काठमाडौँ, २४ कात्तिक । आगामी शैक्षिक सत्रमा निजि विद्यालयको मनोमानी शुल्क असुली नियन्त्रण गर्न सरकारले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणको गृहकार्य सुरु गरेको छ। शिक्षा विभाग अन्तर्गतको वैज्ञानिक शुल्क मापदण्ड समितीले शुल्कको आधार तथा मापदण्ड तोक्न सरोकारवालासंग छलफल गरिसकेको समिती संयोजक तथा विभागका प्रवक्ता खगेन्द्र नेपालले बताए । 

समितीले शुक्रबार निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकको रोहबरमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण सम्बन्धि छलफल गरेको छ। अब निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका शीर्षक विभागको शुल्क निर्धारण समितीले  नै तोक्ने छ । 

नेपालका अनुसार आठ बर्षअघि लागु ६० प्रतिशत शिक्षक तलब र ४० प्रतिशत विद्यालय सञ्चालन तथा विकास खर्चको आधारमा मात्र शुल्क निर्धारण हुने छैन् । समिती संयोजक नेपालले भने “विद्यालयको खर्च केकेमा हुन्छ र उनीहरुले शुल्क लिने शीर्षक पनि समितीले टुंगो लगाई शिक्षा नियमावलीमै व्यवस्था गर्नेछ । आगामी सत्रदेखि शुल्क पारदर्शी हुनेछ।”

शिक्षा विभागले नै शुल्कका वैज्ञानिक आधार तोकेर अघि बढे मात्र  अभिभावकले अनावश्यक शुल्कको बोझबाट राहत पाउने अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।

 (आजको नागरिक दैनिकको पृष्ठ ३ मा प्रकाशित समाचार)