शिक्षा आम सरोकारको क्षेत्र हो । शिक्षाका तत्कालका घटनाक्रम र गर्नु पर्ने कार्यत्रबारे  विश्लेषण गर्ने संस्कार अन्यथा होइन । राम्रा नराम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दा नै राम्राको निरन्तरताबाट झन् उन्नत अवस्था निर्माण र नराम्रालाई  स्थगित गर्ने अवस्था निर्माणमा सघाउ पुर्याउँछ । 

यस आलेखमा सन्दर्भलाई उच्च शिक्षासँग जोड्न खोजिएको छ । विश्वविद्यालयको बद्नाम देशको बेईज्यत हो । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशारन र पठन पाठनको अवस्था विद्यालय तह जस्तो होइन । यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा हुने विषय हो । विश्वविद्यालयको राम्रो कामले राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च बनाउँछ । हाम्रो उच्च शिक्षा अझ देशको जेठो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विभिन्न कारणले सधैं नकारात्मक टिप्पणीको केन्द्र बनिरहेको छ । एक दुई शीर्षक होइन, बारम्बार नकारात्मक चर्चा हुँदा पनि जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिलाई रत्ति पनि लज्जा नहुनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ।

फर्जी प्रमाणपत्र प्रकरण 

पछिल्लो समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा धेरै चर्चाको विषय बन्यो– फर्जी प्रमाणपत्र । एउटा अँकको अगाडि अर्को अँक थपेर धेरै बनाउने जस्तो जघन्य अपराध सार्वजनिक भयो । यो प्रसंगमा प्रमाणपत्र रद्द गरेको सूचना निकालेर विश्वविद्यालय पानी माथिको ओभानो देखियो !

दूरदराजको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा यस्तो कार्य भएको भए शिक्षकको अपमान र दण्ड मात्र होइन, सेवाबाटै हात धुने र त्यो ठाउँ छाडेर अन्तै बसाईं जानुपर्ने अवस्था आउँछ – यदि ऊ जिउँदै रहन पायो भने !

त्रिविको एउटा विद्यार्थीको फर्जी सर्टिफिकेट सार्वजनिक भयो, यस्ता कति बनाइए, कति विक्री भए, तिनको खोजी कतै भएन । सबै मौन रहे । उच्च शिक्षामा भएको प्रमाणपत्रको व्यापार यो एउटैमा सिमित रह्यो भन्ने कुनै प्रमाण छ र ? यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो । त्यो गोप्य शाखामा हुने यस प्रकारको हर्कतको व्यापक खोजतलास, छानविन हुनुपर्नेमा नाटकीय रुपले एउटाको प्रमाणपत्र रद्द गरेको औपचारिकता बाहेक त्रिविले कुनै कदम उठाउन जरुरी ठानेन । त्रिविबाट जारी भएका सबै प्रमाणपत्र एकपटक जाँचिनु पर्दैन भन्ने आधार कतै छैन । फर्जी प्रमाणपत्रवालाहरु राज्यका उच्च ओहदामा, त्यहीँ त्रिवि भित्र, अन्य विश्वविद्यालयमा कति छन् ? ती सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । अन्यथा कूलपतिको हैसियतका प्रधानमन्त्री, सहकुलपतिको हैसियतका शिक्षा मन्त्री,  उपकूलपति, परीक्षा नियन्त्रक, रजिष्ट्रार, सम्बन्धित कर्मचारी कसरी आलोचनामुक्त हुन सक्छन् ? फर्जी प्रमाणपत्र जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेर भए पनि समस्या सुल्झाउन आवश्यक देखिन्छ । 

