काठमाडौं १४ भदौ /शिक्षा मन्त्रालयले जेठ २९ गते बुधबारबाट जापानी भाषा मात्र पढ्न जाने र पास गरेको लेभलमै पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र (नो–अब्जेसन लेटर) नदिने निर्णय गरेको थियो। स्नातक नेपालमै पास गरेको विद्यार्थी स्नातक नै पढ्न तथा एसइई पढेर बाहिर जान नपाइने भनेर यस्ता विद्यार्थीलाई अनुमति नदिने भनिएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रवक्ता महेश्वर शर्माले भने, ‘भाषापछि के पढ्ने भन्ने निश्चित गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने अनुमति दिन्छौं।’ शर्माका अनुसार स्कुल तहको भाषा सिक्न मात्र विद्यार्थी किन बाहिर जाने भनेर यो नीति ल्याएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाका अधिकृत बमेश्वर राईका अनुसार भाषा मात्र पढ्न जानलाई अनुमतिपत्र नदिने भनिएपछि जापानका लागि नो अब्जेसन लेटर (एनओसी) लिन आउने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। अनुमति शाखाका अनुसार २०७६ साउनमा जापान जान एनओसी लिन आउनेको संख्या २ सय ४८ जना मात्र रहेको छ।

नागरिकमा शरद अधिकारी र मञ्जु गौतमले जापान जाने विद्यार्थी घटे शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार  आव २०७५/७६ जेठ २८ सम्म ८ हजार ३६ जना तथा जेठ २८ देखि असार मसान्तसम्म ४ सय ८७ जनाले जापानका लागि एनओसी लिएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको रोजाइमा पहिलो अस्ट्रेलिया त्यसपछि जापान पर्दै आएको थियो। तर चालू आवमा भने जापानका लागि एनओसी लिन आउनेको संख्या ओरालो लागेर छैटौं नम्बरमा झरेको छ। २०७५ साउनदेखि २०७६ जेठ २८ सम्ममा मासिक औसत ७ सय ३० जनाले एनओसी लिएका छन् भने नयाँ नियमले आधा संख्या घटेको उनको अनुमान छ। जेठ २८ देखि भदौ ५ सम्ममा जापानका लागि ७ सय ९२ जनाले एनओसी लिएका छन्।

अनुमति शाखाका अनुसार २०७०/७१ मा ७ हजार ९ सय ३३, २०७१/७२ मा ९ हजार ४ सय ५७, २०७२/७३ मा ७ हजार ४ सय ३४, आव २०७३/७४ मा १० हजार ४ सय १६ जनाले जापान जान एनओसी लिएका छन्। आव २०७४/७५ मा १० हजार ३ सय ६६ जनाले एनओसी लिएकोमा २०७५/७६ मा घटेर ८ हजार ५ सय २३ जनाले एनओसी लिएका छन्। ‘नेपाली विद्यार्थी जापान गएर सीधै विश्वविद्यालय वा क्याम्पस भर्ना हुन पाउँदैनन्, यो जापानको नियम सबै विदेशी विद्यार्थीमा लागू हुन्छ,’ क्यानोन इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक लोकेन्द्र सुवेदी भन्छन्, ‘भाषा कक्षाको अध्ययनपछि मात्र क्याम्पस भर्ना हुने व्यवस्थाले उनीहरूलाई त्यहाँको वातावरणमा घुलमिल गर्न सजिलो हुन्थ्यो।’ भाषा कक्षाको अध्ययनकै क्रममा साताको २८ घण्टा काम गर्ने अनुमति जापान सरकारले विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छ।

जापानका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थी सुशील भारती नयाँ नियम लगाएर सरकारले विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘अब फेरि कागजपत्र मिलाउनुप¥यो अनि विद्यालय छनोट गर्नुप¥यो,’ भारतीले भने, ‘भाषा पढ्न त जुन विद्यालयमा नि पढ्न जान हुन्थ्यो, उच्च शिक्षा पढ्नलाई राम्रो शिक्षालय नै छान्नुप¥यो।’ जापानका राम्रा शिक्षालयबारे त्यही गएर बुझेर मात्र थाहा हुने भएकाले त्यहीँ गएर कलेज छान्न पाए राम्रो हुने उनको बुझाइ छ। ६ महिना नेपालमा नै भाषा सिकेपछि फेरि उता गएर ६ महिना मात्र पढे हुने नियम आए सबैलाई फाइदा हुने उनको धारणा छ।

नेपालमा विद्यार्थीहरूमा असन्तुष्टि रहे पनि जापानको टोकियोमा अध्ययनरत राजेन्द्र विष्ट सरकारले यो नियम ल्याएर ठिकै गरेको बताउँछन्। ‘स्नातक गरेर स्नातक लेभलमा नै पढ्छन्, अनि विदेश आउनुको मुख्य कारण पैसा कमाउने भएर आउने हुँदा साँच्चिकै पढ्न आउने विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ,’ विष्टले भने, ‘पहिला–पहिला अस्ट्रेलियामा काम पाइन्थ्यो, पढाइको साथसाथै कमाइ हुन्थ्यो, धेरै मान्छे जान लागेपछि गाह्रो भएको छ भन्ने सुनिन्छ। जापानमा पनि त्यस्तै समस्या देखिइसकेको छ।’

‘जापानमा जापानी भाषा सिक्न १ सय ५० घण्टे कक्षामा सहभागी भइसकेपछि मात्र स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहका कुनै विषयमा अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था छ,’ ओएसिस एबरोड स्टडिजका सञ्चालक राम थापाले भने, ‘त्यहाँ गएर १५ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको भाषा कक्षामा भर्ना हुनुपर्छ।’