काठमाडौं ४ भदौ / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी मेडिकल कलेज र स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ।  मन्त्रालयले तयार गरेको उच्च शिक्षा नीति–२०७६ मा सो विषय उल्लेख गरेको हो।

स्वाथ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू शिक्षा मन्त्रालयमार्फत ल्याउने तयारी गर्दा स्वाथ्य मन्त्रालयसँग कुनै पनि छलफल गरेको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुदृढीकरण रणनीति दफा ८ (३५) मा विश्वविद्यालय मातहतमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी मेडिकल कलेजहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहने व्यवस्था छ।

हाल नेपालमा ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय हुन्।

चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक तथा गैरनाफामूलक बनाउन गुणस्तरीय, विवेकशील तथा सामाजिक दायित्वबोध भएका चिकित्साकर्मीको उत्पादन गर्न छुट्टै चिकित्सा शिक्षा कानुन बनाउने, आयोग गठन गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी तयार गर्नुपर्ने नीति मन्त्रालयले सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा तयार पारेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँंग परामर्श लिनुपर्छ। तर, शिक्षाले बिनापरामर्श स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभ्ने गरी नीति तयार गरेको स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो नीतिको मस्यौदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा पूर्वमन्त्री र शिक्षाविद्सहितको २५ जनाको समूह बनाएर नीति तयार गरेको थियो।

पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले भन्नुभयो–समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन ६१ पेज लामो भएपछि शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पछिल्लो समितिले सो नीति तयार गरेको हो। समितिका सदस्य तुलाधरले नीति तयार गर्दा करिब १ हजार जनासँग छलफल गरेको दाबी गर्नुभयो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयको मातहतका ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानका अधिकारीसँंग छलफल नभएको स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको नीतिमा स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पारित गर्ने प्रयोजनले पेस गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अस्ति सोमबार एजेन्डाको लामो सूचीका कारण छलफलमा आएन, र पारित हुन सकेन।

आज बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  नीति पारित गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।  शिक्षा नीति पास भएपछि सोही आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण हुनेछ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।