काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यममा आएका शिक्षाका अधिकाँश  बिषय बस्तु उच्च शिक्षामै केन्द्रित थिए । त्यसमा पनि करिव सबै बिषय बस्तु र सन्दर्भ नकारात्मकता र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित थिए । साथै पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुँदा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पक्ष कमजोर हुँदै गैरहेको सम्बन्धमा बिचार लेखहरु प्रकाशन भएका छन् ।

निर्धारित नीति नियम बिपरित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको सम्बन्धी समाचार आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सातै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि यहि साउनबाट सकिदैछ । रिक्त पदहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुका सट्टा राजनितिक पहँुचका भरमा नाम छनौट गर्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट पक्षका राजनीतिज्ञहरूले उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि मनोनयन गरिने व्यक्ति छनौट गर्दैछ । 

विश्वविद्यालय ऐनमा कुलपतिले सहकुलपति अर्थात शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा छनौट समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । विश्विवद्यालय, उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य विज्ञानका पदाधिकारी नियुक्ति र छनौट सम्बन्धी सिफारिस गर्न गठित कार्यसमिति २०७५ ले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु छ महिना अगाडी नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा छनौट समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो । पदावधि सकिन केहि दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि उपकुलपतिले औपचारिक रुपमा सिफारिस समिति गठन गरेका छैनन् । 

त्रिविका उपकुलपति डा. तिर्थराज खनियाले पनि आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउने इच्छा राखेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल प्राध्यापक संघले विश्वविद्याका प्राध्यापकहरु मध्येबाट सक्षम ब्यक्तिलाई उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्नु पर्ने बताएको छ । 

उच्च शिक्षाको प्राज्ञिक अवस्था खस्कनुको प्रमुख कारण यसका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सरकारी अधिकारीहरुले गरेको राजनीतिकरण नै प्रमुख कारण हो भन्ने विषयलाई जोड दिइएको छ । प्राज्ञिक पृष्ठभूमीका व्यक्तित्वहरुबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्ने गरि नीति परिवर्तनको माग गर्दै विचार लेख र सम्पादकलाई लेखिएका चिठीहरु प्रकाशन भएका छन् । लेखमा विश्विद्यालयका महत्वपुर्ण पदहरुमा भएको राजनीतिक सहकार्यले मुलुकको शैक्षिक वातावरण बिग्रदैँ गएको उल्लेख छ । उपकुलपतिको नियुक्तिलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ राखेर उक्त उच्च शिक्षाको संकटपूर्ण अवस्थाको समाधान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । लेखमा विश्वविद्यालय र तिनका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको सम्बन्धमा संघीयता अनुकूल विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण गर्न सुझाब दिइएको छ ।

प्राज्ञिक परीषद् गठनमा ढिलाइ हुँदा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा संकट उत्पन्न भएको समाचार छ । उक्त विश्वविद्यालयले तीन बर्ष अगाडी आफ्ना अण्डर ग्राजुएट कलेजबाट स्नातकोत्तर तहको थप बिषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन माग गरेको थियो । विश्वविद्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक कलेजको निवेदन मात्र नभई सबन्धनका लागि रु २५२००० शुल्क पनि लिइसकेको छ । तर अहिले सम्म पनि कलेजहरुमा ती कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एक बर्ष भन्दा लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद् गठन हुन नसक्दा ती कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । उपकुलपति घनश्यमालाल दासले प्राज्ञिक परिषद् गठनका लागि गत बर्ष नै सहकुलपति र कुलपतिलाई पत्र लेखेका भए पनि अहिले सम्म पनि प्राज्ञिक परिषद् गठन हुन नसकेको दासको भनाइ छ । 

यस्ता समाचारबाट सरकार शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर नभएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा बारम्बार अनियमितता हुने तर यस तर्फ सरकार संवेदनशील नभईदिँदा सरकारले लामो समयका लागि शक्ति नियन्त्रणमा लिन खोजेको देखिन्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाउँदै गर्दा उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाको भूमिका पहिचान नगरिएको प्रतित हुन्छ । 

सानोठिमी क्याम्पसका प्राध्यापकहरुले क्याम्पस प्रमुखले गरेको अनियमितताको विरोधमा गरेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित समाचार आएको छ । प्राध्यपकहरुले क्याम्पस प्रमुखलाई क्याम्पस प्रवेशमा निषेध गरेका छन् । उनीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई  निश्पक्ष छानबिन गर्नका लागि अनुरोध गरि खुला पत्र पनि लेखेका छन् । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका शिक्षकहरुको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको समाचार पनि गत साता प्राथमिकतामा रह्यो । शिक्षक सेवा आयोगले विकास क्षेत्रलाई  आधार मानेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गरेको हो । अहिले उनीहरुलाई जिल्ला र बिषयको आधारमा नियुक्तिका लागि जिल्लामा पठाइएको छ । आयोगले संघीय शिक्षा ऐन बनि नसकेको सन्दर्भमा पुरानै ऐनलाई आधार मानेर शिक्षक पदका लागि विज्ञापन माग गरेको थियो । आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनका लिग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई तोकेको छ । देशभरका सामुदायीक विद्यालयमा ५७ हजार धेरै शिक्षकको अभाव रहेको छ । सरकारले माध्यमिक तहका हजार ९७ शिक्षकलाई पहिलो चरणमा नियुक्ति दिदैछ । आयोगले अस्थायी पदमा कार्यरत शिक्षक, अपाङ्गता भएका, स्थानीय बसोबास र सक्षमतालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षकलाई नियुक्ति दिइदैँछ । आयोगले तीनै चरणमा गरी १२,७३९ पदका लागि विज्ञापन भएको थियो ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । उक्त पदका लागि उपयुक्त नाम सिफारिस गर्न गठित तीन सदस्यीय कार्य समितिले पेश भएका सबै आवेदन रद्द गरेर पुनः आवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राप्त निवेदनमा माग भए बमोजिमका आवश्यक कागजत संलग्न नगरि आवेदन  पेश नभएकाले प्रक्रिया नपुगि पेश भएका निवेदन रद्द भएको समितिको भनाइ छ । मुलुकमा  स्थापना भएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, चिकित्सा शिक्षाको समग्र पक्षमा नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायको रुपमा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । 

गत सातामा आएका अन्य समाचारमा सरकारले पर्याप्त बजेट बिनियोजन नगर्नाले खुल्ला विश्वविद्यालयको शिक्षा महंगो भएको विषय पनि छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ साउन १ देखि ७ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Irregularities in higher education

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : उच्च शिक्षामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको निरन्तरता

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता