काठमाडौं २२ कात्तिक / नाकाबन्दीका कारण शिक्षाको अधिकार हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मानव अधिकार स्थिती पत्र सार्वजनिक गर्दै आयोगले नेपाल भारत सीमामा देखिएको अवरोधका कारण मानवीय संकट र मानव अधिकारमा प्रभाव परेको जनाएको छ ।

'नाकाबन्दीका कारण देशमा उत्पन्न मानवीय संकटका कारण नेपालको संविधान एवं नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धि विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी तथा दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको उपभोगमा गम्भिर असर परेको भन्दै त्यस्तो असरलाई सम्बोधन गर्न आयोगले नेपाल सरकार, तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत पक्ष, अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ' पत्रमा भनिएको छ, 'अवरोधका कारण सिर्जित मानवीय संकट एवं जीवनको अधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार खाद्यान्नको अधिकार, महिलाको अधिकार लगायत मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव औंल्याईएको छ ।'

सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जारी उक्त अपील मानव अधिकार संस्थाहरुको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय मंच एपीएफ, अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय समिति आइसीसी र मानव अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसिएचआर मा समेत पठाएको आयोगले जनाएको छ ।

यस अघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले शुक्रबार युनेस्कोको अठतीसौं साधारण सभामा भारतकै नाकाबन्दीले तराईका विद्यालय बन्द भई पठनपाठन हुन नसक्दा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको उल्लेख गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्री भन्छन् “छिमेकीका कारण पठनपाठन अवरुद्ध भयो”

गत, बिहीबार मात्र राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको मानव अधिकारको विशेष सभामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भारतको नाकाबन्दी विषयलाई कडा रुपमा उठाए  थिए ।
जेनेभा बैठकमा नेपालले भन्यो- नाकाबन्दीका कारण लाखौं बालबालिकाले पढ्न पाएनन्