विषय प्रवेश

शिक्षा आफैमा बहुआयामिक छ । यसमा धेरै सरोकारवालाहरुको संलग्नता हुन्छ । शिक्षासँग नजोडिने घरपरिवार मुलुकमा सायदै नहोला । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै सरोकारवालाहरुमध्ये शिक्षक एक प्रमुख पक्ष हो । समाज परिवर्तन वा राज्यको स्रोत प्रयोगका हिसाबले मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिक्षकको अहम हिस्सा रहन्छ । साथै मुलुकभित्र उपस्थितीको हिसाबले पनि शिक्षक हरेक समुदाय सम्म पुगेका हुन्छन् वा पुग्छन् । अन्तरनिहित शक्तिका हिसाबले पनि शिक्षक समुदाय आफैमा बलियो शक्तिको रुपमा रहेको हुन्छ । समुदाय र समाजसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा संलग्न भइरहने शिक्षक आफैमा परिवर्तनका संबाहक हुन, बालबालिकाका भविष्य निर्माणका आधार पनि हुन । शिक्षकले आफूभन्दा क्षमतावान व्यक्ति उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्ने हुनाले नै “गुरु गुण चेला चिनी” भन्ने उखान प्रयोगमा ल्याइएको हुनुपर्छ । सबैले स्वीकार गरेको विषय “शिक्षकको काँधमा मुलुक विकासको ठूलो जिम्मेवारी छ” भन्ने नै हो ।

मुलुकको अर्थ राजनीतिमा शिक्षक आफैमा एक मुख्य खर्च शीर्षक हो, प्रभावशाली शक्ति हो । यस्तो शक्तिको परिचालन के कसरी गरिएको छ भन्ने विषयले शिक्षाको मात्र नभएर समाजका अन्य पक्षको विकासमा पनि प्रभाव पार्ने हैसियत राख्दछ । यस्तो शक्ति आफैमा बहुमुल्य स्रोत पनि हो । स्रोतको समुचित परिचालन गर्न सके त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुदैँ जाने र थप पुजीँ पनि निर्माण हुदैँ जाने हुन्छ । तर यहि स्रोतको समुचित परिचालन हुन सकेन भने भएको स्रोतबाट पनि खासै उपलब्धि लिन सकिदैन् । स्रोतको परिचालनमा उचित सिद्धान्त र मार्ग प्रयोग गर्न नसक्दा यसबाट लाभ नआउने मात्र होइन, नकारात्मक असर र प्रभाव पनि सोहि अनुपातमा सृजना हुदैँ जान्छन् । सुशासनमा असर पर्छ, मुलुक र समाजमा असमानता बढ्न पनि सक्छ ।

शिक्षक स्रोतका बारेमा चर्चा गर्दा विगत कस्तो थियो, अहिले के गरिरहेका छौं र अबका दिनमा के गर्नुपर्ला भन्ने विषय सँगै जोडेर मसिनोसँग अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो किन पनि आवश्यक छ भने हामी अहिले जहाँ छौ सो विगतका कारणले गर्दा हो, अहिले गरिरहेको कर्मको फल त भविष्यमा देखिने हो । विगतबाट पाठ सिकेर राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन र कमजोरी सुधार गर्नका लागि पनि विगतको समीक्षा आवश्यक हुन्छ । साथै मुलुक विकासको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको मानव संशाधनको विकास र प्रयोगमा समुचित मार्ग अवलम्बन गर्न सके सिमित स्रोतबाट पनि अधिकतम उपलब्धि लिन सकिने हुनाले शिक्षकका बारेमा अन्यत्र भए गरेका अभ्यासको पुनरावलोकनले अबका दिनमा लिनु पर्ने उपयुक्त नीति तय गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।     

नेपालमा विद्यालय शिक्षकका बारेमा केहि खोतल्नु अघि शिक्षा अझ खासगरी विद्यालयको विकासका बारेमा बोल्नु पर्छ । पहिला शिक्षालय वा विद्यालय, अनि शिक्षक आउने हुनाले यसको क्रमअनुसार अध्ययन गर्नका लागि पनि शुरुमा शिक्षाको विकास क्रममा आँखा लगाउनै पर्छ । हुनत कहिलेकाँही शिक्षकका लागि मुलुकमा विद्यालय खोलिएका थिए पनि भन्ने गरिन्छ । तर यस्ता घटना अपबादका रुपमा मात्र थिए होलान भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन सँगै राखेर हेर्नै मिल्दैन भन्ने पनि होइन, सँगै अध्ययन गर्न पनि मिल्छ ।

यीनै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तुत कार्यपत्रको शुरुमा विद्यालय शिक्षाको विकास क्रममा अवलम्बन गरिएको सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गर्दै यसबाट शिक्षक व्यवस्थापनमा परेको प्रभाव आँकलन गर्न खोजिएको छ । यसका साथै शिक्षक व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्याको सूचीकरण गर्दै संघिय सन्दर्भसमेतमा अनुकुल हुने गरी शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा चाल्नु पर्ने कदमको पहिचान गर्नु कार्यपत्रको अर्को उद्देश्य  रहेको छ । यस क्रममा उपयोगी ठानिएका सुझावहरुसमेतको सूचीकरण कार्यपत्रको दोश्रो अवयवको रुपमा रहेको छ । मुलत द्धितीय स्रोतमा आधारित प्रस्तुत विश्ेलषणमा आफ्नै अनुभवले पनि प्रसस्त स्थान पाएको छ । बिचार र मन्थनका लागि तय गरिएको कार्यपत्र भएकाले यसमा आउने सुझाव र पृष्ठपोषणले कार्यपत्र सुधारका लागि मात्र नभएर नेपालको विद्यालय शिक्षाको शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य भूमिका पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।  

नेपालमा शिक्षाको विकासक्रम र असर  

नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास त्यति लामो छैन । वि.सं. २००७ सालभन्दा अघि शिक्षा विकासका लागि योजनावद्ध प्रयास हुन सकेन् । २०११ सालमा आयोग बनेपछि मात्र शिक्षामा योजनावद्ध विकास प्रारम्भ भएको हो । यस समयभन्दा अघि औपचारिक शिक्षाको अवसर अत्यन्त सिमित थियो । शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व धार्मिक संघसंस्था र त्यसैका अगुवाहरुमा रहेको थियो । शिक्षाको मधुरो दियो यीनैले जोगाएका थिए भन्दा हुन्छ । २००७ सालपछि मुलुक बन्द समाजबाट केहि मात्रामा भए पनि खुला समाजमा प्रवेश ग¥यो जसको प्रभावले शिक्षामा रहेको बन्दपना पनि खुलाउने काम ग¥यो । चाहने र क्षमता हुनेले शिक्षाको विस्तार र विकासमा केहि गर्न सक्ने अवसरको शुरुवात भयो । यसैको नतिजास्वरुप विद्यालय र शिक्षण संस्था खोल्ने क्रम बढ्यो । यस्तो क्रम २०२८ सालसम्म नै रह्यो ।

विश्व समुदायले सन् १९४८ साल (वि. सं. २००५ तिर) मा संयूक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा पत्र जारी ग¥यो । यसपश्चात शिक्षालाई मानवअधिकारको रुपमा स्वीकार गरियो । विश्वका धेरै मुलुकहरुले यस घोषणपश्चात नै आफ्नो मुलुकमा शिक्षालाई पूर्णत सार्बजनिक वस्तुको रुपमा स्वीकार गरे । शिक्षाको सर्बव्यापीकरण र अधिकारमा आधारित शिक्षाका लागि कानून, संरचना, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने कार्य शुरु गरे । यो समय नेपालमा राणा शासनकाल थियो । त्यसको लगभग दुइवर्ष पछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो । ठीक त्यहि समयमा शिक्षाका बारेमा खासै सोच्न नसकिए पनि २००७ सालपछिको खुला समाजको विकासक्रममा पनि शिक्षा राज्यको दायित्व भन्दा पनि मागमा आधारित बनिरह्यो । शिक्षा मागको आधारमा मात्र नभएर आपूर्तिको अवधारणाबाट विकास गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा ठ्याक्कै कहिलेदेखि शुरु भनेर एकिन गर्न सजिलो छैन, तर पनि वि. सं. २०२८ सालमा भएको प्रयासलाई यस अवधारणाको नजिक रहेको मान्न सकिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा भएको पनि ७० वर्षभन्दा बढि भइसक्यो । यस अवधारणा बमोजिम शिक्षालाई मानवअधिकारको रुपमा लिनुपर्छ । शिक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भनाइको अर्थ शिक्षा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहनुपर्छ । वि. सं. २०४७ सालको संविधानमा केहि सुधार भए पनि मौलिक हकको रुपमा शिक्षालाई स्वीकार गरि अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गर्न मुलुकले लगभग अर्को ६५ वर्ष कुर्नुप¥यो । २००५ सालदेखि २०७२ सालसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र धेरै आयोग तथा कार्यदल बने, तिनका सुझावहरु कार्यान्वयन पनि गरिए होलान । शिक्षामा धेरै प्रयोग गरिए, स्रोतसाधनको प्रयोग पनि भए । पात्र बदलिए । प्रवृत्ति के कति मात्रामा बदलियो भन्ने बारेमा मैले यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । अवस्था आफैले देखाएकै छ । मुलुकले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा २०७२ सालको संविधान पश्चातमात्र संवैधानिक रुपमा स्वीकार ग¥यो । त्यहि संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि अहिले मुलुकमा निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको ऐन बनिसकेको छ । क्रमश कार्यान्वयनमा जाने नै छ तर पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ केहि समय लाग्ने देखिन्छ ।

मैले यसो भनिरहदाँ मुलुकको शैक्षिक इतिहासको यस ६५ वर्षको अवधिमा केहि भएन, खाली समस्यामात्र रहे भन्ने पनि होइन । प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता जोर्डन बी. पिटर्सनले कुनै पनि अवस्थालाई रेखाको दुइ छेउमा बसेर व्याख्या र विवेचना गर्न सकिन्छ भनेका छन् । एक छेउलाई उनले केओस (कामहरु अत्यन्त जटिल ढँगबाट चलेका छन् भन्ने सोच)को अवस्था भनेका छन भने अर्को छेउलाई अर्डर (सबै चिज नर्मल ढँगबाट चलेको छ भन्ने सोच)को अवस्था भनेर उल्लेख गरेका छन् । यस अवधिमा भएको शिक्षा विकासलाई पनि यीनै दुइ अवधारणाबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । एउटा छेउबाट हेर्दा शिक्षामा प्रगति हासिल भएको देखिन्छ, विगतभन्दा सुधार भएकै छ, भौतिक पूर्वाधार बनेकै छन्, हरेक समुदायसम्म विद्यालय स्थापना भएक छन्, विद्यार्थी भर्ना दर बढेको छ, शिक्षक संख्या बढेको छ, शिक्षा प्रणाली अझ समावेशी बन्दै गएको छ । विगत ६५ वर्षमा शिक्षाको क्षेत्रमा यस्तै यस्तै अनेकौं कार्यमा प्रगति भएको भनि देखाउन सकिने अवस्था छ । तर यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दा मुलुकको शिक्षामा त्यति सन्तोषजनक अवस्था छैन् । विगत ६५ वर्षको अवधिमा विश्वका धेरै मुलुकहरुले आफ्नो शिक्षाको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याए, अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षाको अवधारणा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याए, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरे, शिक्षालाई समन्यायिक बनाए । तर हाम्रो अवस्था अझै पनि पहुँच बढाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित छ, हाम्रो ध्यान शिक्षालाई कसरी समन्यायिक बनाउने भन्नेमा सिमित छ । शिक्षामा गुणस्तरको अवस्था कमजोर छ । कमजोर र निमुखाका लागि शिक्षा अझ पनि परको विषयको रुपमा रहेको छ । दुर दराजमा भौतिक अवस्था र गुणस्तरीय शिक्षकको उपलब्धता हुन सकेको छैन् ।

यसरी नेपालको शिक्षामा भएको प्रगति तथा विकासलाई भिन्न भिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प्रगति आफैमा सापेक्षित हुन्छ नै । शिक्षामा केहि प्रगति हासिल भएको पनि छ, तर जे जति मात्रामा यसको न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध हुनुपथ्र्यो सो हुन नसकेको यर्थाथता पनि हाम्रो सामु रहेको छ । कुन आँखा वा दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने विषयले यसमा अत्यन्त ठूलो अर्थ राख्दछ । आखिर हाम्रो समस्या के मा रह्यो त ? अहिलेको मूल प्रश्न यहि हो ।  

समस्या के मा रह्यो त ?   

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको शुरुवात २००७ सालपछि मात्र शुरु भएको हो भनेर मान्ने गरिन्छ । सो समयभन्दा अघि केहि प्रयास भएका भएपनि योजनावद्ध प्रयास हुन कसेको थिएन, त्यहि भएर मुलुकमा योजनावद्ध विकासको शुरुवात पनि यहि समयदेखि शुरु भयो भन्ने गरिन्छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको ६९ वर्षको अवधिमा शिक्षा मागमा आधारित नै रह्यो । २०२८ सालदेखि लगभग चारपाँच वर्षको अवधिमा शिक्षालाई आपूर्तिको अवधारणाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर सो प्रयास पनि केहि समयपश्चात बदलियो । राज्यको नीति नै मागमा आधारित भएर शिक्षाको विकास गर्ने रह्यो । खुला बजार, आर्थिक उदारिकरण, विश्वभूमण्डलिकरण जस्ता पक्षहरुले मागमा आधारित नीतिको अझ पक्षपोषण गर्दै गए ।

सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका अनुसार शिक्षाको सुनिश्चतता गर्ने दायित्व राज्यको हो, यसलाई खुला बजारमा छोड्न मिल्ने विषय होइन । तर पनि खुला बजारको सिद्धान्तमा आधारित भइ मागले निर्धारण गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी रमाइरह्यौं । शिक्षा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो भन्न पनि छोडनौ, बोलिएको भनाइलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न पनि सकेनौ । चेतनाको स्तर असमान रहेको अझ हाम्रो जस्तो समाजमा मागमा आधारित विकास पद्धति अवलम्बन गर्दा शिक्षा टाठा बाठा सिमित व्यक्ति र समूहको प्रभावमा रह्यो । नीति निर्माताले के कति बुझ्यौ वा बुझेनौ थाहा भएन, तर बुझेको भए पनि व्यवहार बदलेनौ । हुन त यस अवधिमा कतिपय व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा पनि शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन आफ्नो श्रम, पुजीँ र प्रयास जारी नराखेका होइनन्, राखेकै थिए । राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने यस्ता प्रयास केहि व्यक्तिबाट भए पनि त्यसको प्रभाव समग्र नीतिमा पर्न सकेन । यसले के देखाउँछ भने शिक्षाको विस्तार र विकास शुरुवाती समयदेखि नै असमान ढँगबाट हुन पुग्यो ।

विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा राज्यले अँगिकार गरेको नीतिको प्रभाव स्वभाविक रुपमा शिक्षक र शिक्षक व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । विद्यालय र शिक्षक आफैमा अन्तरसम्बन्धित छन् । विद्यालय जहाँ खुल्यो, शिक्षक त्यहि हुने भएकोले विद्यालयको वितरणले शिक्षक वितरणमा पनि प्रभाव शुरु देखि नै पार्ने काम ग¥यो । विगतमा नियतबस वा अन्जानमा शिक्षा जान्ने सुन्नेको पँहुचमा स्थापित हुन पुग्यो, जसले बुझेको थियो उसले स्कुल माग्यो, राज्यले दिदैँ गयो । बुझेकाहरुले शुरुमा स्कुल मागे, पछि शिक्षक मागे, मसलन्द मागे, भवन मागे । राज्यले पनि आफूसँग भएको औकातअनुसार माग्नेलाई दिदँै गयो । कतिपय अवस्थामा राज्यको स्रोत दिने मूल आधार विधि र पद्धतिभन्दा पनि माग्नेको औकात वा प्रभाव पार्ने क्षमता बन्यो । यसरी नेपालमा माग्नेहरुको हैसियत अनुसार राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच स्थापित हुदै गयो । माथि नै भनिए अनुसार विगतमा भएका प्रयासमध्ये वि. सं. २०२८ सालको शिक्षा पद्धतिको योजनाले मात्र शिक्षाको विकास र विस्तारलाई आपूर्तिको अवधारणाबाट हेर्न खोजेको थियो । यो बाहेक अन्य प्रयासहरु बृहत रुपमा मागमा आधारित बने । तर अचम्म के छ भने हामीकहाँ धेरै विज्ञले २०२८ सालको प्रयासमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाएको पाइन्छ । मुलुकको जुन प्रयासले शिक्षा राज्यको दायित्वमा रहनुपर्छ भन्यो त्यसलाई नै स्वीकार्न नसकिने कस्तो अवस्था ?  

