काठमाडौं २५ साउन / शैक्षिक वृत्तमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका माध्यमबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि छनोट विधि परिमार्जन हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा सरकारले खोज्नेभन्दा सरकारलाई खोज्दै हिँड्नेहरूले पद पाउने सम्भावना बढेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको जिम्मेवारी दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीका माध्यमबाट कुलपतिको छनोट गर्न सिफारिस गरेको थियो तर आयोगको सो प्रतिवेदन सात महिना बित्न लाग्दा पनि लुकाइएको छ भने विश्वविद्यालयको ऐनमा पदाधिकारी विधि परिमार्जन गरिएको छैन । पुरानै विधिबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भएपछि ‘राम्राभन्दा हाम्रा छनोट हुने’ सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा पूर्वमन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले यसपटक पनि भागबण्डाकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “तर कुनै पनि हालतमा यस्तो हुन दिँदैनौँ । शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्छु, प्रधानमन्त्री विदेशबाट आउनुभएपछि उहाँसँग पनि कुरा गर्नेछु । ”

शिक्षा आयोगको सदस्यमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो । बडो मिहिनेतका साथ आयोगले विश्वविद्यालय पदाधिकारी छनोट विधि सिफारिस गरे पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएकोमा चित्त दुखाउनुभयो । डा. तुलाधरले भन्नुभयो, “योपटक दलीय भागबण्डा मात्र होइन, गुटबन्दीको भागबण्डा पनि हुन दिने छैनौँ । हामीहरूको प्रयत्न यही हुनेछ । ”

कार्यक्रममा कानुनविद् प्रा. डा. युवराज सङ्ग्रौलाले सरकारले व्यक्ति खोजेर पदाधिकारी बनाउने परम्पराको थालनी गर्न सुझाव दिँदै भन्नुभयो, “खोजेर पदाधिकारी बनाऔँ, माग्न जानेलाई नबनाऔँ । ” उहाँले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर “काँग्रेस र कम्युनिष्ट नखोज्नुहोस्, कहाँबाट पढेर आएको हो भनी खोज्नुहोस्” भनेर आग्रह गर्न सल्लाह दिनुभयो ।

सङ्ग्रौलाले थप्नुभयो, “विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक रूपमा माफियाको प्रवेश भएको छ, योपटकको नियुक्तिमा माफिया रोकिए विश्वविद्यालय सुधिन्छ । ” दुई घन्टा पनि कक्षाकोठामा बिताउन नसक्ने व्यक्ति विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्न नसुहाउने स्पष्ट गर्दै कक्षाकोठामा जाने र विद्यार्थीसँग जोडिनसक्ने व्यक्तिमात्र पदाधिकारी बन्नुपर्ने भनाइ उहाँको थियो ।

“पाँच वर्षअघि बनाएको नोटबुकका भरमा पढाउनेहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ,” डा. सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “दैनिक कक्षाकोठामा नजाने व्यक्ति उपकुलपति नै हुनसक्दैनन् । विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले दैनिक कक्षा लिने गरेका छन् । ”

काठमाडौँका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. सुरेशराज शर्माले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिएको बताउनुभयो । “शिक्षा आयोगले ट्रस्टीबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आयोगको प्रतिवेदन फ्याँलिदिए भैगो नि,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने स्पष्ट गर्दै विश्वमा यस्तो परम्परा कहीँ कतै नभएको बताउनुभयो । “राजनीतिज्ञलाई पदाधिकारी बनाएपछि उसले राजनीति गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसबाट विश्वविद्यालय तटस्थ हुनै सक्दैन,” डा. शर्माले भन्नुभयो, “राम्रो नियतले गल्ती गरे पनि अब यसलाई सपार्नु पर्दछ । अब टुप्पी समाएर विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त छौँ भन्न पाइँदैन । ”

शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले निर्वाचनमा हारेका, प्राध्यापक नभएका र विद्यावारिधिको उपाधि हासिल नगरेकालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बनाइएको दृष्टान्त पेस गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “स्वार्थ नबाझिएकाहरूलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीमा राख्नुपर्छ । ट्रस्टीले नै पदाधिकारी छनोट गर्ने विधि कार्यान्वयन नहुञ्जेल विश्वविद्यालयहरू सुध्रिने अवस्था देखिँदैन । ”

गोरखापत्रबाट