काठमाडौं - निजी विद्यालयहरु गैर नाफामुलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहेमा राज्यले विशेष सुविधा दिने गरी शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको उक्त नीतिमा कम्पनी स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरू तत्काल गैरनाफामुलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहेमा उक्त सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षक तालिम, जग्गा रजिष्ट्रेशन, गाडी, सूचना प्रविधि सम्बन्धी  सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुलमा सहुलियत, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा चलाउने लगायतका सुविधा दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

'संघीय सरकारले निर्माण गरेको नियमनको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्षम एवम् जिम्मेवार तुल्याउने' मन्त्रीपरिषद् श्रोतबाट एडुखबरले प्राप्त गरेको उक्त नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, 'पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा, शर्त तथा सुविधा, शुल्कको सीमा तथा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था समेतका आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ ।'

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकहरूको लागि राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा शिक्षक छनौट, विकास र प्रोत्साहन गर्ने पद्धति अवलम्वन गर्ने उल्लेख गर्दै उक्त नीतिको मस्यौदामा कानुन बमोजिम विद्यालयको दर्ता, नामाकरण, सञ्चालन नगर्ने विद्यालयलाई दर्ता खारेज सम्मको कारवाहीको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै आवश्यक नीति बनाउन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षता गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको थियो । यसका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाईए पनि सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । श्रोत मार्फत् प्राप्त उक्त प्रतिवेदन यस अघि नै एडुखबरले प्रकाशित गरेको थियो । पढ्नुहोस्  : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन

आयोगले हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरुलाई निजी तथा सामाजिक गुठिमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयहरुमात्रै रहने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको सुझावकै आधारमा नीति बनाउने बताउँदै आएका मन्त्री पोखरेलको सचिवालयको अगुवाईमा बनाईएको उक्त नीति निकै गोप्य राखिएको छ ।  

मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि त्यसको अन्तिम रुप कस्तो बन्यो भन्ने बारेमा आफूहरु नै अनविज्ञ रहेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताएका छन् । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षा नीति : शिक्षकको सुविधा अन्य सेवा भन्दा उच्च बनाउने तयारी, तह इञ्चार्ज राखिने