भक्तपुर - खुल्ला तर्फ प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले आवश्यकता भन्दा धेरै बैठक बसेर भत्ता खाएका छन् । खुल्ला तर्फ प्राथमिक तहको नतिजा  सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै १९ दिनमा ५० भन्दा धेरै बैठक बसेको आयोग श्रोतले जनाएको छ । 

गत असार १९ गते महोत्तरीबाट शुरु भएको उक्त नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रम २९ गते सिन्धुपाल्चोकको नतिजा सार्वजनिक गरे सँगै सकिएको थियो । पुर्नयोगका सबै काम साउन ७ गते सम्ममा सकिएको थियो । तर उक्त १९ दिनमा ५० भन्दा धेरै बैठक बापतको भत्ता पदाधिकारी सहित आयोगका कर्मचारीले बुझिसकेका छन् । 

प्रति बैठक २ हजार रुपैंयाका दरले भत्ता पाउने भए पछि बैठक संख्या बढाईएको आयोग श्रोतको दावी छ । उपसचिव, अधिकृत र त्यो भन्दा तलका कर्मचारीलाई पद अनुसार भत्ता वितरण गरिएको उक्त श्रोतले जनाएको छ । यसरी बैठक भत्ता बाँड्दा कार्यालयमा कार्यरत सवारी चालकलाई प्रति व्यक्ति ५ हजार १ सय रुपैंया मात्रै दिए पछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । 'उत्तिनै समय कार्यालयमा बस्नेहरुले भन्दा आफूहरुले के कारणले कम भत्ता पाएको ?' भन्दै उनीहरुले अध्यक्ष ताना गौतम समक्ष आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुको विरोध पछि आयोगका अध्यक्ष गौतम, सदस्य ज्ञानी यादव र प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलिया सहित बसेर उनीहरुलाई सात दिनको काज मिलाईदिने निर्णय गरेका थिए । पहिले तोकिएको ५ हजार १ सयमा प्रति दिन १ हजारका दरले काज भत्ता र लागेको भाडा थप गरी ड्राईभरहरुलाई रकम दिए पछि उक्त 'लफडा' मिलेको उक्त श्रोतको दावी छ । 

यो निर्णय सँगै उनीहरुको विरोध 'थामथुम' भए पनि आयोगमा 'मिलिभगत'मा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको यो घटनाले प्रमाणित भएको छ । 

नेपाल सरकारको नियम अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति काज खटाएको ठाउँमा पुगेर तोकिएको कार्य सम्पादन गरेको प्रतिवेदन वा कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण पेश गरे पछि मात्रै काज भत्ता निकाशा हुन्छ । तर आयोगले कार्यालयमै बसेका कर्मचारीलाई समेत काज भनेर भुक्तानी गरेको हो । 

'आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन प्रतिवद्ध हुने हो भने दिनमा एउटै बैठक बसेर सबै निर्णय गर्न नसकिने भन्ने कुरै हुन्न, विशेष अवस्थामा एउटा बैठकले नसकिने हुन पनि सक्ला तर १९ दिनमा ५० बैठक बस्नु भनेको नियत राम्रो हो भन्न सकिने आाधर भएन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'हाकिमहरु नै पैसाका लागि मरिहत्ते गरेको देखे पछि साना कर्मचारीको मन लोभिन के नौलो भयो र ? त्यही भएर ड्राईभरहरुले विरोध गरे पाई पनि हाले !'

आयोगमा भत्ता संख्या बढाएर हुने भुक्तानीको यो क्रम पहिलो पटक भएको हैन । शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने, अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता सञ्चालनको प्रकृयामा यस अघि बसेका बैठकहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । परीक्षाफलमा चित्त नबुझेर पुर्नयोगका लागि परेका निवेदन उपर हुने कारवाही, आयोगलाई विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाका लागि पेश गर्नु पर्ने विवरण तयार पार्ने प्रयोजनका लागि भन्दै बसेका बैठकमा समेत यस्तै हालत रहेको उक्त श्रोत बताउँछ ।  

'कहिले कति बैठक बस्यो र कसले कति भत्ता पायो भनेर हामीले हेर्न सक्ने कुरा भएन त्यो त निकै गोप्य राखिन्छ, लेखा र हाकिमसावहरुलाई मात्रै थाह हुने कुरा भयो' उक्त श्रोत भन्छ 'तर विगतमा भएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा प्रयोजनका लागि मात्रै झण्डै २ सय बैठक बसेको छ, त्यति खेर पनि एक जनाले २ लाख रुपैंया भन्दा कम भत्ता बुझेका छैनन्, यस्ता कुरा त पत्रकारहरुले खोज्नु पर्यो नी !'