यहाँ मैले पुन भन्नै पर्छ, विगतका सबै प्रयास बेठिक थिए भन्न खोजेको पनि होइन । यसैगरी २०२८ सालकै प्रयासका पनि प्रसस्त कमजोरीहरु थिए होलान । विगतमा धेरै राम्रा कार्यक्रम पनि भए होलान, धेरै कमजोरी पनि रहे होलान । बृहत ढाँचाबाट विश्लेषण गर्दा शिक्षामा मागमा मात्र आधारित बन्दा स्रोत र साधनको वितरणमा समन्यायिकता हुन सकेन । मागको आधारमा शिक्षाको विस्तार गर्ने नीति जुुन विगतदेखि अहिलेसम्म लिइएको छ यसले गरीब र निमुखाहरुलाई सहयोग गरेन । अहिले पनि गरिरहेको छैन् । हुनत बच्चा नरुदा सम्म आमाले हेर्न फुर्सद हुदैन, जतिबेला बच्चा रुन्छ त्यतिबेला आमाको ध्यान बच्चातर्फ हुन्छ भन्ने उखान हामीले सुन्दै आएका छौं । जानेका पनि छौं । शायद यसैको प्रभाव हाम्रा नीतिमा परेको हुनसक्छ ।  

शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवहारमा नबोल्ने वा नमाग्नेहरुले पाए पाएनन भन्ने बारेमा समयमा नै ध्यान पुग्न सकेन । अहिले अवस्था के कति बदलिएको छ सो को विश्लेषण यहाँहरुलाई नै छोडौं । किनकी यसका भुक्तभोगी यहाँहरु नै हुनुहुन्छ । अहिले पनि हामी प्राविधिक विद्यालय, नमूना विद्यालय तथा आवाशिय विद्यालय वितरणआदिलाई मूलत मागका आधारमा वितरण गरेका छौं । यसका मापदण्ड हेर्ने हो भने धेरै जग्गा हुने, विद्यार्थी हुने, आफै सन्चालन गर्ने क्षमता हुने आदि छन । यी सबै विपन्न र गरीब वस्तीमा रहेका विद्यालयमा हुन सम्भव नै छैन् । हामीले अहिले पनि पहिला निजी स्रोतका यस्ता विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति दिँदैछौं, अनि पछि विभिन्न नाममा सरकारी सहयोग र अनुदान प्रदान गरिरहेका छौं । मूलत नक्शाङ्कनका आधारमा विद्यालय, शिक्षक र अन्य स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो, जुन हिजो पनि भएन र अहिले पनि हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मागका आधारमा मात्र उपलब्ध हुनु हुदैन, यो माग्दा पाइने नमाग्दा नपाइने हुनु हुदैन भन्ने सोच विगतमा आएन भन्ने पनि होइन । समय समयमा बनेका प्रतिवेदनहरुले राज्यको दायित्व र कर्तव्यका बारेमा झकझकाएका पनि थिए । तर कार्यान्वयनमा भने माग पक्षकै आधारमा स्रोत वितरण गर्ने कार्यले प्रधान्यता पाँउदै गयो । विद्यालय खोल्ने, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने विषयहरु प्राविधिक र औचित्यपूर्णभन्दा पनि राजनीतिक बन्न पुग्यो । प्राविधिक पक्षले निर्णयमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । राजनीतिक पक्ष पनि मागभन्दा बाहिर जान सकेन, किनकी माग गर्ने बलियो हुन्छ नै । राजनैतिक रुपमा जसले प्रभाव पार्न सक्छ, उसैको माग बढि सुनिने प्रचलनले निरन्तरता पायो । निमुखाहरुको मागसम्बन्धी आवाज नै मधुरो हुन्छ, यसलाई सुन्नका लागि संवेदनशिल हुनुपर्छ । हामी कति संवेदनशिल छौं त ? आफैले मनन गरे पुग्छ ।

विद्यालय खोल्नु भनेको शिक्षकको व्यवस्था गर्ने रहेछ, अन्य स्रोतको वितरण रहेछ, । यहि पक्ष मागमा आधारित बन्यो । विद्यालय खोल्नेले नै शिक्षक पाए, भवन पाए । जो कमजोर थिए तीनले आफ्नै बलबुतामा विद्यालय स्थापना गर्नै सकेनन् । जब विद्यालय बनाउन सकेनन्, यीनले शिक्षक र अन्य सहयोग पाउने सम्भावना क्षीण बन्यो । नक्शाङ्कन आधारित भइ आपूर्तिको अवधारणा बमोजिम विद्यालय खोल्ने कार्यमा राज्य र सरकार लागेको भए, विद्यालय वितरणमा समन्यायिकता हुन्थ्यो, विद्यालय भए पछि शिक्षक र अन्य स्रोत जाने सम्भावना रहन्थ्यो ।

शिक्षक व्यवस्थापनको विकास क्रम

नेपालमा सरकारले शिक्षक दरवन्दि कहिले देखि सृजना गरेको थियो भन्न त कठिन छ तर पनि अभिलेखमा फेला परेअनुसार दरवार स्कूल स्थापनासँगै शिक्षक राख्ने प्रचलन चलेको देखिन्छ । श्री ३ देव शमशेरको पालामा भाषा पाठशालामा टहलुवा र पण्डितको दरबन्दी सृजना भएको पाइन्छ । वि. सं. २०११ सालको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदनले विद्यालयमा शिक्षक रहनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसो भन्नुको मतलब विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दि रहनु पर्छ भन्ने नै हो । यसैगरी यहि प्रतिवेदनले  महिला शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने एवम् शिक्षकलाई तालिम दिनु पर्नेजस्ता विषयहरु पनि उठान गरेको पाइन्छ । सरकारी दस्तावेजमा शिक्षक दरवन्दिका बारेमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन सायद यो नै पहिलो हुनुपर्छ । यसपश्चातका प्रतिवेदनहरुले शिक्षकका सम्बन्धमा थप गर्ने कार्य गर्दै गए । वि.सं. २०१८ सालको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदनले विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक हुनुपर्ने सुझाएको थियो । शिक्षकका सम्बन्धमा सबैभन्दा प्रगतिसिल प्रतिवेदन २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनालाई मान्नुपर्छ किनकी यसले शिक्षक दरवन्दि शिक्षाको तहगत रुपमा हुनुपर्छ, शिक्षकको सेवा सुविधा स्पष्ट ढँगबाट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको थियो । साथै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि यस प्रतिवेदनले दिएको थियो ।

वि.संं २०४९ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले विद्यालयमा कम्तीमा एक जना महिला शिक्षक हुनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । वि.सं. २०५५ सालको प्रतिवेदनको सुझाव तथा अन्य माग बमोजिम सरकारले वि.सं. २०५७ सालमा शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनबाट शिक्षक सेवा आयोग गठन ग¥यो । यस कार्यपश्चात शिक्षक नियुक्ति र शिक्षकका सेवा सुविधामा धेरै गुणात्मक परिवर्तन एवम सुधार भए । शिक्षकको स्थायी तथा बढुवा गर्ने कार्य यहि आयोग मार्फत हुन थाल्यो । यस कार्यबाट शिक्षकको स्थायी गर्ने कार्य निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा हुनु थाल्यो । यसभन्दा अगाडि शिक्षकको स्थायी र बढुवा हुने कार्य जिल्ला र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट भइ आएको हुनाले यस्तो अभ्यासमा विविधता हुनुलाई अस्वभाविक नमान्दा हुन्छ ।  

गुरु र धार्मिक संघसंस्थाका मुल व्यक्ति नै गुरु अर्थात शिक्षक रहने पद्धतिबाट शुरु भएको हाम्रो शिक्षक प्रणालीले आजसम्म आउँदा धेरै आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ । मुठि दानबाट समाज सेवाको रुपमा शुरु भएको शिक्षण सेवा अहिले आएर पेशा बनेको छ । हिजोका दिनमा सार्बजनिक प्रशासनका अन्य सेवामा रोजगारीका अवसर सिमित भएकोले शिक्षामा राम्रो अंक ल्याउने व्यक्ति शिक्षक बन्ने प्रचलन थियो । समाजका टाठाबाठा यसमा संलग्न थिए । शिक्षामा काम गर्नुलाई एकअर्थमा पुण्य कमाउने सोच पनि थियो । अहिले आएर अन्यत्र अवसर नपाएका व्यक्ति वा अन्यत्र जाने अवसर नपाउँदा सम्म मात्र रहने कर्मको रुपमा यो पेशा चिनिन थालेको छ । मैले यसो भनेर यसमा अब्बल व्यक्ति हुनुहुन्न भनेको पनि होइन । यस कार्यपत्रमा मैले आम प्रवृत्ति र टे«ण्डको विषय मात्र उठान गर्न खोजेको हुँ । आज पनि विश्वविद्यालयमा उच्च अंक ल्याउने व्यक्तिहरु शिक्षक पेशामा हुनुहुुन्छ तर यस्तो सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । दुःखको कुरा के छ भने शिक्षक र शिक्षाको गुणस्तरको काम शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले ठेक्का जस्तो ठान्ने संस्कार विगतदेखि नै बन्यो । शिक्षा र शिक्षक मुलुकको एजेण्डा बन्नै सकेन ।

