आफै  अध्यक्ष भएर तयार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि आठ महिना लाग्यो । गत माघ १ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा तामझाम सहित बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अहिले सम्म सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । देशको व्यवस्था र संरचना बदलिए सँगै अपनाउनु पर्ने नीति तय गर्न आवश्यक ठानेर गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा शिक्षाका नीति नियम बन्नु पर्नेमा गम्भिरता नदेखाएको भन्दै सरोकारवालाले गरेको तिव्र आलोचना प्रति सरकारले कानमा तेल हालेरै बसेको शैली अपनायो । 

आफूहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने आयोगको सिफारिसको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेको लविङ्का कारण प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन लुकाएको दावी सार्वजनिक भए । आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा हुने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा आयोगले गरेको उक्त सिफारिसले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्दै आएका आफ्ना कार्यकर्ता चिढ्याउन प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा उक्त प्रतिवेदन लुकाईएको विश्लेषण भयो । 

पहिलो पटक मन्त्री हुँदा छोटो समयमा गरेको प्रभावकारी काम नविर्सेका शिक्षाका सरोकारवालाले 'दोश्रो ईनिङ्मा' पोखरेलले 'उत्पात' काम गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । त्यस माथि मन्त्री हुनासाथ उनले सार्वजनिक गरेका शिक्षा सुधारका विभिन्न योजनाले त्यो अपेक्षाको 'ग्राफ' ह्वात्तै बढाईदिएको थियो । तर, न त उक्त योजना अनुसार काम भयो न आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक !

उनीबाट सुधारको अपेक्षा गरेकाहरु पहिलो पटक निराश भए । 

यदी प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेरै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकिएको हो भने विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुरा बुझाउन सक्नु पथ्र्यो, साँच्चै प्रधानमन्त्रीले बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् भने पोखरेलले - 'शिक्षामा मेरो धारणा यो हो मेरो धारणा अनुसार काम हुन नसके पछि म मन्त्रीपरिषद्बाट बाहिरिएँ' भनेर सार्वजनिक अपिल गर्नु पर्ने थियो । तर उनमा शायद 'जागिर'को माया झाँगियो । 

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भएन भन्नु भन्दा पनि त्यसको सुझाव अनुसार ऐन, नीति, नियम निर्माण भए भएनन् मुख्य कुरा हुने भन्दै उनले उल्टै 'अपजसको दाग' मेटाउने कोशिस गरिरहे । गत विधेयक अधिवेशनबाटै राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि विना ऐन अधिवेशन सकियो । उनीबाट आशा गरेकाहरु दोश्रो पटक निराश भए । 

उतिखेर गृहकार्य नपुगेर भ्याईएन यस पटक शिक्षा ऐन जसरी पनि आउँछ भन्दै बजेट अधिवेशनको शुरुमै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री पोखरेलको उक्त कुरा पनि बजेट अधिबेशन सकिने संघारमा आईपुग्दा पुरा नहुने पक्का भईसकेको छ ।

उनीबाट सुधारको अपेक्षा गरेकाहरु फेरी अर्को पटक निराश भए । 

त्यही विचमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उत्रिएका सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग विपरित उनले संसदमा देखाएको विजयी भावले उनको कद घटाईसकेको थियो । 

उनको कद उनकै कार्यशैलीले घटाउने रफ्तार रोकिएको छैन । ठिक कर्मचारीलाई ठिक ठाउँमा जिम्मेवारी नदिनु, सबै तिर सचिवालय हावी बनाएर काम गर्ने शैली अपनाउनुले यतिखेर उनी आलोचनाको भुमरीमा फसेका छन् । शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा त्यो शैलीले उनलाई नराम्ररी धक्का दिईसकेको छ । सचिवालय हावि र कर्मचारीको उच्च तहसँगको समन्वय अभावका कारण ऐनको मस्यौदामा अर्थ र कानून मन्त्रालयले असहमती जनाईसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा शिक्षा ऐन अलपत्र, कानूनको पनि असहमती

प्रभावकारी काम गर्न असक्षम हुँदै गएका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणमा उस्तै शैली अपनाएका छन् । मन्त्रालयका केही निश्चित व्यक्ति र सचिवालयका सदस्यहरु मार्फत् गुपचुप शैलीमा नीति निर्माण गरिएको छ । 

गणतन्त्रात्मक देशले सहभागितामूलक व्यवस्था अपनाएको छ । हरेक नागरिक सार्वभौम छन् । आफ्ना सरोकारका हरेक विषयमा चासो राख्न, सुझाव दिन र छलफल गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो । तर, पाँच वर्षे स्थीर सरकार र यसका मन्त्री मुलुकको शैक्षिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति बनाउँदै छन् तर सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत नगरी गोप्य !

नीति किन गोप्य राखिन्छ ? 

गोप्य राख्नु पर्ने कारण के हो ? 

के कुनै नीति गोप्य राख्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्रमा पर्छ ? 

के राम्रो नीति गोप्य राख्नु पर्छ ?

