काठमाडौं - गत साता भरि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा विचार मूलक सामग्रीहरुले खासगरी उच्च शिक्षाको कमजोर अवस्थाको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अति केन्द्रिकृत शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विचार मूलक आलेख प्रकाशित भएको थियो । विद्यार्थीले देशका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा विश्वास नगरेको विषय सम्पादकीयको रुपमा प्रकाशित थियो । वार्षिक रुपमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या सम्बन्धी समाचार तथा मौसमी सङ्कटहरुले शिक्षाको प्राथमिकतामा ल्याएको परिवर्तन जस्ता विषय गत साता सञ्चार माध्यमको केन्द्रमा रहे । 

उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित मुलुककै दुखद् अवस्था प्रस्तुत गर्ने समाचारहरु पनि थुप्रै प्रकाशित भए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कला र कानुन विभागका डिनहरु सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको अध्यक्ष भएको समाचार त्यसकै उदाहरण हो । प्राज्ञिक व्यक्तिका आचरणगत कानुनको अभावमा यसो भएको छ । उच्च शिक्षाको संस्थागत व्यवस्थापनका गलत व्यवहार र अभ्यासहरुका बारेमा समाचारमा उल्लेख भएको छ । 

पदाधिकारी छनौट गर्न गठन गर्नुपर्ने समितिको संयोजकको छनौटमा भएको अनिश्चितताका सम्बन्धमा सामग्री प्रकाशन भएका छन् । यस्तो अनिश्चितताका लागि विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध समूहको असमझदारी मुख्य रहेको छ । त्रिविको वर्तमान केन्द्रिय शैक्षिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन र रोगी पूँजीवादको प्रचलनले यसलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।

खेतीपातिको समयमा दलित बालबालिकाहरुले अभिभावकलाई सहयोग गर्नुपर्ने कारणले उनीहरुको विद्यालय नियमिततामा कठिनाई उत्पन्न भएको सम्बन्धी बिचारमूलक लेखमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक अवस्थाको भिन्नताले शैक्षिक अवसरको समावेशितामा समस्या छ । दलित समुदायको परम्परागत व्यवसायले उनीहरुका बालबालिकालाई शैक्षिक प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरणमा समस्या भएको सम्बन्धमा समाचारमा चर्चा गरिएको छ ।  

शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता नभएको विषयलाई उठान गर्दै गोकुलेश्वर कलेजले विद्यार्थी युनियन खारेज गरेको समाचार आएको छ । यो घटनाले राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाएको छ । युनियनबाट प्राज्ञिक प्रगतिका लागि र अनियमिततामा कुनै योगदान भएको छैन । विद्यार्थी सङ्गठन आफैले सङ्गठनको तर्फबाटै पत्र लेखि खारेज गर्न आग्रह गरे अनुसार नै खारेज भएको हो । प्राज्ञहरूका अनुसार नेपालका लागि यस्तो अभ्यास नयाँ हो तथापि विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी सङ्गठित हुने अभ्यास भने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि छ । तर राजनीतिक सङ्गठनका रुपमा भने हुदैँनन् । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार पछिल्ला दिनमा उनीहरु सक्रिय पनि थिएनन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पोस्ट ग्रजायुएट कोर्षको पठनपाठन शुरु गरेको छ । काठमाडांै विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डिनका अनुसार सो कोर्षबाट प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षक र प्राज्ञ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

अङग्रेजी प्रतिको बढ्दो मोह र बहुलठ्ठीपनले विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र समाजमै पारेको प्रभाव सम्बन्धी विषय मुख्य पृष्ठमा प्रकाशन भएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन दिएको दवाव र त्यसले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पारेको विषयमा चर्चा गरिएको छ । सानो उमेरका बालबालिकाहरुले मातृभाषा बाहेक अन्य भाषामा प्रभावकारी रुपमा सिक्न सक्दैनन् भन्नेमा जोड दिइएको छ । 

एसईईको पूरक परीक्षा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि विवादमा परेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सि वा सो भन्दा न्यून ग्रेड प्राप्त गरेका जुनसुकै विद्यार्थीले जुनसुकै विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन चाहेमा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि दुईवटा विषयमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । सरकारले हचुवाका भरमा गर्ने यस्ता निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र सरकार स्वयंलाई पनि अतिरिक्त बोझ थपिएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), शिक्षक मासिक  BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ साउन ८ देखि १४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Losing trust on national education institutions

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : उच्च शिक्षामा अनियमितताको निरन्तरता

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता