काठमाडौं - गत साताभरी छापामा प्रकाशित समाचारले उच्च शिक्षामा राजनीति नगर्न आवाज उठाएका छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरुको पदाविध सकिदै गर्दा विभिन्न लेख, समाचार, सम्पादकीय, पाठक पत्र तथा मुख्य पृष्ठमा समेत यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर समाचार प्रकाशन भएका छन् । ती सबै सामग्रीले स्पष्ट रुपमा सरकारलाई राजनीतिक नियुक्ति रोक्न जोड दिएका छन् । अन्य विषयका रुपमा एसईई परीक्षाको नतिजा सुधार गर्नका लागि नीति र अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने, चाइनिज भाषा पढ्ने विद्यार्थी बढ्दै, प्रदेश ३ को विद्यालयमा नर्स कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव सरकारको शिक्षा नीतिमा अपारदर्शिता र त्रिविमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको कोर्षहरु चार वर्षे बन्दै गरेका विषयहरु आएका छन् ।

विश्वविद्यालय सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको सन्दर्भमा जोड दिदै सम्पादकीय प्रकाशन भएको छ । विश्वविद्यालय भनेका समग्रमा राष्ट्र हुन, यीनीहरुमा समस्या हुनु हुदैँन । विडम्वना हाल हाम्रा विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा फसेका छन् । यतिखेर प्राप्त भएको सात ओटा विश्वविद्यालयमा नेतृत्व छनौटको अवसर विरलै प्राप्त हुने गर्छ, जसले भविष्यको उच्च शिक्षालाई प्रभावित गर्छ । 

सरकारले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर मात्र विश्विविद्यालयमा नेतृत्व छनौट गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले आयोगको सल्लाहलाई वेवास्ता गरेको छ । सम्पादकीय मार्फत सर्च कमिटिलाई खुला आवेदन र सुधारको रणनीतिक योजना माग गर्न सल्लाह दिइएको छ । 

सरकार विश्वविद्यालयहरुलाई स्वनियन्त्रित संस्थाका रुपमा विकास गर्न चाहदैन भन्ने देखिएको भन्दै समाजको विविध विचारलाई संग्रहित गर्ने थलो विश्वविद्यालय भएको उल्लेख छ । प्राज्ञिक संस्थाहरु प्रति आम जनविश्वास बढाउने र सक्षम बनाउने जिम्मेवारी वर्तमान दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको भएको कुरा सम्पादकीयमा जोड दिइएको छ । 

सम्पादकलाई लेखिएका पाठक पत्र र अन्य थुप्रै समाचारहरुमा पनि सोही विषयलाई उठाइएको छ । प्रा.डा. गोविन्द केसीले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै कल्याणकारी चिकित्सा शिक्षाको सिफारिस गरेका छन् । 

अर्को एउटा विचार मूलक लेखमा विभिन्न समितिहरुले प्राज्ञिक संस्थाका पदहरुमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न सुझाव दिइरहे पनि वर्तमान सरकार त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार नभएको भनिएको छ । 

सम्पादकलाई लेखिएको पाठक पत्र अनुसार राजनीतिक नियुक्ति भएको व्यक्तिले पार्टी प्रति उदार हुने र उसमा कुनै नेतृत्वका नवीनता र सिर्जनात्मक सोचाइ नै हुदैँन भनिएको छ । दुरदृष्टी भएको र विश्वव्यापी प्रवृति तथा चुनौतिलाई बुझ्न र सो अनुसार काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । 

यसै गरी अर्को विचारमूलक लेखमा नेतृत्व छनौटका खास प्रक्रियाको वारेमा उल्लेख गर्दै उच्च शिक्षा कमजोर हुनु भनेको मुलुकको विकास र समृद्धिमा प्रभाव पर्नु पनि हो भनिएको छ । देश, समाज र सन्दर्भ अनुसार ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्य क्षयीकरण हुँदै जाने सन्दर्भ उठान गरिएको छ । लेख मार्फत सर्च कमिटीको नेतृत्व छनौट प्रक्रियाको पारदर्शिता र विधिमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

उच्च शिक्षाका संस्थाहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु हुदैन भन्ने सवालमा प्रकाशित भएका सबै लेख समाचारहरुले साझा रुपमा उठान गरेका छन् । तर सरकार र राजनीतिक समुदाय यो सबैको विचार सुन्न र स्वीकार गर्न तयार भएको देखिदैँन र उनीहरु शक्ति नियन्त्रण गरिरहन चाहन्छन् । यसलाई राजनीतिक समुदाय चुनाव वा ठूलो जनदवाब विना सुधार गर्न चाहँदैन र राजनीतिज्ञहरुले शैक्षिक संस्थाहरुमा सुधार चाहँदैनन् भन्ने विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । 

भदौ महिनाको शिक्षक मासिकको आवरण पृष्ठमा शिक्षा मन्त्रीले समग्र शिक्षा प्रणाली असफल हुनुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयलाई उठान गरिएको छ र सोही आशयको व्यङ्गात्मक तस्वीर प्रकाशन भएको छ । व्यङ्ग चित्रमा मुसाले प्रतिबेदन खादै गरेको सङ्केत गरिएको छ । यसले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयमा व्यङ्ग गरेको छ । 

यो अङ्कमा खसागरी आयोगले सिफारिस गरेको उच्च शिक्षामा राजनीतिक नियुक्तिको अन्य गर्नुपर्ने र बोर्ड अफ ट्रष्टीको गठन गरी सोहि मार्फत प्राज्ञि संस्थामा सक्षम नेतृत्व छनौट गर्नपर्ने बिषयलाई जोड दिइएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल सबैखाले विचारमूलक लेखले उठान गर्ने विषय बनेको छ । यसमा कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरु परीक्षा केन्द्रित भैरहेकोले प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ । 

एसईई परीक्षाका प्रश्नहरुले खासगरी घोकन्ते सिकाई सीपको परीक्षण गर्ने हुँदा शिक्षकले विदयार्थीलाई अन्य सिर्जनात्मक गतिबिधमा सहभागी गराउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिताका लागि विद्यार्थीको समालोचनात्मक सोचको परीक्षण गर्नेगरि परीक्षाका प्रश्न निर्माणको पद्धतिमा परीवर्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), शिक्षक मासिकमा २०७६ साउन २९ देखि भदौ ३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : End Politicization in appointment procedure at the Universities!

यस अघिको विश्लेषण पढ्नुहोस् : उच्च शिक्षामा बढ्दो राजनीतिप्रतिको चासो

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता