काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा हुँदै आएको निजी लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने नियमनका बारेमा सत्ताधारी दल भित्रै मत बाझिँदा राष्ट्रिय शिक्षा नीति अलपत्र परेको छ । आफ्नै संलग्नतामा नीतिको मस्यौदा तयार पारी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले झण्डै ५ महिना अघि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको नीति यही कारणले अहिले सम्म पास हुन सकेको छैन । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्ना बारेमा गरेको सिफारिस प्रति रुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको 'लविङ्को' प्रभावका कारण नीति अपपत्र परेको मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतको दावि छ । 

विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानीका बारेमा मन्त्रालयले तयार गरेर पेश गरेको मस्यौदाको व्यहोरा मै फेरबदल गरिएको छ । नीतिमा उल्लेख गैरनाफामुखी शब्दलाई मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको समितिले हटाएको छ । उक्त प्रस्तावमा भएको आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने भन्ने बुँदा पनि हटाईएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको लविङ्का कारण भएको उक्त परिवर्तनले नीति निर्माणको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।  

'कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका (Transitional Strategy) रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्था (Non-profitable Social Enterprise) का रूपमा रूपान्तरण गर्ने' नीतिको मस्यौदामा उल्लेख एउटा बुँदामा भनिएको थियो 'आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने ।'

तर मन्त्रीपरिषद् समिति अन्र्तगत भएको छलफल  पछि तयार पारिएको अन्तिम मस्यौदामा कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रूपमा 'सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने' भन्ने विषय मात्रै उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको 'ठाडो हस्तक्षेप' भए पछि उक्त प्रवधान हटाईएको श्रोतको दावी छ । 

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी उक्त व्यवस्था विपरित हुने भन्दै स्पष्ट नीति निर्माणको खाँचो रहेको शिक्षाविद्हरुले तर्क गर्दै आएका छन् ।

आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानी निरुत्साहित गरी सेवामूलक बनाउन सिफारिस गरेका कारण उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पोखरेल माथि नैतिक दवाव छ । उनले सार्वजनिक गरेका लक्ष्य र योजना तथा प्रतिवद्धता र धारणा विपरित कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यही बीचमा शिक्षा नीतिको विषय थप जटिल हुँदै गएको छ ।  

पटक पटक मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतका समितिहरुमा छलफल भएको नीतिलाई पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्री पोखरेल, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट सहित सामाजिक समितिमा छलफल गरेर टुङ्याउने तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानु अघि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तर अझै पनि उक्त नीति पारित हुने बलियो आधार नदेखिएको मन्त्रीपरिषद् श्रोत बताउँछ । 

'खास अड्केको कुरा विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानीलाई के गर्ने भन्नेमा हो मुख्य कुरामै छलफल भएको छैन अहिल्यै पास हुने आधार देखिदैंन' उक्त श्रोतले भन्यो तर, 'मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा भएको परिवर्तन जसरी पनि स्विकार गर्ने भन्ने दवाव आयो वा यसैलाई सकारेर भए पनि जारी गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्री सहमत हुनु भयो भने त पास भईहाल्ला ।'

शिक्षा आयोगको सिफारिसका विरुद्ध उत्रिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै लविङ् गरे पछि औपचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत हच्केको सरकारले त्यही 'स्प्रिट'मा नीति तय गर्ला भन्ने आधार पनि देखिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री एउटै दलका नेता भएर पनि धारणा निर्माणमा भएको वेमेलका कारण आवश्यक नीति निर्माणमा भएको अन्यौलले संघीयता सँगै शिक्षा व्यवस्थापनमा गर्नु पर्ने कार्य ठप्प भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नै पार्टि भित्र समेत विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको तथा चुस्त कार्य सम्पादनमा अलमलिएको भन्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलको आलोचना बढ्दो छ । देशको नीति निर्माणको महत्वपूर्ण काममा सरोकारवालाहरु बीच छलफल समेत नगरी गुपचुप तरिकाले काम गरेको विषयले पनि उनको कार्यशैली प्रति आलोचना गर्नेहरु थपिएका छन् ।   

कद घटाउँदै शिक्षा मन्त्री