शिक्षाको विकासमा राज्यको भूमिका बढाउनुपर्छ, मुलुकमा शिक्षाको विकास योजनाबद्ध ढंगबाट गर्नुपर्र्छ भन्ने प्रयासमध्ये २०२८ सालमा शुरु गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना थियो । यसले शिक्षालाई समग्ररुपमा हेरेको थियो र योजनाबद्ध प्रयास चाहिन्छ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । काम र स्रोत सहित कार्यान्वयन गर्ने सोच देखाएको थियो । शिक्षालाई आपूर्तिको अबधारणा बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्छ र यसमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने सोच देखाएको थियो । शिक्षकको सेवा र्शत र स्थायीत्वको बारेमा बाटो देखाएको थियो ।

विज्ञहरुले यस योजनाले समुदायमा रहेका शिक्षाको व्यवस्थापन खोसेर सरकारमा लग्यो भन्ने गर्छन । मैले बुझेसम्म शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको थियो । यसको भित्रि उद्देश्य त थाहा भएन (कतै लेखिएको पनि छैन, अहिले हामीले अर्थ लगाइरहेका छौं), तर विद्यालयका लागि सरकारले शिक्षक तलबभत्ता तोक्ने, विद्यालयलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने काम यहि योजना पश्चात कार्यान्वयनमा आएको हो । एउटा अर्को सत्य के पनि हो भने सरकारले अनुदान दिन थालेपछि समुदायको आफ्नो सहयोग घट्यो । यस्तो सहयोग लिन नजानेर घटेको हो कि समुदायले दिनै पर्दैन भनेर बुझी सोहि बमोजिम सहयोग घटाएको हो भन्ने बारेमा खासै अध्ययन भएनन् । सरकारको सहयोगका साथ समुदायको साथ कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सोधखोज गर्नेतर्फ लाग्ने फूसर्द कसैलाई भए जस्तो देखिएन् ।
सरकारले २०५९ साल पछि पनि समुदायद्धारा व्यवस्थापन गर्ने विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्यायो । समुदायको अपनत्व बढाउनका लागि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । समुदायको अपनत्व बढ्न थालेको थियो, तर यहिनेर शिक्षक समुदायले थ्रेट महसुस ग¥यो । कार्यक्रम त जेनतेन सम्पन्न भयो तर शिक्षक समुदायको विरोध शुरुदेखि रहि नै रह्यो । के नेपालमा शिक्षकको स्थायित्व र विद्यालय प्रति समुदायको अपनत्व बढाउने विषय सँगै जानै नसक्ने हुन त ? अथवा यसको अर्को कुनै मोडल छ ?  नेपालको सन्दर्भमा शिक्षकले पनि थ्रेट महसुस नगर्ने र समुदायले पनि अपनत्व लिने मोडल के होला ? चिन्तन मनन यसमा चाहिएको छ । अनिमात्र उपलब्ध शिक्षकको परिचालनमा बढोत्तरी आउन सक्छ ।  

अहिले संविधानत विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहदाँ शिक्षकले पुन थ्रेट महसुस गरेको आवाज बाहिर ल्याइरहेका छन् । शिक्षकहरुले आफूहरुलाई संघिय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित गरिरहनु भएको छ । विगत २०२८ सालमा शिक्षकलाई सुविधा दिदाँ समुदाय टाढा भयो, २०५९ सालमा समुदायलाई जिम्मा दिदाँ शिक्षक टाढा भए र अहिले स्थानीय सरकारमा अधिकार जाँदा शिक्षकले थ्रेट महसुस गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस विषयमा सतही उत्तर भन्दा गम्भीर खालको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । यहाँ कहिँ न कहिँ सेवा शर्त सुविधा र सेवाको सुरक्षा जोडिएको हुन्छ । जबसम्म सेवाको सुरक्षाको महसुस शिक्षकबाट हुन सक्दैन, तबसम्म यस्तो परिस्थिती आइनै रहने भयो ।

शिक्षक व्यवस्थापनको विकासक्रमलाई सुक्ष्म रुपले विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने मागमा आधारित विद्यालय शिक्षा विस्तारका कारण शिक्षक स्रोतको उपलब्धता पनि मागमा आधारित भइ वितरण भयो । समुदायले विद्यालय खोल्दै गए, राज्यसँग जे जति स्रोत उपलब्ध थियो सो वितरण हुदैँ गयो । मुलकुलाई के कति विद्यालय र शिक्षक चाहिन्छ भन्दा पनि जति उपलब्ध छ सो वितरण गर्दै जाने नीतिले प्रधान्यता पाउँदै गयो । विद्यालय वितरणमा असमानता आए पनि त्यसको बारेमा आवाज त्यति मुखरित हुन सकेको थिएन । तर मागमा आधारित पद्धतिबाट शिक्षक वितरणमा देखिएको असमानता शिक्षक स्वयमबाट मुखरित हुन थाल्यो । समताको सिद्धान्त बमोजिम पनि कम सुविधा भएका स्थानमा पर्ने शिक्षक स्वयमले सुविधायुक्त स्थानमा रहेको शिक्षकको हैसियत देखेपछि सो प्रयोग आफूले पनि गर्न पाउनु पर्ने भन्ने आवाज समय समयमा उठाउन थाले । यस्तो आवाज एक ठाँउमा जम्मा हुदाँ त्यसले बलियो आकार ग्रहण ग¥यो । यसले क्रमश राज्यका निकायमा दबबा सृजना गर्न सक्ने हैसियत बनायो ।

सरकारका निकायहरुले शिक्षक व्यवस्थापनमा दीर्घकालिन सोच कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि भएका शिक्षकको वितरण र उनीहरुको सेवा, शर्त सुविधाआदिका विषयमा सृजित समस्या सम्बोधनमा नै बढिभन्दा बढि समय दिनु पर्ने भयो । भएका शिक्षकको व्यवस्थापन दिनप्रति थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो । एउटा समस्याले अर्को समस्या थप गर्दै लग्यो । राजनैतिक दल प्रतिबन्धित भएका समय र सोभन्दा पछिका समयमा पनि शिक्षककै सहयोगमा आफ्नो बिचार विस्तार गर्ने अवसर पनि कसैले गुमाउन चाहेनन् । यसबाट मुलुकको अर्थ राजनीतिमा शिक्षकको प्रभाव जबरजस्त ढँगबाट विस्तारित हुन पुग्यो । पाओर गेमको चक्रमा प्रवेश गरेपछि त्यसमा रमाउने प्रवृत्तिमा अझ बढोत्तरी हुन थाल्यो, जुन स्वभाविकै थियो । शिक्षकका सानातिना असन्तुष्टि पनि छताछुल्ल रुपमा बाहिर आउन थाले । विधि र पद्धतिले काम नगरेपछि भनसुनबाट काम गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढन पुग्यो ।

शिक्षण पेशामा स्थायी गर्ने पद्धतिले पनि अर्को समस्या सृजना गरेको थियो । जब कमजोर पद्धतिबाट शिक्षक स्थायी गरिन्छ, त्यसले जवाफदेहीताको संयन्त्र पनि कमजोर नै बनाउने गर्छ । कमजोर भर्ना पद्धतिले शिक्षकको जवाफदेहीता धमिलो बनायो । काम नगर्नेलाई पनि संरचनाले कार्यवाहि गर्न सकेन । राम्रो गर्नेलाई पनि पुरस्कृत गर्न सकेन । पुरस्कारको त कतिसम्म बिजोग भयो भने तत्कालिन एसएलसी परीक्षामा तीन तीन पटक शुन्य नतिजा ल्याउने विद्यालयका शिक्षक पनि राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो । म र म जस्तै राष्ट्रसेवकले यसमा सहि ग¥यौं । दोष कसलाई दिउँ । यस ढँगबाट काम गर्ने हामी अनि शिक्षकको जवाफदेहीता कता खोज्ने ? दोष कसलाई दिने ? शिक्षक व्यवस्थापन यसै यस्तो भएको हो र भन्ने गीतले भन्न खोजेको भावजस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा भएको शिक्षकको परिचालन र व्यवस्थापन सधँैको किचलोमा रह्यो भन्दा अन्याय हुदैन् । यसबाट न सरकार सन्तुष्ट हुन सक्यो, न त कार्यरत शिक्षक सन्तुष्ट बन्न सके । कसले जित्यो थाहा छैन तर हार्ने चाँहि मुलुक बन्यो । असन्तुष्ट शिक्षकले सकेसम्म आफ्ना सन्तानलाई शिक्षक नबन्न उत्प्रेरित गरिरहे । यसको देखासिकीको प्रभाव अन्यमा पनि क्रमश पर्दै गयो ।    

