काठमाडौं - आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्न नसकेको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्रीले वहालवाला शिक्षा मन्त्री प्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् । आफैं अध्यक्ष भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्दा नैतिकताको आधारमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पदमा बस्न नहुने पूर्व मन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरको तर्क छ । 

सत्ताधारी दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री तुलाधर समेत सदस्य रहेको उक्त आयोगले गएको माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।  

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र यसले पार्ने असरका बारेमा शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको अन्र्तकृयामा बोल्दै तुलाधरले आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भईदिएको भए यस्ता विषयमा चर्चाको खाँचो नै नपर्ने उल्लेख गरे । 

'देशको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा सारा काम छाडेर दुई वटा सरकारको पालामा गरी १० महिना सम्म भर्भराउँदा दिनको १२ घण्टा खटिएर निकै मेहेनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन लागू गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ' उनले प्रश्न गरे, 'यस्तो अवस्थामा पनि वर्तमान मन्त्री किन राजिनामा गर्न सक्दैनन् ? म भएको भएँ गर्थे, उहाँले किन गर्नु भएन उहाँ कै कुरा !'

शिक्षा आयोगको शिफारिस अनुसार आवश्यक ऐन नियम बनाउनुको साटो लुकाएर, सरकार लोकप्रीय हुने अवसरबाट बञ्चित भएको उनको निष्कर्श छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरे पछि प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल कार्यान्यनमा लैजाने निर्देशन आउँछ भन्ने आशा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसकै असर अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका बेला आई परेको समेत उल्लेख गरे । तत्कालै ८ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खाली हुने भए पनि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्न शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतमा सर्च कमिटि गठन गरेको छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको भए अहिले सम्म एकिकृत ऐन आईसक्ने र सोही अनुसार नियुक्ति हुने अवस्था बन्ने भए पनि पुरानै विधि अपनाउँदा विश्वविद्यालयको साख कायम नरहने खतरा बढ्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अहिले सम्म सार्वननिक गरेको छैन । प्रतिवेदनले वोर्ड अफ ट्रष्टिजका मार्फत् विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ । विशेष श्रोतबाट प्राप्त उक्त प्रतिवेदन एडुखबरले भने यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन

आफू मन्त्री हुँदा ७ वटा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको स्मरण गर्दै  तुलाधरले उपयुक्त विधि निर्माण विना हुने नियुक्ति विवादमा पर्ने मात्रै नभई विश्वविद्यालयको समग्र अवस्थामै प्रभाव पर्ने बताए । यस पटक आयोगले दिएको सुझावको आधारमा काम गर्ने अवसर हुँदा हुँदै पनि त्यस तर्फ गम्भिरता नदेखाएको भन्दै उनले मन्त्री पोखरेलको नाम नलिएरै चर्को आलोचना गरे । 

उनी अघि बोलेकी शिक्षाविद् प्रा.डा. सुशन आचार्यले सत्ताधारी दलका नेताहरु विश्वविद्यालय बनोस् भन्ने तर्फ गम्भिर नभएको आरोप लगाईन् । 

'साँच्चै विश्वविद्यालय बनोस् जस्तो लाग्छ ? पदाधिकारीका सम्भावित व्यक्तिको अहिले सम्म सार्वजनिक भएका नाम हेर्दा त त्यस्तो लाग्दैन निकै' भावुक हुँदै तुलाधरलाई आचार्यले प्रश्न गरिन्, 'यो भताभुङ्ग पारौं, समाजवादी शिक्षा त्यहीँबाट शुरु हुन्छ भन्ने लागेको हो ? यसलाई  भताभुङ्ग पारेर खेली रहने, खेलाई रहने हो भने के कुरा गर्ने ?'

आचार्य पनि उक्त आयोगकी सदस्य हुन् । 

आफ्नो बोल्ने पालोमा तुलाधरले आफूलाई जिम्मेवार मान्छे जस्तो नबनाउन आग्रह गर्दै आचार्यको उक्त प्रश्नमा केन्द्रित भएर सम्बोधन गरेका थिए । 

'मलाई जिम्मेवार व्यक्ति जस्तो बनाईदिनु भयो म त्यो हैसियत राख्दिन' उनले भने 'विधि बनाउने मैले हैन, तर गडबड गर्न खोज्ने भित्र भने म पर्दिन ।'

कार्यक्रममा उक्त आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले आचार्यको भनाई प्रति सहमती जनाउँदै पार्टिका मान्छेले देश नसोच्ने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बुँदा मात्रै बनाउने तर काम नगर्ने भन्दै उनले पनि मन्त्रीको आलोचना गरे ।     

कार्यक्रममा सत्ताधारी दलकी सांसद नविना लामाले दुई तिहाईको सरकारका बेलामा पनि सुधार नहुने हो भने यसको केही अर्थ नहुने भन्दै विश्वविद्यालयको अवस्था सुधारमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले पदाधिकारीमा राजनीतिक नियुक्ति स्वभाविक भएको भन्दै पदमा बसे पछि प्राज्ञिक क्षमता देखाउने व्यक्तिको चयन गर्न सुझाव दिए । उपकुलपति भनेको कुलपतिले चिनेकै मान्छे हुनु नौलो नभएको भन्दै उनले पार्टिको आवद्धता फरक भएको तर, कुर्चिमा बसे पछि पार्टिको जुत्ता बाहिर खोलेर भित्र पस्नु पर्ने उल्लेख गरे ।  

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक रमेश भट्टराईले प्रजातन्त्रसँगै विश्वविद्यालयमा विकृती आएको भन्दै यही पद्धतीमा चल्ने हो भने ४ बर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विघटन हुने दावी गरे । 
पदाधिकारी नियुक्ति अघि योजनाको प्रस्ताव माग्ने र सोही अनुसार काम गर्न नसकेमा एक महिना पछि बर्खास्त गर्ने विधि तय गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । 

विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र केन्द्रिय विभागका डा. प्रेम फ्याकले नियुक्तिका लागि प्राज्ञिक पहिचान र क्षमता भन्दा दलका नेताहरुसँगको लविङ्मा केन्द्रित हुने परिपाटिले विश्वविद्यालयको छवी गिर्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सोही विभागमा कार्यरत केशव पौडेलले प्राध्यापकहरुका दलगत सँगठनका पदाधिकारी र उनीहरुको सिफारिस नसुनि नियुक्ति गर्ने वित्तिकै विश्वविद्यालयको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने दावी गरे ।    

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी अगुवाहरुले पनि विश्वविद्यालयको छवि सुधार्न नियुक्तिमा सचेतता अपनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।