काठमाडौं ४ भदौ  /हुनेखानेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा र हुँदा खानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउने परम्परा बढेसँगै शिक्षामा समानता नै नभएको गुनासो आउन थालेको छ।

आफ्नै लगानीमा बालबालिकालाई पढाउँदा अभिभावकले निरन्तर विद्यालय गई निगरानी राख्ने तर सरकारी लगानीमा बालबालिका पढाउने अभिभावकले विद्यालय गएपछि पढ्छ भनेर सोच्ने बानी बसालेको पाइन्छ। यसले गर्दा यी दुई विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पढाइ स्तरमा फरकपन आएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताएका छन्।

शिक्षामा समानता नभएको गुनासो शिर्षकमा नागरिकमा भगवती लामाले लेखेको खबर अनुसार  शिक्षक नियुक्ति विनाप्रतिस्पर्धा भनसुनको आधारमा हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आइरहेको संवाद कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजले मंगलबार नुवाकोटको विदुरमा अयोजना गरेको ‘शिक्षानीतिबारे संवाद’ कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले शिक्षानीति नबनाएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नपाएको र शैक्षिक स्थिति खस्कँदो अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख तामाङले बताए। ‘संविधानमा बालबालिकालाई मातृभाषामा पढाउने भनिएको छ तर नेपाली पनि नभई हामी अंग्रेजी भाषामा दक्खल बनाउन पैसा खर्च गरिरहेका छौं,’ प्रमुख तामाङले भने, ‘नपढे हलो जोत्नुपर्छ भनेर हामीले बालबालिकालाई सानैमा भनेका हुन्छौं। श्रमलाई सम्मान गर्ने बानी छैन हामीसँग। त्यसैले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरिरहेका छौं। जबसम्म व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरिने नीति बनेर कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म शिक्षामा समानता आउन सक्दैन।’

स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धित क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई सहभागी नगराई बनाउने गरेको शिक्षक संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा र नियुक्ति गर्दा जनप्रतिनिधि आबद्ध दलका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइरहेको उनीहरूको आरोप छ। शिक्षक नियुक्ति विनाप्रतिस्पर्धा भनसुनको आधारमा हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आइरहेको संवाद कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य एवं संघीय सांसद रेखाकुमारी झाले गुणस्तरीय शिक्षाको आवाज उठाइराख्दा विषयविज्ञ शिक्षक र भौतिक सुविधासँगै अर्थतन्त्र बलियो नभएको बताइन्। ‘नीति छिनमै बनाउने छिनमै फेरबदल गर्ने विषय होइन। त्यसका लागि जिल्लाजिल्लामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक विद्यालयमा पुग्न सरकार सक्दैन तर सरकारले बनाएको नीतिनियम विद्यालयले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन अनुगमन गर्नुपर्छ। नीतिनियम अनेक बनेका छन् तर कार्यान्वयन कति भए, व्यवहारमा कति आए त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।’

नेपाल कानुन समाजले प्रदेश ३ का सबै जिल्लामा संवाद कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यका साथ १२औं जिल्लाको रूपमा नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सदस्य खेम लोहनीले भौतिक संरचना बनाएजस्तो शिक्षाको संरचना नहुने बताएका छन्। ‘शिक्षामा गरिएको लागानीको प्रतिफल लामो समयपछि मात्र निक्लन्छ। शिक्षाको संरचना बनाउन सहज छैन। नीतिनिर्माण गर्न, पाठ्यपुस्तक बनाउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न समय लाग्छ। हामी काम गरि नै रहेका छौं यसैका लागि,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारदेखि शिक्षा क्षेत्रका अगुवाको सुझाव आवश्यक छ। सुझावअनुसार नै हामी अघि बढ्नेछौं।’