शिक्षण पेशामा रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका शिक्षकलाई शिक्षा प्रणालीले पनि चिन्न सकेन । न ती शिक्षा कार्यालय आउन सक्थे, न शिक्षा कार्यालय तिनीहरु भएको ठाँउमा जान सक्यो । यस प्रवृत्तिले काम गर्न खोज्ने र काम गरिरहेका कर्मठ शिक्षक पनि सेवा प्रति सन्तुष्ठ हुन सकेनन् । यस्ता शिक्षक पनि शिक्षक बन्नभन्दा पनि जागीर खाने काममा लागे । कार्यरत शिक्षकमा रहेको यस्तो असन्तुष्ठिको प्रभाव र असर शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने नवप्रवेशीहरुमा समेत प¥यो । शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा उनीहरु पुगे । समयानुकुल रुपमा सेवा सुविधामा पनि पुर्नविचार गर्न सकिएन, वृत्ति विकासमा जोड दिन सकिएन, भएका व्यवस्था पनि पारदर्शि ढँगबाट कार्यान्वयन हुन सकेनन । यी सबैका कारण शिक्षक पेशा आर्कषक बन्न सकेन । यो मुलुकमा कुनै दिन अहिलेको नेपाल वायु सेवा निगममा जागीर खानु प्रतिष्ठाको विषय थियो रे । विगत केहि समय समाजमा शिक्षकको अवस्था पनि यस्तै थियो । वायु सेवा निगमका कर्मचारीको गाडिले बाटोमा पहिला गुडन पाउथ्यो रे । यसको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने बारेमा मैले बोलिरहन नपर्ला । अवस्था बिग्रन बेर लाग्ने रहेनछ । कार्यरतको चित्त दुखाएर, आफ्नै काममा सन्तुष्ट बनाउन नसकिए पछि पेशालाई मर्यादित र बलियो बनाउन नसकिने रहेछ । राम्रालाई लोभ्याउन केहि बढि चाहिने रहेछ, तर शिक्षकलाई पनि यी सुविधा भन्ने मानसिकतामा हामी रह्यौं ।  

विविध कारणले ओरालो लागेको शिक्षण पेशालाई समयमा नै टेको नलगाउँदा यसप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि बदलाव आउन थाल्यो । उच्च अंक हासिल गरेकाहरुको रोजाई शिक्षण पेशा भन्दा अरु नै बन्न पुग्यो । हामीले भन्न त उच्च शिक्षामा उच्च अंक ल्याउनेलाई शिक्षण पेशामा ल्याउनु पर्छ भन्न छाडेनौ । तर यसका लागि सेवामा समयानुकल रुपमा सुधार गर्न सकेनौ । सेवा सुविधामा सुधार गर्न नसके उच्च अंक ल्याउनेलाई सेवामा ल्याउन नसकिने रहेछ, अन्य मुलुकको अनुभवले यहि देखाएको छ । इन्जिनियर बनाउन पढाएको छोरो वा डाक्टर बनाउन पढेकी छोरीलाई शिक्षक बनेर मुलुकको सेवा गर भनेर कुनै अभिभावकले नपठाउने रहेछ । हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई पठाउन सक्छौं र ? पेशालाई आर्कषक बनाउने हो भने हामीले शिक्षक नबन भनेपनि यसमा आउने क्रम स्वतह बढन शुरु हुन्छ ।

यसका साथै कतिपय कार्यरत शिक्षकका व्यवहार र आचरणले पनि सेवाको मर्यादा घटाउनका सहयोग गरिरहयो । पेशाको मर्यादा त्यहाँ कार्यरतको आचरण, प्रतिवद्धता र क्षमतामा पनि निर्भर रहने गर्छ । शिक्षण पेशामा सबैभन्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति आउन भन्नाका लागि उक्त पेशाको सेवा शर्त सुविधा, प्रवेश विधि, सहयोग प्रणाली आदिका बारेमा ध्यान दिनु पर्ने रहेछ । तर विगतमा सो गर्न सकेनौ । हामीले सुनेका छौं भूटान, जर्मनी, जापान लगाएत मुलुकमा अन्य पेशाको भन्दा शिक्षकको सेवा सुविधा बढि छ, अनिमात्र अब्बल व्यक्तिले यो पेशा रोज्ने सम्भावना रहन्छ । फिनल्यान्डको अवस्था पनि यहि छ ।

कार्यरत शिक्षकको सेवा शर्तको सुरक्षा के कसरी भएको छ, वृत्ति विकासको अवसर के कस्तो छ भन्ने विषय पनि शिक्षक पेशाको मर्यादा कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । नेपालमा शिक्षक व्यवस्थापनको विषय २०२८ सालको प्रयास बाहेक अन्य समयमा उच्च प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । केहि उपलब्धि २०३६ सालपछि शिक्षकको सन्चयकोषको व्यवस्था गर्दा हासिल भयो भने शिक्षकको सेवा व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी थप केहि उल्लेखनिय उपलब्धि २०५७र२०५८ सालपछि हासिल भएको थियो । विगतदेखि आजसम्म शिक्षकका समस्या दीर्घकालिन सोचका साथ नीतिगत सुधारबाट हुन्छ भन्दा पनि आन्दोलन हडताल आदिबाट हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षकमा पनि छ, सरकारले पनि आन्दोलन गरेपछि मात्र केहि दिउँला भन्ने अवधारणामा रहे जस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म शिक्षकले जे उपलब्धि हासिल गरेका छन सो सबै आन्दोलन पछिको सहमतिबाट मात्र प्राप्त गरेको अनुभव गरेका छन् । केहि पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने र सोपश्चातमात्र सरकारले सहमति गर्दा केहि दिनुपर्ने अवधारणाबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

शिक्षक र शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक पक्ष यति हाबी भयो कि अब देशको शिक्षक वा सरकारको शिक्षक पाउन कठिन छ, पाइए पनि उक्त संख्या नगन्य होला । हाम्रा शिक्षक साथीहरु एक एक दलका हुनुहुन्छ । कोहि संगठनका, कोहि संघका वा केहि अन्य कुनै नामका । शिक्षक स्वयमले पनि यहि पद वा संस्थासँग जोडेर आफूलाई चिनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । शिक्षकहरुलाई चिनाउनका लागि संघ संगठनको नाम मात्र नभएर स्थायी, अस्थायी राहत, स्थानीय, पूर्ण, आशिंक भन्ने जस्ता पदनामहरु पनि यथावतै छन् । हुन त यो रोग शिक्षकमा मात्र छ, अन्यत्र छैन भन्न खोजिएको पनि होइन । कर्मचारीमा पनि यो रोग छ । हामीकहाँ केहि कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु आफूलाई शिक्षाका कर्मचारी भनेर चिनाउन बढो गाह्रो मान्नुहुन्छ । पत्रिकामा लेख लेख्यो अनि पुछारमा शिक्षाविद भन्ने वाक्य कोष्ठकमा राख्यो, सकियो । हामी जहाँ छौ, सो पेशाबाट आफुलाइ चिनाउन सक्दैनौ, अनि पेशाको मर्यादा बढेन भनेर पनि हामी आफै भन्दैछौ । यो द्धैध मानसिकतामा रहेसम्म हामी आफैले पनि पेशाको मर्यादा बढाउन सक्दैनौ । पेशाको मर्यादा बढाउन आवश्यक पर्ने धेरै तत्वहरुमध्ये आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यदक्षता पनि एक महत्वपूर्ण हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ, तर पालना हामीबाटै भएको छैन ।  

यसरी विगतदेखि अहिलेसम्म शिक्षक व्यवस्थापनका मुलभूत पक्षहरु उस्तै प्रकृतिका छन् । हाम्रो विगत यस्तै छ । समग्रतामा कस्ता व्यक्ति लाई शिक्षक बनाउने, शिक्षक उत्पादन के कसरी गर्ने, शिक्षक उत्पादन गर्ने संस्था कस्ता हुने ? भन्ने जस्ता विषय राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयमा कहिल्यै परेनन् । यदि परेको भए लोक सेवा आयोग गठन गर्दा कै समयमा शिक्षकको बारेमा पनि सोच्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यसो भएको देखिएन ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा अहिले के भइरहेछ त ?