परीक्षा अन्र्तगत लिखितका लागि आयोगबाट परीक्षा केन्द्र र परीक्षा केन्द्रबाट आयोग सम्म उत्तर पुस्तिका ढुवानी गर्दा र उक्त परीक्षाका लागि आवश्यक परिचय पत्र, डोरी लगायतका मसलन्द सामान खरिदमा पनि ठूलो अनियमितता भएको उक्त श्रोतको दावी छ । गत आर्थिक बर्षमा अध्यापन अनुमती पत्र स्थायी गर्न, अनुमति पत्रमा उल्लेखित नाम थर सच्याउने लगायतका प्रयोजनका लागि पनि दिनमै पटक पटक बैठक बसिएको माईन्युटबाट देखिने उक्त श्रोतको दावी छ । 

आयोगलाई विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाका लागि पेश गर्नु पर्ने विवरण तयार पार्ने प्रयोजनका लागि भन्दै बस्ने बैठकबाट पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले भत्ता  बुझ्ने उक्त श्रोतको दावी छ । आयोगमा रहेका सवारी साधनमा हुने अनावश्यक ईन्धनको खपत र त्यसको मर्मतका नाममा भएको खर्चमा पनि अनियमिता भएको उक्त श्रोतको दावी छ ।  

आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित कार्य गर्दै आएको विषय त महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । अनावश्यक खर्च घटाउन उक्त प्रतिवेदनमा आयोगलाई सचेत बनाईएको छ । महालेखाको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख विषय मध्ये एक उत्तर पुस्तिकाको अनावश्यक मौज्दातको विषय रहेको छ । गत वर्षकै मौज्दात रहँदा रहँदै नयाँ उत्तर पुस्तिका छपाई गर्नुका पछिल्तिर आर्थिक चलखेल र कमीसनको खेल हुन सक्ने महालेखाको संकेत छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा खरिद गरिने मालसमानको आवश्यता निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवेदनमा गत वर्षको मौज्दात समेतलाई ध्यान दिई आवश्यक उत्तर पुस्तिका मात्र छपाई गर्ने र मौज्दातमा रहेको उत्तर पुस्तिका प्रयोगमा आउने गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।  

'आयोगमा मुल १३ लाख १६ हजार ७६४ र थप ९ लाख ७ हजार ३७० समेत २२ लाख २४ हजार १३४ थान उत्तरपुस्तिका गत वर्षको मौज्दात रहेकोमा यो वर्ष मुल २ लाख ४ हजार र थप ७५ हजार समेत २ लाख ७९ हजार उत्तरपुस्तिका छपाई गरी रु.१४ लाख ८२ हजार खर्च गरेको छ' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  'कुल २५ लाख ३ हजार १३४ थान उत्तरपुस्तिका मध्ये यो वर्ष मुल र थप गरी १ लाख ६ हजार ५५० (कुल मौज्दातको ४.२५ प्रतिशत) खपत भई २३ लाख ९६ हजार ५८४ थान (९५.७५ प्रतिशत) मौज्दात रहेको छ । उत्तरपुस्तिकाको अवस्था भौतिक परीक्षण गर्दा बिग्रँदै गएको देखिएको छ ।'

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, शिक्षकको सेवा सर्त सुविधा सम्बन्धमा सुझाव दिने लगायत कार्य गर्न २०५८ सालमा आयोगको गठन भएको हो । 

राजनीतिक अस्थिरता र अलमलसँगै लामो समय विज्ञापन गर्न नसकेको आयोगले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन र खुल्लाको विज्ञापन गरेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई सकृय बनाएको थियो । आयोगले परीक्षा प्रणाली र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सुधारका विभिन्न काम र योजना निर्माण गरे पनि आर्थिक अनुशासनमा कमजोर देखिनु विडम्वना भएको छ ।