गरिबीको अन्त्य, ब्रम्हाण्डको संरक्षण र संसारका सबै मानिसको शान्ति, सुख र समृद्धिका लागि निर्धारण गरिएका विश्व्यापी लक्ष्यहरु नै दिगो विकासका लक्ष्य हुन् । सन् २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी रुपमा तय गरिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरुमा लक्ष्य ४ गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित छ । लक्ष्य ४ ले खास गरी समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने र जीवन पर्यन्त शिक्षाका अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यो आफैमा लक्ष्य पनि हो र अन्य लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एउटा साधन पनि हो । शिक्षाले स्वस्थ रहन, गरिबी निवारण गर्न, वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, नवप्रवर्तन जस्ता पक्षमा सहयोग गर्छ ।

यस अघि सबैका लागि शिक्षा र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले पहुँचमा जोड दिएको थियो तर गुणस्तरको सन्दर्भमा समस्या छ । गुणस्तर के हो भनेर आफैमा अस्पष्ट पनि छ, साथै विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, विद्यार्थीले हासिल गरेको सिप तथा शिक्षा र रोजगारीको सन्दर्भबाट हेर्दा थुप्रै समस्या देखिन्छन् । अर्थात् समतामूलक र समावेशि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गराउन चुनौतिपूर्ण छ, खास गरी लगानीका दृष्टिले र अन्तर निकाय समन्वयको सन्दर्भमा पनि । यी लक्ष्यहरु हासिल गर्ने कार्य नेपालको सवालमा मात्रै हैन विश्वव्यापी रुपमै चुनौतिपूर्ण रहेको भन्ने गरिन्छ । यही सन्दर्भमा यूनेस्को काठमाडौंका शिक्षा विभाग प्रमुख बलराम तिमिल्सिनासँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ४ को प्राप्तिका लागि यूनेस्को काठमाडौंले के काम गर्दै छ ? 

यो विषयमा चर्चा गर्नु अघि म यूनेस्कोका बारेमा थोरै स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यूनेस्को यस्तो संस्था हो जसले शिक्षा, विज्ञान, संस्कृती र आमसञ्चारको माध्यामद्वारा विश्वमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न कृयाशिल छ । 

अब शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दा यसको प्रमुख ध्येय सबै नागरिकलाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने हो । यो संयुक्त राष्ट्रसँघ भित्रको त्यस्तो संस्था हो जसले बालविकास देखि उच्च शिक्षा, अनौपचारिक देखि व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, लैङ्गिक मुद्दा देखि अन्य क्षमता भएका सबै क्षेत्रको शिक्षाको लागि विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गर्छ । 

दिगो विकास अन्र्तगत शिक्षाको लक्ष्य ४ अन्र्तगत कुरा गर्ने हो भने, सन् २०१५ मा कोरियाको ईञ्चोन सम्मेलनबाट जारी भएको घोषणापत्रका आधारमा सबै सदस्य राष्ट्रले यसलाई अनुमोदन गरे । विश्वव्यापी रुपमा यसको अनुगमन कसरी गर्ने ? यसका सूचक के हुने ? लक्ष्य के हुने ? कार्यक्रमका मोडालिटि के हुने ? भनेर विश्वब्यापी रुपमा काम गरेको छ । त्यस्तै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा मात्रै हैन हरेक सदस्य राष्ट्रमा यस विषयमा काम गर्दै आएको छ । 

नेपालका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिगो विकासका लक्ष्यको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क कस्तो हुने ? राष्ट्रिय लक्ष्य र सूचक कस्ता हुने ?  त्यो प्राप्त गर्न के कस्ता कृयाकलाप आवश्यक पर्छन् ? तथ्याङ्कहरु कसरी संकलन गर्ने ? जस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यक्रमगत रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । 

- समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाका सवालमा दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ४ को कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? 