विगत त विगत भइहाल्यो । यसबाट सिक्न मात्र सकिन्छ । त्यतिबेला भएका कमजोरी अहिले आएर मात्र पत्ता लागेका छन् । त्यसलाई त्यहि रुपमा करेक्सन गर्छु भनेर गर्न सकिदैन् । अब नयाँ बनाउँदा त्यसको सिकाइलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएका नीति, कार्यक्रम, गरिएका अभ्यासले हामीलाई शिक्षक व्यवस्थापनको बर्तमान अवस्था दिएको छ । यसलाई विगतको नतिजा मान्दा पनि हुन्छ, हाम्रो सबल पक्ष मान्दा पनि हुन्छ, कमजोरी मान्दा पनि हुन्छ । अहिले हामीसँग स्थायी, अस्थायी, राहत, स्थानीय स्रोत लगाएत विभिन्न प्रकारका शिक्षक साथीहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । स्थायी दरबन्दी रहेकाको समस्या एक खालको छ भने अस्थायीको समस्या अर्कै छ । यसैगरी राहत र स्थानीय स्रोतमा बसेकाको पिडा यी दुइको भन्दा पनि अझ फरक खालको छ । यस दृष्टिकोणबाट एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, के हाम्रो शिक्षक पेशामा समस्यामात्र छन त ? केहि राम्रा विषय नै छैनन् त ? शिक्षक व्यवस्थापनका राम्रा पक्ष पनि छन । माथि नै भनिसकियो कि शिक्षक स्थानीय समुदायमा संवाहकका रुपमा रहेका छन् । समाजको विकासमा योगदान पनि गरेकै छन् । अलि बढि राजनीतिमा लागे पनि समाजको रुपान्तरणमा रहेको योगदानलाई कम आक्न मिल्दैन् ।

के नेपालमा शिक्षकको बारेमा सरकारले काम नै गरेन त भन्ने पनि आउला ? त्यसो होइन । समाजमा सरकारले शिक्षकको मागमा मात्र ध्यान दियो भन्ने आरोप पनि सरकार माथी छ । शिक्षा ऐन नियम शिक्षकका लागि मात्र अनुकुल बनाइयो भन्ने पनि छ । शिक्षकका लागि निजामती सरहको सेवा सुविधाको व्यवस्था छ । स्थायी हुने व्यवस्था छ । विगतमा हरेक वर्षको बजेटमा सेवा सुविधा बढाउने विषयमा शिक्षकको नाम छुट्थ्यो । पछि छुट्टै निर्णय गर्नका लागि लाग्नु पथ्र्यो । अहिले अवस्था बदलिएको छ । राष्ट्र सेवकको परिभाषामा शिक्षक पनि समेटिएर थप वा बढेको सुविधा पाउनका लागि पुन भनसुन गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

विगत लामो समय देखि अस्थायी रहेका शिक्षकको समस्या शिक्षा ऐनमा गरिएको आठौं र नवौँ संशोधनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । यसले शिक्षाको क्षेत्रमा रहेका शिक्षक सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खेलेको भुमिका भोलिका दिनमा अझ चर्चा हुने नै छ । यी ऐनमा भएका प्रावधान त कार्यान्वयनमा आए । तर नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषयहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कतिपय समस्याहरु अझ बल्झिएर बसेका छन् । यहि प्रावधान नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षक, निमावि÷मावि द्धितिय÷प्रथम श्रेणीका शिक्षक र विशेष शिक्षाका शिक्षकको सेवाको शर्त र सुरक्षासम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुन बाँकी नै छ ।

आजको सन्र्दभमा साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा र हालको माध्यमिक तहको कक्षा ११–१२ मा पढाउने शिक्षकको थ्रेट अझ फरक खालको छ । यी शिक्षकको भविष्य के हुने ? कार्यरत शिक्षक ढुक्क छैनन् । तलब सुविधा कति हो भन्नेमा पनि विविधता छ । आफ्नै भविष्य थाहा नहुने बाटे ज्योतिषले अरुको भविष्य बताए जस्तै अनिश्चित भविष्यमा रहेका शिक्षकहरु लाखौ विद्यार्थीहरुको भविष्य देखाउन दिन रात खटेका छन् । आजको यक्ष प्रश्न भनेको यी र यस्तै अवस्थामा रहेका लगायत समग्र शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त ?
हाल कायम रहेका नीतिगत र कार्यक्रमगत पक्षका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको देखिन्छ ।  

- शिक्षा नियमावली २०५९ का अनुसार विद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, तह र श्रेणी विभाजन गरेको छ । यसको परिच्छेद १६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कक्षा एक देखि पाँचसम्म प्राथमिक तह, कक्षा छ देखि आठसम्म निम्नमाध्यमिक तह र कक्षा नौदेखि दशसम्म माध्यमिक तहका शिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । हुनत कक्षा एकदेखि आठसम्म आधारभूत तह कायम गरिएको भए तापनि शिक्षकका सम्बन्धमा यस बमोजिमको व्यवस्था हुन बाँकी नै देखिन्छ । शिक्षकहरुको वृत्ति विकासका लागि प्रत्येक तहका शिक्षकलाई प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । हरेक तहमा कुल शिक्षक पदको ८० प्रतिशत पद तृतीय श्रेणी, १८ प्रतिशत पद द्धितीय श्रेणी र २ प्रतिशत पद प्रथम श्रेणीको हुने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि प्रत्येक ५० शिक्षक पदमा ४० पद तृतीय श्रेणीका लागि, ९ पद द्धितीय श्रेणीका लागि र एक पद प्रथम श्रेणीका लागि कायम हुने व्यवस्था छ । विद्यालयमा के कति दरवन्दि हुन्छ भन्ने अनुपात शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको भए तापनि सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट शिक्षक दरवन्दि सृजना हुने व्यवस्था छ । साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षकका हकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।  

- शिक्षक पदमा स्थायी, बढुवा गर्ने प्रयोजनसमेतका लागि शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जस्को काम कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थापनका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली जारी गरिएको छ । आयोगको यस नियमावलीमा शिक्षण अनुमति पत्र, शिक्षक स्थायी एवम् बढुवा गर्ने लगायतका विषयहरु व्यवस्थापन गरिएका छन् । शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि गरिएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कुल रिक्त सिट संख्याको २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५ प्रतिशत सिटमा कार्य सम्पादन मुल्यांकनका आधारमा पूर्ति हुने हुने व्यवस्था छ ।

साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०५५र५६ तिरबाट शुरुमा एक र केहि समयपछि २ शिक्षक तलब बराबरको अनुदान दिने प्रावधान शुरु गरियो । साविकको शिक्षा विभागले वि. सं. २०६६ सालमा “सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६” बनाइ यस तहको शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्य शुरु गरेको थियो । यस व्यवस्था बमोजिम यस तहमा कार्यरत शिक्षकलाई उच्च माध्यमिक शिक्षक भनिन्थ्यो । यस तहमा शिक्षकको लागि अनुदान साविक विद्यालय तहमा माध्यमिक द्धितीय श्रेणीका शिक्षकको तलब बराबरको रकम विद्यालयमा निकाशा हुने व्यवस्था थियो ।

- शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा उच्च माध्यमिक शिक्षकका सम्बन्धमा देहायको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

(१)     यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई  आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।

(२)     उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँचवर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

(३)     यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगबाट हुने तोकिए बमोजिमको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।”

- आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखी साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षक अनुदान २००० लाइ दरबन्दीमा परिणत गर्ने काम भयो । बाँकी ४००० शिक्षक अनुदानको रुपमा नै रहेको छ । यसको सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा निर्देशिकामात्र व्यवस्था भएको छ ।  

शिक्षक व्यवस्थापनमा रहेको मूल समस्या

नेपालमा शिक्षक व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई धेरै ढँगबाट वर्गीकरण गर्न सकिएला । तर यसलाई मुख्यत देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्दा निकासको उपयुक्त उपाय निकाल्न सहज हुने देखिन्छ ।  

- सबैभन्दा पहिलो, सेवा र्शत सुविधाका हिसाबले मुलुकको विद्यालय शिक्षामा विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । बाहिर चर्चा गर्ने गरिए जस्तो १७–१८ प्रकारका शिक्षक होइन, यो अतिरन्जना पनि हो । अहिले मुलुकमा स्थायी, अस्थायी, राहत र स्थानीय स्रोतमा गरी जम्मा चार प्रकारका शिक्षक कार्यरत छन् । स्थायी र अस्थायी एवम् राहतको सेवा, शर्त र सुविधामा विविधता छ । स्थानीय स्रोतमा रहने शिक्षकको सेवा प्रवेश, सेवा सुविधा र सेवाका शर्तमा अझ व्यापक मात्रामा विविधता रहेको छ । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरिएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा सोभन्दा फरक रहेको पनि देख्न र सुन्न पाइन्छ ।  

- साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षकको सेवा सुविधाका मापदण्डमा एकरुपता छैन । नियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । निर्देशिका बमोजिम शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । साविक उच्च माध्यमिक शिक्षकका सम्बन्धमा पुरा समय काम गर्ने, आँशिक समय काम गर्ने, एक वा सोभन्दा बढि पिरीयड लिने शिक्षक विगतदेखि हालसम्म कार्यरत नै रहेको देखिन्छ । यहि बीचमा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसले बहसको अझ अर्को आयाम थपेको छ ।

