम्पेलेक्स भित्रका कक्षामा पालैपालो पढाउने छन् । यसले शिक्षकको अभाव टार्ने छ । खर्च कम हुने छ । सेयरिङ् कल्चर बस्ने छ ।

नेपालमा पनि कतै विद्यार्थी संख्या कम भएको, कतै शिक्षक संख्या अपुग भएको अवस्था छ । यो मोडेल नेपालमा पनि फिट हुने देखिन्छ । उच्च शिक्षा आयोगको रिपोर्ट पनि यसैको नजिक थियो ।

प्रस्तावित नीति अनुसार अब हरेक शिक्षकले कम्तिमा ५ देखि ७ बर्ष सम्म ति स्कुल कम्पेलेक्समा शिक्षण गर्नु पर्नेछ । विद्यालयको काम भन्दा बाहिर कुनै पनि काममा शिक्षकलाई खटाइने छैन । हरेक शिक्षकले बार्षिक कम्तिमा ५० घण्टाको नियमित व्यवसायिक विकास तालिम लिनु पर्नेछ । आयोगको रिपोर्टले स्कुल सञ्चालन सम्बन्धमा ३ वटा पक्ष–नीति निर्माण, विद्यालय सञ्चालन, र प्राज्ञिक विकासलाई अलग अलग गरी व्यवस्थित गर्ने भनेको छ । यसकालागि हरेक प्रान्तमा स्वायत्त स्टेट स्कुल रेगुलेटरी अथोरिटीको गठन गर्ने भनेको छ । यसले निजी र सामुदायिक विद्यालयको एकरुपताको आधार तय गर्ने छ । प्रान्तमा रहेका शिक्षा विभागले अनुगमन र निरीक्षणको नीति तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने छन् ।

अहिले भारतको उच्च शिक्षामा जम्मा भर्नादर २५.८ प्रतिशत रहेको छ । नीतिमा भनिएको छ २०३५ साल सम्म उच्च शिक्षाको भर्नादर ५० प्रतिशत पुग्ने छ । अब उच्च शिक्षाको नियमन गर्न एउटा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सञ्चालन निगम बन्ने छ । यसले छरिएका नियमहरुलाई एकिकृत गर्ने छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकालाई सिमित बनाउने छ । यु जी सी अन्तर्गत रहेको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद्लाई अलग्गै स्वायत्त सस्थाको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । समितिले उच्च शिक्षाका सस्थाहरुलाई तीन प्रकारमा विभाजन गर्ने भनेको छ ।

१. अनुसन्धान विश्वविद्यालय जसले अनुसन्धान र शिक्षणमा जोड दिने छन् ।

२. शिक्षण विश्वविद्यालय जसले मुख्यतया पठन पाठनमा जोड दिने छन् ।

३. कलेजहरु जसले अण्डर ग्रेजुयटमा पठन पाठनमा केन्द्रित हुने छन् ।

यी सबै प्रकारका विश्वविद्यालयहरु प्राज्ञिक, प्रशासनिक र आर्थिक रुपमा क्रमशः स्वायत्त हुँदै जाने छन् । त्यस्तै एउटा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरी अनुसन्धानमा जोड दिने भनेको छ ।

ठ्याक्कै यस्तै सुझाबहरु नेपालमा पनि आयोगले दिएको छ ।

समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसले राष्ट्रको दुरदृष्टि तय गरी कार्यान्वयन गराउने छ । सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्नेछ ।

यस्तो सुझाब नेपालमा २०५५ को शिक्षा आयोगले पनि दिएको थियो ।

समितिले कुल ग्राहस्त उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत र राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने भनेको छ । अहिले भारतमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी गरिएको छ । यसरी १० प्रतिशत बजेट बढाएर बढेको बजेटको ५ प्रतिशत उच्च शिक्षाकालागि, २ प्रतिशत थप शिक्षककालागि र १.४ प्रतिशत प्रारम्भिक बाल शिक्षामा खर्च गर्ने भनिएको छ । यस्ले उच्च शिक्षा र प्रारम्भिक बाल शिक्षामा बढि जोड दिएको देखिन्छ ।

समितिको अवलोकन अनुसार भारतमा १५ देखि २५ बर्ष सम्मका ५ प्रतिशत युवाले मात्रै व्यवसायिक शिक्षा पाउँछन् जुन अमेरिकामा ५२ प्रतिशत, जर्मनीमा ७५ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा ९६ प्रतिशत छ । यसका लागि हरेक विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म कम्तिमा एउटा व्यवसायिक विषय पढ्नै पर्ने भनेको छ ।

२०२५ सम्म उच्च शिक्षाका ५० प्रतिशत विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षामा हुने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले पनि भारतमा १५ देखि २४ बर्ष उमेरका ३.२६ करोड युवा निरक्षर छन् । १५ बर्ष देखि माथिका २६.५ करोड पौढ निरक्षर छन् । यसलाई निर्मूल पार्न समितिले पौढ शिक्षाका लागि एउटा केन्द्रीय संस्था स्थापित गर्ने भनेको छ । त्यस्तै स्कुल कम्पेलेक्समा प्रौढ शिक्षा केन्द्र समेत समावेश हुने छ ।  

भारतको यो समितिले दिएका सुझाव र नेपालको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगका सुझावहरु धेरैहद सम्म नजिक छन् । हाम्रो बस्तुगत अवस्था पनि भारतसंग मिल्दो छ । यी सुझावहरुबाट पनि नेपालले धेरै सिक्न सक्छ । त्यो भन्दा पनि नेपालकै आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा जान सके हामी अगाडी हुने थियौँ । रिपोर्ट लुकाएर शैक्षिक सवलीकरण दशक सफल हुन सक्ला र ?

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।