दिगो विकासका लक्ष्यको कुरा गर्दा सबैका लागि शिक्षा देखिकै कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरु सहश्राव्दि विकास लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षाले प्राप्त गर्न नसकेका र प्रत्येक देशका नागरिकको अपेक्षालाई हेरेर संयुक्त राष्ट्रसँघले यी लक्ष्य तय गरेको हो । त्यसका १० वटा गन्तव्य र ४३ सूचकलाई केर्ने हो भने नेपालले आशा लाग्दै प्रगती गरेको देख्छु, यूनेस्कोका तर्फबाट अथवा भनौं सरकार भन्दा बाहिर रहेर हेर्दा पनि । जस्तो प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७ दशमलब २ प्रतिशत छ । ९५ प्रतिशत भन्दा माथि गईसकेपछिका ेप्राप्ति भनेको माथिल्लो स्तरको प्राप्ति हो । पूर्व प्राथमिक तहको कूल भर्नादर, लैङ्गिक समानता, शिक्षकको योग्यता र तालिम, विद्यालयको भौतिक विकास, साक्षरता जस्ता कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त गन्तव्य राम्रै सँग पहिल्याएर अघि बढेको देखिन्छ । 

यसको साथै अन्य क्षेत्रहरु छन् जहाँ अलमलिएको भन्न त मिनेल तर अझ पनि सुस्पष्ट नीति, कार्यक्रम र कृयाकलाप लिएर अघि जानु पर्छ । जस्तो गुणात्मक शिक्षाको कुरा, प्रविधिको व्यापक विस्तारसँगै शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने छ । किन भने दिगो विकास लक्ष्यले के भन्छ भने शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्यो । शिक्षकलाई योग्य बनाउनु पर्यो । शिक्षकलाई तालिमप्राप्त बनाउनु पर्यो ।    

- नेपालले आफै पनि २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी भर्ना दर शत प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सन् २०१९ मा आइपुग्दा प्राथमिक तहको भर्नादर ९७.२ पुगेको छ । प्राथमिक तहको उमेर समूहका २.८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिरै छन् तर ती को हुन ? किन बाहिर छन् ? उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन किन सकिएन ? त्यसका लागि थप साधन स्रोत के आवश्यक पर्ने हो ? हामीसँग प्रमाणहरु उपलब्ध छैनन्, यस्तो अवस्थामा सन् २०३० सम्म पुरा गर्ने उक्त प्रतिवद्धता कसरी पुरा हुन सक्छ ? 

अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो यो । मैले अघि नै पनि भने ९५ प्रतिशत भन्दा माथि गैसके पछि त्यस्तो वर्गमा पुगिन्छ जसलाई शिक्षाको पहुँचमा विद्यालय भित्र ल्याउन अत्यन्त कठिन हुन्छ । ति बाहिर रहेकालाई विद्यालय भित्र ल्याउन सामान्य कृयाकलापले सामान्य नीतिले पुग्दैन । विद्यालय भर्नाm अभिभावक सचेतना जस्ता कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैन, विशेष किसिमका कार्यक्रम चाहिन्छ । तपैंले भनेको जस्तै ती को हुन् ? कहाँ छन् ? किन आएनन् भन्ने पहिचान गर्नु पर्यो । उनीहरु नआउनुको कारण पत्ता नलागुञ्जेल सम्म ल्याउन सकिन्न । 

त्यस्ता वर्गका सन्दर्भमा केही कारण हुन सक्छन् जस्तै – व्यक्ति स्वयंको कारण अर्थात् ऊ अपाङ्गता भएको हुन सक्छ । काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने विद्यालयहरु  अपाङ् मैत्री बनाउँदै गयो सरकारले, तर के घर देखि विद्यालय सम्मको बाटो अपाङ्ग मैत्री छ त ? छैन ।  अर्को पारिवारिक कारण हुन सक्छ, जस्तै – परिवार आर्थिक रुपले कति सवल छ । सरकारले प्राथमिक शिक्षा निशुल्क त गरेको छ तर परिवारमा कतिपय अदृष्य खर्च हुन्छन् त्यसले बालबालिकाको पढाई निरन्तर गर्न सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैन भने उसको शारिरिक, मानसिक, स्वास्थ्यको अवस्था वा आर्थिक अवस्थाले प्रभाव पारेको हुन सक्छ । त्यसैले एकै प्रकारको कार्यक्रमले यी सबै अवस्थाको सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसैले बाँकी रहेका २ दशमलब ८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सुदुरपश्चिमका लागि र काठमाडौंका लागि एउटै कार्यक्रमले हुँदैन । भौगोलिक, आर्थिक, शारिरिक र मानसिक, लैङ्गिक रुपमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम दिनु पर्छ । केटाहरुका लागि दिईने र त्यो वर्गका छोरीहरुलाई दिने कार्यक्रम फरक हुन सक्छ । यसलाई ख्याल गरेर अघि बढ्यो भने २०३० सम्म पुरा गर्न सकिन्छ नत्र फेरी पनि केही प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहने जोखिम रहिरहन सक्छ । 

- दिगो विकास लक्ष्य अन्र्तगत शिक्षाको लक्ष्य पुरा गर्न बालश्रम पनि चुनौती देखिन्छ । हालै मात्रै एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक नियोगले प्रकाशन गरेको रिपोर्टका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका १५ देखि २० प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । हामीले समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा कुरा गरिरहँदा यी सबै बालबालिकालाई यस भित्र समेट्न के गर्ने ? 

