काठमाडौं २४ कात्तिक / विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने नाममा हैरानी दिने कन्सल्टेन्सीहरु माथिको अनुगमनलाई शिक्षा मन्त्रालयले तिव्र बनाएको छ । विदेशका विभिन्न कलेजहरुमा पढाई हुने विषय र त्यसका लागि पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाको बारेमा परामर्शदाता संस्थाहरुले नै अनियमितता गर्न थाले पछि शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा ले अनुगमनलाई तिब्रता दिएको हो ।

शाखाले पहिलो चरणमा उपत्यका भित्रका ५ सय १ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिसकेको छ भने दोश्रो चरणको अनुगमन तिहार पछि गर्ने जनाएको छ । परामर्शको नाममा विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल गरी ठग्ने र केही विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

शैक्षिक परामर्शका नाममा केही कन्सल्टेन्सीहरुले राहदानी किनबेच गरेको, विदेश जाने विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुलेको, विद्यार्थी विदेश गएपनि पनि भने अनुसारको काम र कलेज नपाएको जस्ता गुनासा आएपछि प्रहरीले भदौ महिनामा उपत्यकाका केही कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको थियो । त्यसपछि विदेश जाने विद्यार्थीले समेत कन्सल्टेन्सीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र सोधखोज गर्न थालेका शाखाका निमित्त प्रमुख तारा प्रसाद निरौलाले बताए ।

'प्रहरीले छापा मारेपछि अहिले विदेश पढ्न जाने प्रक्रिया चलाईरहेका अभिभावक र विद्यार्थीले फोन गरेर सोध्नु गर्नु भएको छ' उनले भने, 'आफु विदेश जाने प्रक्रिया चालेको कन्सल्टेन्सी दर्ता छ की छैन ?  कत्तिको विश्सनीय छ ? पैसा कति जति लाग्छ ? भनेर सोध्ने क्रम बढेको छ ।'

कन्सल्टेन्सीका बारेमा सोधखोज बढेपछि यसलाई थप आधार बनाएर अनुगमनलाई अगाडी बढाउन लागेको उनले बताए । निरौलाका अनुसार तिहारलगत्तै ७ सय ३५ कन्सल्टेन्सीहरुमा अनुगमनको काम शुरु हुने छ । अनुगमनका लागी मन्त्रालयका उप सचिवहरुको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय समिती समेत बनाइएको छ ।

अबैध रुपमा लुकीछिपी चल्दै आएका कन्सल्टेन्सीको संख्या धेरै रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । अहिले देशभरीमा करिब पाचँ हजारको हाराहारीमा कन्सल्टेन्सी रहेको अुनमान गरिएपनि शाखामा १२ सय ३६ वटाका बारेमा मात्र जानकारी छ । 

यसअघि २०७० कात्तिक ६ देखि अहिलेसम्म ३ चरणमा गरी सोधखोज गर्दा र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक आफैले जानकारी गराए अनुसार १२ सय ३७ वटा संस्थाको तथ्याङक संकलन भएको निरौलाले बताए । जसमध्ये अनलाइनमा निवेदन दिएर ३१ वटा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले जानकारी गराएका थिए ।

२०७१ जेठ १ गतेदेखि जेठ २१ सम्म (पहिलो चरणमा) ३ सय ९४, २०७१ चैत्र ३ देखि चैत्र २३ गतेसम्म  (दोश्रो चरणमा) ७६ जना र २०७२ भदौ ५ गतेदेखि असोज ५ गतेसम्म (तेश्रो चरणमा) ७ सय ३५ गरी जम्मा १२ सय ३६ कन्सल्टेन्सी सञ्चालित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ छ । ती मध्ये ५ सय १ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन भइसकेको छ  भने ७ सय ३५ वटामा अनुगमन हुन बाँकी छ ।

अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका विभिन्न देशका राम्रा र उत्कृष्ट कलेजमा पढाउन पठाईदिने भन्दै कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीेबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिने गरेको गुनासो कायमै छ ।
अवको अनुगमन अबैध रुपमा सञ्चालित त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुमा केन्द्रित गरिने छ । यसअघि विभागले दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद असोज ६ गतेलाई दिएको थियो । अनुगमनका क्रममा इमान्दार भेटिएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई माफी दिइने निरौलाले बताए ।

'हाम्रो फेरी पनि प्रयास, हरेक काम नियम र कानुनमा रहेर गर्नुपर्छ भन्ने हो, हामीले पटक पटक आग्रह गरिसकेका छौँ, फेरी पनि अनुगमनका क्रममा इमान्दार भेटिए हामी मौका दिन्छौँ तर जसले दर्ता गर्नै मान्दैन् फेरी पनि ठगेरै खान खोज्छ त्यस्तालाई माफी दिदैनौँ' उनले भने ।