त्रिवि सेवा आयोग देखाउने दाँत मात्र 

जुन दाँतले चपाउने काम गर्न सक्दैन, त्यो नक्कली र देखाउने प्रयोजनको लागि मात्र हुन्छ । त्रिवि सेवा अयोग बर्षौं देखि यस्तै बुख्याँचा शिवाय केही बनेन । उच्च पदस्थ व्यक्तिका नाताका मान्छे, कर्मचारी र विद्यार्थी युनियनका आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने भ¥याङ्ग मात्रै बन्ने यस्तो आयोग त्यो पनि विश्वविद्यालयमा, राष्ट्रकै बेइज्जत हो । सक्षम व्यक्तिको प्राप्तांक घटाएर अयोग्यको प्राप्तांक थपेर आफ्ना र तोकिएका मान्छेलाई जागिर दिने विश्वविद्यालय शायद दुनियाँमा नेपालमा मात्र होला । यस्तो अन्यत्र हुँदैन, भएमा यो गम्भीर र जघन्य अपराध अन्तर्गत पर्दछ । विगतमा यस्ता हर्कत कति भए होलान् ? तिनको लेखा जोखा कहिल्यै भएन । हाल एक दुईवटा भित्र थेग्न नसकेर चुहिएका थोपा मात्र चर्चामा आएको हुनुपर्छ ।

त्रिवि सेवा आयोग जब निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन भने तत्काल अर्को बनाएर अपराधीलाई दण्डित गर्न पर्दैन ? अझ तिनै अपराधीहरु पुरस्कृत गर्दै राष्ट्रका उच्चपदमा नियुक्त गर्दै जानुले के संकेत गर्छ ? त्यो सर्वसाधारणले हेरिरहेका छन् । हामी स्वच्छ, मर्यादित आयोग चाहन्छौं, जहाँबाट क्षमतावान, सक्षम र योग्य व्यक्ति मात्र छनौट होइन, फर्जीले कदापि स्थान नपाओस्, हाम्रो अपेक्षा हो । 

विना विद्यार्थीका प्राध्यापकको निरन्तरता कहिलेसम्म ? 

यो अर्को अवस्था हो– हाम्रो त्रिविको । इतिहास शिक्षण विभागमा विगत चार वर्षदेखि विद्यार्थी छैनन् भनेर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भईसकेको छ । विद्यार्थी नभएर पनि प्राध्यापकहरु रहिरहने, बाहिर निजी कलेजका सञ्चालक अनि टुरिष्ट जस्तो एकाध महिनामा त्रिवि गयो, हाजिर ग¥यो, जागिर पकायो, फर्कियो ! यो निरन्तरता कहिलेसम्म ? जुन विभागमा विद्यार्थी छैनन्, त्यहाँको कर्मचारी, प्राध्यापक भन्न लाज हुनुपर्ने होइन र ?

गतवर्ष एकजना, अनि अझ अघिल्लो वर्ष दुई जना विद्यार्थी, प्राध्यापक भने दर्जनभन्दा बडी हुनु लज्जाको विषय हुन्न ? यो सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार पदासिन व्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ । जागिरको लागि जस्ता पनि हर्कत गर्ने ? पैसाको लागि विद्वानहरुले आफूलाई बजारको वस्तु बनाउने परम्परा अब तोडिनुपर्ने होइन ? हामी यस्ता विसंगति र अनियमितताको तत्काल अन्त्य चाहन्छौं । 

निम्छरा र झोले कलेजको अनुगमन गर्न नपर्ने ?

आम्दानी भएका, गाँससँगै बास अनि भत्ता स्तरीय र अपेक्षित पाइने कलेजमा वर्षको दुईचार पटक नै अनुगमन भ्रमण हुने गरेको पाइन्छ, देखिएको छ । तर, मोफसलका दूरदराजका कलेज जसलाई त्रिविले सम्बन्धन दिएको छ, सामुदायिक कलेजको रुपमा दर्ता छन्, त्यहाँ न्यून विद्यार्थीको कारणले कतिपयको ढोका बन्द हुने अवस्था छ, त्यस्ता सामुदायिक कलेजमा अनुगमन, निरीक्षण गरी सरोकारवालाको भेला राखी, अन्तरक्रिया गर्ने गराउने, उपाय सिकाउने, प्रोत्साहन गर्ने, उही विषयका नजिक अर्कोलाई सम्बन्धन रोक्ने, सहज भए मर्ज गराउने, नीति मात्र होइन कार्यान्वयन गरेर देखाए पो निम्छरा, निरिह कलेजले अभिभावक भएको अनुभूति गर्न सक्थे । त्यस्तो पटक्कै छैन । 
 