यसको महत्वपूर्ण पाटो के हो भने त्यस्ता बालबालिकाको पारिवारिक आर्थिक स्थिती कमजोर भएकाले ऊ गएको हुन्छ । यसको समाधानको पहिलो कुरा भनेको आर्थिक उन्नतीको कृयाकलाप परिवारलाई दिनु पर्छ । सोझै रकम दिएर केही समयका लागि समाधान त होला तर नियमित हुँदैन । त्यसैले पहिलो पारिवारिक रोजगारी नै हो । दोश्रो कुरा के हो भने मैले अघि पनि भने शिक्षामा लाग्ने अदृश्ष्य खर्चका बारेमा पनि प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । उसलाई बर्षको एकजोर कपडा दिएको भरले घरमा लाउने कपडा कसले किन्दिने ? एकजोर जुत्ता दिएको छ त्यो फाटेपछि कसले दिने ? कपि सकिएपछि अर्को कसले दिने ? यी कुराको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो सँगै जोडिने अर्को कुरा के हो भने शिक्षा रोजगारमूलक भएन भने पनि त्यो चुनौती कायमै रहन्छ । शुरुमै त बच्चालाई थाह हुन्न तर जब जब उ हुर्कर्दै जान्छ उसलाई मैले पढेर के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर मिल्दैन । बरु केही सिकेर श्रम बजारमा गएँ भने पो मेरो दिगो आम्दानीको श्रोत हुन्छ भन्ने धारणाको विकस त भईरहेको छैन हाम्रा बालबालिकामा ? मैले पढेपछि भए पछि म रोजगारको बजारमा बिक्छु भन्ने विश्वास दिने शिक्षा दिन सकियो भने यो समस्या विस्तारै कम हुन्छ । 

- विद्यालय शिक्षा अथवा भनौं शिक्षाको प्रारम्भिक तहको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा उक्त प्रतिवद्धता पुरा गर्न त झनै सजिलो हुनु पर्ने हैन र ? 

संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको आआफ्नो कार्य प्रष्ट रुपले नदेखिएको हुनाले केही अलमल देखिएको छ । सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने संघीय सरकारले संविधान अनुसार संघीय कानून ल्याईदिनु पर्यो र त्यसले शिक्षकको योग्यता, पाठ्यक्रम र पुस्तकको स्पष्टता,  परीक्षाको मापदण्ड, समकक्षता यसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने जस्ता राष्ट्रिय मापदण्ड त्यो कानूनबाट स्पष्ट गरिदिनु पर्ने काम बाँकी नै छ । यसैगरी प्रादेशिक सरकारले नियमन, अनुगमन, मूल्याँकन, स्तर निर्धारणका काग गर्न बाँकी छ । अनी बल्ल विद्यालय तहको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई बाटो खुल्छ । उदाहरणका लागि आफ्ना क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका को हुन्, किन आएनन् र कसरी ल्याउने भन्ने काम त स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । संघीय सरकारले कुनै पालिकामा गएर अघि माथि भनिए जस्तो आवश्यक विशेष कृयाकलाप त गर्न सक्दैन ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो । तर स्थानीय सरकार देखिने विकास जस्तै भौतिक निर्माणमा केन्द्रित भएको हो की, शिक्षक ब्यवस्थापनमा बढी लागेको हो की जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा बजेटमा छुट्याउनु पर्छ । शिक्षाको गुणत्मकता कसरी बढाउने ? शिक्षकलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने ? सन्दर्भ सामग्री के हुन सक्छन् ? पुस्तकालयको स्थापना र व्यवस्थापन जस्ता कुरामा ख्याल गर्नु पर्ने छ । यसो भयो भने स्थानीय सरकारले शिक्षामा विकास गर्न सक्छन् सबै स्थानीय तहले विकास गर्दा राष्ट्रिय तहमै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुन्छन् ।

- राजनीतिक परिवर्तन एउटा कुरा भयो स्थायी सरकार त कर्मचारी प्रशासन नै हो, तपाई आफैं लामो समय कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवार तहमा बसेर आउनु भएको मान्छे यो लक्ष्य प्राप्तिमा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका कस्तो हुनु पर्ने देख्नु हुन्छ ? 