- २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानले मुलुक संघिय संरचनामा प्रवेश ग¥यो । २०७४ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन जारी भयो । यसले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा कायम ग¥यो । यस ऐन पश्चात विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि २३ ओटा कार्य स्थानीय सरकारमा छन् जसमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान उल्लेख भएको छ । यहि क्रममा संघीयता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानूनहरु बने, कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम कर्मचारीको समायोजन भयो । अहिले नयाँ ढाँचाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रकृया अगाडी बढेको छ । संघीय संरचना बमोजिम शिक्षक व्यवस्थापनमा मूर्त रुपबाट बहस भएको छैन । शिक्षक संघमा रहनु पर्छ वा शिक्षक स्थानीय तहका भएसके भन्ने क्रिया प्रतिक्रियाका आधारमा बहस भएको छ, बहस गहिराइमा भन्दा सतहमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ ।

त्यहि भएर शिक्षक व्यवस्थापनको दोश्रो महत्वपूर्ण पक्ष संघीय स्वरुपमा शिक्षकको समायोजन के कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम हुने गरी शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? शिक्षक, अभिभावक एवम् विद्यार्थी सबैले जित्ने कुनै मोडल छ ? हाल कार्यरत शिक्षकको समायोजन के कसरी गर्ने ? अब सृजना हुने शिक्षक पदको व्यवस्था के कसरी हुने ? शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको व्यवस्था के कसरी गर्ने ? आदि प्रश्न अत्यन्त पेचिला छन् ।

शिक्षक व्यवस्थापन र समायोजन नीतिगत सिद्धान्त र उपायहरु

शिक्षामा बहु सरोकारवाला समुह छन् । एउटाले जित्दा अर्कोलाई हराउनु पर्छ भन्ने छैन । असल व्यवस्थापनमा सबैले जित्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । शिक्षकले हामी समायोजन हुदैनौ सबै संघका हौं भनेर अडिड् कसेर मात्र पनि हुदैन । सबै स्थानीय तहमा भैसके भनेर पनि पुग्दैन । मूल प्रश्न त व्यक्ति जुन शर्त र कानून बमोजिम सेवामा प्रवेश गर्छ, कानुनले सेवाको सुरक्षा के कसरी गरेको छ र अब कसरी गर्छ भन्ने हुनुपर्ने हो । सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा भन्दा कम सुविधा हुने व्यवस्था नयाँ कानुनले गर्न हुदैन भन्ने हो । हिजो कानूनले व्यवस्था गरेको प्रावधान आजको वा अब बन्ने कानुनले मर्का पर्ने गरी बदल्न हुन्न वा पहिलाको भन्दा कम गर्न हुन्न भन्ने सिद्धान्त सैबले पालना गर्नुपर्छ । देहायका र यस्तै अन्य निश्चित सिद्धान्त र मापदण्ड स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो यसको समाधानको उपाय नजिकै छ ।

- शिक्षकको सेवा, शर्त सुविधा, सेवाको सुरक्षा, सेवा प्रश्चात सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड तय गरी त्यसलाई संघिय कानूनमा नै व्यवस्थापन गर्ने । यस कानूनमा शिक्षकको योग्यता, सेवा प्रवेशको लागि लाइसेन्स, छनोट विधि र प्रकृया, कार्य बोझ, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसमेत एकिन गर्नु पर्ने ।

- विकसित मुलुकको अभ्यासको समीक्षा गर्दा शिक्षकको सेवा शर्त र सुरक्षाको विषयलई महत्व दिएको देखियो, छनोटका कार्य स्थानीय तहमा भएको पाइयो र जवाफदेहिता पनि स्थानीय तह र विद्यालयप्रति कायम गरेको देखिन्छ । सेवाको शर्त, सुविधा र सुरक्षाको सुनिश्चितता संघिय कानूनद्धारा व्यवस्था गर्ने, गुनासो र मर्का परेको उजुरी छानविनका लागि स्वतन्त्र निकाय रहने, छनोटका कार्य स्वतन्त्र निकाय वा विज्ञबाट गर्ने र कामसहितको जवाफदेहीता स्थानीय तह र विद्यालयप्रति हुने विकसित मुलुकको अनुभव हाम्रो सन्दर्भमा पनि उत्तिकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

- शिक्षकको स्थायी शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था गर्ने । तर अहिले जस्तो संघमा एउटा आयोग नभएर प्रदेशगत रुपमा यसको व्यवस्थापन हुने पद्धति विकास गरिनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहने वा सार्वजनिक कोषबाट तलब भत्ता तथा सुविधा लिनेहरुको छनोट एउटै पद्धति र प्रकृया गरी स्तरियता कायम गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ ।

- शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थायी शिक्षकको नियूक्ति स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा समितिबाट हुने व्यवस्था गर्ने ।

- शिक्षकलाई परेका मर्का गुनासो सुनुवाइ गर्नका लागि प्रशासकिय अदालतजस्तो संरचना प्रदेश अन्तर्गत रहने व्यवस्था संघिय कानूनद्धारा नै व्यवस्थित गरिनुपर्ने ।  

- पेशागत परिषदद्धारा लाइसेन्स, पेशागत विकास र जवाफदेहिता मापन गर्ने, आचार संहिताको व्यवस्था र परिपालन गर्ने व्यवस्थालाई संघिय कानूनमा नै व्यवस्थित गर्ने । पेशागत सक्षमता, आचार संहिताको व्यवस्था र पालना गर्ने कार्यमा पेशागत परिषदलाई पूर्व जिम्मेवार बनाउनु पर्ने । यसलाई शिक्षण अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रदान गरिनु पर्ने । जसको शिक्षण अनुमति पत्र रद्द हुन्छ, सो व्यक्ति शिक्षक पदबाट स्वतह अवकाश हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

कार्यान्वयनका लागि सुझाइएका विषयहरु

संघिय संरचनामा शिक्षक व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाको मापदण्डमा एकरुपता आवश्यक हुन्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पनि न्यूनतम शर्तमा समानता हुनु आवश्यक हुन्छ । शिक्षक व्यवस्थापनका लागि मुलुक भर लागु हुने गरी न्यूनतम मापदण्ड कायम गरिनुपर्छ । साथै शिक्षकको न्यूनतम योग्यता र तालिम, छनोट विधि र प्रकृया एवम् जवाफदेहिताको न्यूनतम मानक सबैका लागि संघिय कानूनद्धारा नै बाध्यकारी बनाइनु पर्छ । शिक्षकको न्यूनतम शर्त, सेवा, सुविधाजस्ता विषयहरु खुला बजारको अवधारणा बमोजिम घटाघटमा तय हुने विषय होइनन् यस्ता विषयको न्यूनतम मापदण्ड बनाइनुपर्छ । न्यूनतम मापदण्ड सबैले मान्नु पर्ने सोभन्दा माथिको सुविधा दिन सक्ने प्रावधान अपनाउन सकिन्छ । माथिल्लो सुविधा दिदाँ पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन कुन विधि र प्रकृयाबाट तय हुने हो र सुविधा दिने मानक के कसरी बनाइने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट प्रावधान बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

माथिका नीति तथा सिद्धान्तका आधारमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरि समायोजन र व्यवस्थापनका कार्य देहायका उपायहरुको प्रयोग गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसमा अझ छलफल आवश्यक हुन्छ । शुरुमा शिक्षकको मिलान अनि समायोजनको सिद्धान्त र खाका तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षक र अन्य शिक्षकका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्दा सबैले जित्ने ढाँचा बन्न सक्छ ।    

क)  माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ रहेको सन्दर्भमा माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनमा एकिकृत स्वरुप निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । सर्बप्रथम मुलुकमा माध्यमिक तहमा लागि नौ वा दश (राज्यले धान्न सक्ने गरी) दरवन्दि एकिन गर्नुपर्छ । संविधान बमोजिम माध्यमिक तहसम्म क्रमश निशुल्क गर्नुपर्ने पनि छ । एकिकृत स्वरुप र दरवन्दि सङ्ख्या निर्धारण गरिसकेपछि हाल कार्यरत ६००० साबिकका उच्च माध्यमिक शिक्षक र माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको सेवा, शर्त सुविधाको एकिन गरिनुपर्छ । यसो गर्दा कसैलाई पनि मर्का नपर्ने ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ । एउटालाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय नपर्ने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ जहाँ दुवैले हार्न पर्दैन ।