बलेको आगो ताप्ने संस्कारले गाउँका, दुर्गमका छोरी बुहारी पढ्ने भनिएका कलेज हाल बाँच्न गाह्रो भएको देखिएको छ । बर्षौं देखि तलब दिन नसकेको कारणले शिक्षकले तालाबन्दी गर्ने, पढाउन नजाने गरेको समाचार अखबारमा धेरैपटक आएको पाइन्छ । जब शिक्षक हुन्नन्, पढाई हुँदैन, स्वभावैले विद्यार्थी जाँदैनन् । आवश्यकता भन्दा दशौं गुणा बढी प्राध्यापक त्रिविले कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसमा राखेर प्राध्यापक व्यवस्थापन गर्न सकेन । कम्तिमा सामुदायिक क्याम्पसमा एक–एक जना प्राध्यापकलाई प्रमुख बनाएर आफ्ना कलेजमा पठाउन सकेको भए ऐतिहासिक काम हुन्थ्यो । 
 

उता निजी कलेजको पनि कतिपयको अवस्था नाजुक छ । निजीमा राम्रो चलेका सिमित मात्र छन् । धेरै चाहिँ झोलामा सिमित भइसके । झोले कलेज देखाएर कतिपयले स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट अनुदान समेत लिएको समाचार सञ्चार माध्यममा नआएको होइन । हाम्रो आशय भनेको आंगिक कलेज र सामुदायिक कलेजको स्तर वृद्धिमा त्रिवि दुर्गममा पनि पुग्नुपर्छ । क्षमता विस्तार भएका, सम्भावना धेरै बोकेका सामुदायिक कलेजलाई वर्षमा कम्तिमा दुई चारवटा मात्र भए पनि आंगिकमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । दश जना पनि विद्यार्थी नभए मर्ज गर्ने भनियो, रजिष्ट्रेशन नै अन्यत्रबाट गर्ने भनियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कतै भएन । निजीलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याई झोलामा सिमित कलेजले समुदाय नठगोस्, सरकार बेखबर नबनोस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा हो । 
 

अन्तमा, त्रिवि देशको उच्च शिक्षाको धरोहर हो । राष्ट्रको शैक्षिक अभिभावक हो । त्रिविअन्तर्गत् ६० भन्दा बढी आंगिक क्याम्पस, एक हजार भन्दा बढी सामुदायिक र झण्डै पाँचसय निजी कलेज सञ्चालित छन् । यो संख्या सामान्य होइन । उच्च शिक्षाका झण्डै ७५ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा छन् । तसर्थ त्रिविको प्रतिष्ठासँग राष्ट्रको प्रतिष्ठा जोडिएको छ । त्रिवि कलंकित बन्दा सिंगो देशको शैक्षिक जगत लज्जित बन्नुपर्ने हुन्छ । यो हामी सबै सरोकारवालाको गम्भीर चिन्ताको विषय भएकाले सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । 

हामी हाम्रो शैक्षिक नेतृत्वको सवलता, सक्षमता र प्रगति भएको हेर्न चाहन्छौं । बद्नाम भएको, अपमानित भएको विश्वविद्यालय हाम्रो हुनै सक्दैन । कमजोर नतिजा, फर्जी प्रमाणपत्र त्रिविसँग कदापि जोडिनु हुन्न, हाम्रो अपेक्षा हो । 

भ्रष्ट र स्वार्थमा लिप्त प्राध्यापक त्रिविमा प्रवेश पाउनै हुन्न । नाम एकातिर, काम अर्कैतिर गर्ने र शिक्षामा व्यापार बढाउने प्राध्यापक हाम्रा हुन सक्दैनन्, हामी स्पष्ट छौं । सारमा त्रिविले देशको सबल, सक्षम, स्तरपूर्ण र सही अर्थमा उच्च शिक्षाको अभिभावकत्व प्रदान गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

लामिछाने मकवानपुरको हेटौंडा स्थित वंशगोपाल माविका प्राचार्य हुन् ।