लामो समय सम्म मैले शिक्षा मन्त्रालय र अन्र्तगत नै बसेर काम गरेँ, यो विषयमा कर्मचारीको भूमिका बारेमा कुरा गर्न त्यति रहर त छैन । तर पनि केही कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्छ, त्यो तहसम्म पुग्दा प्रकृयागत काममा कर्मचारीतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । निर्णय पछि त्यसको कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा प्रकृयागत काममा पनि कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसमा केही कुरा कर्मचारीले ख्याल गर्नु पर्छ । जस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई सरसल्लाह दिदाँ प्रमाणमा आधारित सल्लाह दिनु पर्छ ।  आफ्नो वा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणका आधारमा सल्लाह दिनु हुन्न । दोश्रो कुरा कुनै वर्ग, भूगोल आस्था आदी प्रति विशेष दृष्टिकोण राखेर कार्य गर्न हुन्न । निर्णय गर्नु अघि आफ्ना धारणा प्रष्ट राख्नु पर्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गरिसकेपछि ईमान्दारितापूर्वक त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ । यो सँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि निर्णय गर्दा कर्मचारीसँग सरसल्लाह नै नगरी आफ्नो संयन्त्र भन्दा बाहिरबाट निर्णय गर्ने परम्परा बढ्यो की ! भन्ने कर्मचारी वृत्तमा सुन्न आउँछ । कर्मचारीसँग वृहत्तर छलफल नगरिकन बाहिरबाट निर्णय गर्दा अपनत्वको कमी हुन सक्छ । त्यो अपनत्व निर्माण गर्न घनिभूत छलफल त्यहीँ भित्र गर्नु पर्छ । राजनीतिक नृतृत्व र कर्मचारी दुवैले के कुरा सम्झनु पर्छ भने, कर्मचारीतन्त्रमा पदसोपान हुन्छ, त्यसलाई खलबल्याउने हो भने, परिणाम हासिल गर्ने कुरामा कतै न कतै प्रभाव पार्छ ।   

- दिगो विकासको लक्ष्यको १५ वर्षमध्ये अब ११ वर्षमात्र बाँकी छ । तोकिएका लक्ष्य र त्यसका सूचकहरुका आधारमा हेर्दा सहज त देखिन्न, तपाई त एक जना शिक्षा क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, उक्त लक्ष्य पुरा गर्न कसले के गर्ने ?

यसको साङ्गोपाङ्गो कुरा गर्दा त निकै लामो हुन सक्छ । तर बलियो साझेदारी मुख्यगरी ५ वटा क्षेत्रसँग हुनु पर्छ । सरकार, नीजि क्षेत्र, विकास साझेदार, नागरिक समाज र हरेक व्यक्ति, यी सबैको साझेदारी हुनु आवश्यक छ । 

अहिले भर्खर राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको प्रक्षेपण हेर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न ठूलो वित्तिय अन्तर छ भनेको छ । सरकारको आफ्नो बजेटले मात्रै यी लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन त्यसैले यी सबै क्षेत्रले योगदान गर्न पर्छ । दोश्रो कुरो बजेट प्राप्त भएर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त हाम्रो देशको बजेट खर्च नभएकै कुराबाट देखिरहेका छौं । त्यो खर्च गर्न  आवश्यक पर्ने नियम, कानून, पद्दती, नियमावली के के चाहिने हो त्यो समय भित्रै सरकारले बनाईदिनु पर्छ । तेश्रो कुरो त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तेश्रो कुरो जवाफदेहीता हो । यो काम  पुरा भयो भने स्यावासी पाउँछु, पुरा भएन भने पनि जवाफ दिनु पर्छ त्यसको दण्डको भागिदार हुनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनु जरुरी छ । चुनौती धेरै छन्, अप्ठ्यारा बाटा छन् तर पनि सबै मिलेर अघि गयो भने यी लक्ष्य पुरा गर्न त्यति कठिन छैन । 

रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाका लागि तिमिल्सिनासँग गरिएको यो कुराकानी सहितको कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : १० हाम्रो शिक्षा