कर्मचारीतन्त्र त गोप्य काममै रमाउने, गोप्यमै मिलाउने, गोप्य गोप्यबाटै मुलुक चलाउने विशेषताको जात हो । आफ्नो चरित्रको यो शैली परिवर्तन गर्न मन्त्रालयका विद्यमान उच्च कर्मचारी दुख गर्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा उनीहरुको काम गर्ने शैली र व्यवहारबाट उहिल्यै प्रमाणित भईसकेको छ । आफूलाई सहभागितामूलक ब्यवस्थाको पक्षपाती भन्ने मन्त्री समेत नीति गोप्य राख्नमा रमाएको देख्दा उनीबाट अपेक्षा गरेकाहरु निराश हुने क्रम रोकिएको छैन । 

मन्त्रीपरिषद् श्रोतबाट एडुखबरले प्राप्त गरेको उक्त गोप्य नीतिको केही अँश अध्ययन गर्ने क्रममा नेपालको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू स्मरण गर्नु जरुरी छ । झण्डै १ दर्जन हाराहारीका बुँदामा रहेको उद्देश्य मध्ये एउटा बुँदामा – '... समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य–मान्यता, आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तव्यप्रति सजगता अभिबृद्धि गर्नु' उल्लेख गरिएको छ । उक्त उद्देश्यले अहिले भईरहेको कार्यशैलीलाई नै गिज्याईरहे झैं लाग्छ ! 

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग चित्र कोर्न र सङ्घीय संरचना अनुरूप नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आवश्यक भएकोले बनाईएको भनिएको उक्त नीति लुकाउन किन आवश्यक ठानेका हुन् मन्त्रीले बुझि नसक्नु छ । 

कुनै कुरा ज्यादै लुकाउन खोज्ने शैलीका बारे नेपाली समाजमा एउटा उक्ति प्रचलित छ – बिरालाले आची लुकाए जस्तो ! विरालो मात्र यस्तो प्राणी होला, जसले दिसा गरे पछि लुकाउने गर्छ । संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेल यही उक्ति आफूमा किन चरितार्थ गराउन यत्न गर्दै छन् ? 

प्रस्तावित नीति शिक्षक मैत्री भएकाले अत्यन्तै गोप्य राखिएको उच्च श्रोतको दावी छ । राजनीतिक दलका वफादार कार्यकर्ता भएकैमा रमाएका अधिकाँश शिक्षक नेता संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै नजिकैको सरकारबाट हुने निगरानी र कडिकडाउ छल्न नसक्ने र दलका झोला बोक्न छाडेर कक्षामै जानु पर्ने भए पछि रन्थनिएका छन् । उनीहरुलाई मल्हमपट्टी लगाउन शिक्षक महासंघका मागमा शिक्षा सचिवले सरकारको तर्फबाट हानेको ल्याप्चे यतिखेर पेचिलो बनेको छ । संविधान विपरित स्थानीय सरकारबाट नियमन नहुने शिक्षक नेताहरुको अड्डीलाई प्रदेश मातहत गर्ने नीतिमा लेखिएको भन्ने गाइगुईं पनि सुनिएको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गए पछी सबै भन्दा अलमल भएको क्षेत्र शिक्षा नै हो । 

हुन त विद्यालय चलेकै छन्, परीक्षा भएकै छ, विद्यार्थीले लब्धाङ्कपत्र पनि पाएकै छन् । रोकिएको त केही छैन ? 

तर रोकिएको विषय भनेको पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको काम हो । केही सुधार गरौँ न भन्नेका हात खुट्टा बाँधिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तह कानुनको अभावमा शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्या भोग्न बाध्य छन् । विद्यार्थी कम भएको विद्यालयबाट शिक्षक अर्को विद्यालय लैजान सकेका छैनन् । शिक्षकलाई समयमै तलब खुवाउन सकेका छैनन् । महिनौँदेखि विद्यालय शिक्षक विहिन भएका छन् । 

शिक्षक सेवा आयोगले अन्तर्वाता लिएर १ महिनासम्म लिखित र अन्तरवार्ताको अङ्क जोडेर नतिजा ननिकालेको भनेर परीक्षार्थीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोखेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले १ महिनासम्म जिल्ला रोजाउन सक्दैन । आधा भन्दा बढी स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । मन्त्रालय मातहतकै निकायहरुले गर्ने अनुसन्धानका नतिजाहरु निरासाजनक र कमजोर शैक्षिक अवस्था प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वधारको विकास भएको छैन । शिक्षकको व्यवस्थापन भएकै छैन । स्थानीय सरकारले समयमा तलब निकासा नगरेका कारण शिक्षकहरु आन्दोलित भएका उदाहरण छन् । 

यी सबै दृश्यहरुका बीच सुतुरमूर्गले टाउको लुकाए जस्तै चुपचाप लागेर गोप्य रुपमा शिक्षा नीति ल्याईँदै छ ! यस्ता गोप्यताले कद बढ्दैन, बढ्ने भनेको चुस्त कार्य सम्पादनले नै हो, योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा र भएकालाई उचित जिम्मेवारी दिएर नै हो, सरोकारवालाहरु सहितको व्यापक छलफलबाट निर्माण गर्ने ऐन, नियम र नीति ले नै हो ।