तसर्थ अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको हाल कायम रहेको २००० दरबन्दी र ४००० अनुदानको व्यवस्थापन नै हो । विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा हालको माध्यमिक द्धितिय श्रेणी सरह छ । तसर्थ एकपटकका लागि हालको २००० दरवन्दि र अब कायम गरिनुपर्ने ४००० शिक्षक दरबन्दी पदलाई माध्यमिक तह द्धितीय (विशेष)मा मिलान गरिनुपर्छ । यस विशेष दरवन्दिमा एक पटकका प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मौका दिनुपर्छ । यसो गर्दा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस पद्धतिबाट साविक माध्यमिक द्धितीय श्रेणीमा दुइ खालका पद (विगतदेखि निरन्तर रहेका सामान्य र हाल सृजना भएका विशेष)हरु रहन्छन् । यसो गर्दा सरकारलाई लागतमा केहि व्ययभार त बढ्छ, तर यसबाट राज्यकोषमा त्यति ठूलो व्ययभार थपिने होइन । यस्तो व्यवस्था विगतमा कक्षा ८ लाई निम्नमाध्यमिक तह कायम गरिदाँ पनि अवलम्बन गरिएको थियो । हालका निमावि द्धितीय तह बराबरका केहि निमावि तहका विशेष दरवन्दि उक्त समयमा सृजना गरिएका थिए । यस्ता पदमा शिक्षकहरु स्थायी हुनु भएको पनि छ । अहिले पनि यस्ता शिक्षकहरु विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ नै । वि. सं. २०२८ सालमा योजना लागू भएपछि सोभन्दा अगाडिका शिक्षकहरुको पनि समायोजन गरिएको अनुभव पुराना शिक्षक एवम् शिक्षाविदहरुबाट सुन्न पाइन्छ ।

यसरी स्थायी गरिदा हाल कायम रहेको माध्यमिक द्धितिय र तृतीय श्रेणीको पद, पदसोपान र बढुवा हुने व्यवस्थाका शर्तमा थप परिवर्तन गर्न पर्दैन । माध्यमिक तहको द्धितीय श्रेणीमा विशेष पद थप हुन्छ । यसबाट माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा केहि पद थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पद्धतिबाट मिलान हुने पद जिल्लागत रुपमा थप हुने भएकोले हरेक जिल्लामा माध्यमिक द्धितीय श्रेणी (विशेषसहित) बराबरको पदका केहि संख्या बढ्न जान्छ । यसरी बढ्ने पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा यस्ता पद स्वतह तृतीय श्रेणीमा जाने वा तृतीय श्रेणीबाट बढुवा भइ पूर्ति हुनेमध्ये कुनै पनि विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तृतीय श्रेणीबाट बढुवा हुन दिदाँ बढि उपयुक्त हुन्छ । अब रह्यो माध्यमिक प्रथम श्रेणीको पदमा के हुन्छ त ? अहिले माध्यमिक द्धितीय श्रेणीको पद संख्या गणना गरेर माध्यमिक प्रथम श्रेणीको पद कायम हुने भएकोले माथि उल्लेख गरिएका ६००० शिक्षक पद जिल्लागत वितरण हुने भएकोले यस संख्याका कारण धेरै कम संख्यामा मात्र माध्यमिक प्रथम श्रेणीको पद संख्या थप हुन सक्छ । किनकी अहिलेकै व्यवस्थाअनुरुप पद सोपान मिलाउने हो भने पनि थप भएको हरेक ५० तृतीय श्रेणीको शिक्षक पद भएमा नौ जना द्धितीय र एक जना प्रथम श्रेणीको पद सृजना हुनसक्छ । द्धितीय र प्रथम श्रेणीको अनुपात मात्र हेर्दा पनि हरेक १०० पदमा ९० द्धितीय श्रेणीको पद हुदाँ १० पद प्रथम श्रेणीले पाउने व्यवस्था छ ।   

ख) संघीय संरचनाका सन्र्दभमा सरकारले निजामती सेवा भित्र कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । केहि नयाँ कानुन बन्ने क्रममा छन् । अबका कानूनले संविधान बमोजिम स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवा कायम हुने देखिन्छ । शिक्षकका सम्बन्धमा के हुने ? अहिलेको अर्को मूल प्रश्न यहि हो । अर्थात यी तीन सेवामध्ये शिक्षक सेवा कहाँ रहन्छ त ? एकातिर शिक्षक संघका हुनु पर्छ भन्ने भनाइ छ भने अर्कोतिर शिक्षक स्थानीय सेवाका भइसके भन्ने पनि छ । अब सृजना हुने शिक्षक पद कानून बमोजिम स्थानीय सेवाको वा संघ वा प्रदेश सेवाको बनाउँदा त्यसबाट खासै समस्या पर्दैन । तर हाल कार्यरत शिक्षकका बारेमा कसरी समायोजन गर्ने त ?

ग) शिक्षक समायोजनको सन्र्दभमा चर्चा गर्दा शिक्षक कुन तहमा भनेर तय गर्नुभन्दा अघि केहि यक्षप्रश्नको समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हाल कार्यरत शिक्षकको सेवाका शर्त र सुविधा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय संघिय कानूनले एकिन गरेपछि अनिमात्र समायोजनमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा व्यक्ति सेवा प्रवेशका बखत रहेको सेवा शर्त सो भन्दा पछि बन्ने कानूनले अन्यायमा पार्न नहुने सिद्धान्त एकातिर छ भने नयाँ सन्र्दभमा काम गर्नका लागि नयाँ संरचना बमोजिमको जवाफदेहीता कायम हुनै पर्छ । शिक्षकका सेवा, शर्त र सुविधा र सुरक्षा संघिय कानूनले गर्ने तर जवाफदेहीता स्थानीय तहप्रति रहने व्यवस्था नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । विश्वका संघियता अवलम्बन गरेका विकसित मुलुकहरुको अनुभवले पनि यहि भन्छ ।

घ) हाल कार्यरत शिक्षकको हकमा मात्र लागू हुने गरी आधारभुत तहको शिक्षकको वितरण र पून वितरणको एकाइ स्थानीय सरकार र माध्यमिक तहको एकाइ प्रदेश तहको बनाउन बढि उपयुक्त हुन्छ । सरुवाका प्रावधान र मापदण्ड संघीय कानुन द्धारा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अब सृजना हुने पद र खाली हुने पदलाई स्थानीय सेवाको पद बनाउनु पर्छ । यस्ता पदमा शिक्षक नियुक्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिने पद्धति भने कायम गर्नुपर्छ ।

ङ) शिक्षकको जवाफदेहिता स्थानीय सरकारप्रति रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अहिले जस्तो दोहोरो जवाफदेहीता रहने पद्धति अन्त्य गर्नु पर्छ । हालका शिक्षकको सुरक्षा संघीय कानुनले गर्नुपर्छ । तर कार्यगत रुपमा शिक्षकको जवाफदेहिता पूर्ण रुपमा स्थानीय तह, प्रधानाध्यापक र विद्यालय एवम् अभिभावक र विद्यार्थी प्रति हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  

च) शिक्षकको अहिलेको पद सोपानमा रहेको श्रेणीगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तहगत प्रणालीमा जान उपयुक्त हुन्छ । अहिलेसम्म शिक्षक बढुवाको एकाई जिल्ला र क्षेत्रलाई मानिएको थियो । अब यहि पद्धति अवलम्बन गरिरहन उपयुक्त देखिदैन् । तहगत प्रणालीमा जाँदा यस्तो एकाई आवश्यक पर्दैन् । तहगत प्रणालीमा निश्चित अवधि र कार्य सम्पादन स्तरको आधारमा बढुवा हुने पद्धति बसाल्न सकिन्छ । तहगत प्रणालीमा शिक्षकको सुपरीवेक्षक सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षा हेर्ने कर्मचारी र शिक्षा समितिबाट गठित विज्ञसहितको समूह वा टोली बनाउन उपयुक्त हुन्छ । समान तहका भएको अवस्थामा जिम्मेवारी सार्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कार्य सम्पादन सूचक अहिलेको जस्तो अलिक अमूर्त नभइ थोरै र वस्तुगत खालका हुनु आवश्यक छ । यस कार्यमा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा समितिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

प्रस्तावित ढाँचामा हुनु पर्ने विशेषता

- समूहगत बढुवा (निश्चित अवधि र कार्यसम्पादनका आधारमा), निश्चित प्रतिशतका आधारमा निश्चित तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने ।

- खुला विज्ञापन चौथो तह, छैठौं तह र आठौं तहमा हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस तहको न्यूनतम योग्यता क्रमश कक्षा १२ वा सोसरह, स्नातक र स्नातकोत्तर हुने व्यवस्था अवलम्न गर्नुपर्छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालद्वारा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन), नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्र ।

यसमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा निजी अनुभव एवम् धारणा समेत समाविष्ट भएको लेखकको स्पष्टोक्ति छ - सं.