काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यमले शिक्षाका सवालमा  प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा शिक्षाको अवस्थालाई प्रमुख बिषयका रुपमा उठान गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूको बजेट तथा योजनामा प्रदेश विश्वविद्यालयहरु प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेका विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबरले पनि सञ्चार माध्यममा उल्लखनीय स्थान ओगटेका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक डिन घुस सहित पक्राउ परेको र त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मार्कसिटमा अंक परिवर्तन गरी प्रमाणपत्र दिएको खबर पनि गत साताको मुख्य विषय बनेको छ । संविधानले माध्यमकि शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीयको अधिकार सूचीमा राखेको भए पनि मन्त्रालयले शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयमा हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा शिक्षक र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा द्वन्द बढ्दै गएको छ । 

...

प्रदेश स्तरीय बजेटमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको विषयलाई जोड दिइएको छ । केहि प्रदेशले भने एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालाय स्थापनाका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय सरकार अन्तरगतका विश्वविद्यालयहरुको वर्गिकरण गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रदेशहरुले भने नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि हतार गरिरहेका छन् । सरकारले केन्द्रिय विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । संघीय सरकारले विश्वविद्यालयहरुको वर्गिकरण गर्न ढिलो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयहरुका लागि बजेट बिनियोजन गर्दा संघीय सरकारलाई दवाव पुगेको विज्ञको दावी छ । 

संघीय सरकारको नीति पछ्याउँदै शिक्षक अभाव कम गर्न प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वयं सेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीति उल्लेख गरेका छन् । साथै संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरु पनि आवश्यकता र संभाव्यताको बारेमा गहन अध्ययन नै नगरि हचुवाको भरमा नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरु  स्थापना गर्न लागिपरेको भनि विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । 

संघीय सरकारकै नीतिको पछि लाग्दै सबै प्रदेशले हरेक पालिकामा नमूना स्कुल बनाउने उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाका केन्द्रहरू स्थापना गर्ने जनाएको छ । प्रदेश नं २ ले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश नं २ ले प्रत्येक जिल्लामा नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरेको छ । प्रदेश ५ ले भने सामुदायिक कलेजको सुधारलाई पनि जोड दिएको छ ।

खबरमा उल्लेख भए अनुसार सरकारी प्रक्रियाका कारण विभिन्न ७ ओटा विश्वविद्यालयले कर्मचारी नियुक्तिमा समस्या भोगरहेका छन् । एघार मध्ये ७ वटा विश्वविद्यालयका कार्यकारी पदहरु रिक्त छन् भने त्रिविका कुलपति लगायत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदुर पश्चिम र कृषि तथा बन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकाल तीन महिना भित्र सकिँदैछ । यसअघि राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गरिएकोमा निकै धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा छ महिना अगाडी नै छनौट समिति गठन गरी  नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर अहिलेसम्म यसको  प्रकृया नै शुरु भएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपतिका पदहरु खारेज गरेर विश्वविद्यालय भित्रका शिक्षाविद्हरु मध्येबाटै अध्यक्षको नियुक्ति गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको छ । 

यदि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक आधारमा प्रमुख कार्यकारी पदहरुमा नियुक्ती दिने निर्णय गर्ने हो भने त्यहाँ आउने परिस्थति प्रति पनि उनी नै जिम्मेवार हुनु पर्ने अभिव्यक्ति शिक्षाविद्हरुबाट आएको छ । मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले भने त्रिवि, संस्कृत र खुला विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

साधारणतया आर्थिक अभाव भएका अभिभावकले बालबालिकाहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिने गरेको बिषयलाई गत साता बिचार स्तम्भमा चर्चा गरिएको छ । उक्त लेखमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय बालबालिकाले पढ्दैनन् भन्ने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयले किन अभिभावकको विश्वास गुमाउँदै छन् र सामुदायिक र निजी विद्यालयप्रतिको समुदायको कस्तो मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनु महत्वपूर्ण रहेको लेखकको विचार छ । विशेषतः प्रतिष्पर्धि सामाजिक परिवेश र अङ्ग्रेजी प्रतिको मोहका कारण बाबुआमाले आफ्ना सन्तानका लागि निजी विद्यालय नै छानेको लेखकको तर्क रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा आर्थिक असक्षमताका कारणले बाध्य भएका अभिभावकले मात्रै सामुदायीक विद्यालयमा बालबालिका पढ्ने गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनु अगावै वैदेशिक अध्ययनको लागि नो अब्जेक्सन लेटर नदिने भनेर गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । अधिवक्ता रामदत्त ओझले सार्वजनिक विषयको रुपमा दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधिस सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । दुवै पक्षका जवाफ लिएर अदालतले अर्को आदेश जारी नर्गदासम्म यो आदेशले निरन्तरता पाउने छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ २९ मा कक्षा १२ उत्तीर्ण नगरी वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो । तर प्राज्ञिक कोर्स र स्नातकका तहको डिग्रि हासिल गर्न अनिवार्य भएमा भने दिइने छ ।  छात्रवृति ऐन तथा नियमावली अनुसार सरकारले कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नु अगाडि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिमा रोक लगाउन नपाउने तर्क सहित रिट दायर गरिएको हो ।  रिट दायरकर्ताले सरकारले यसमा रोक लगाउनु भनेको जनताको शिक्षाको अधिकार, संविधान र बालबालिका ऐन अनुसार बालबालिको शिक्षाको अधिकार हनन् हुनु हो भन्ने तर्क गरेका छन् ।  रिटमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन शाखा र मन्त्रालयका सहसचिलाई विपक्षी बनाइएको छ । वैदेशिक मुद्रा सटहीका लागि अनुमतिपत्र आवश्यक पर्छ । अष्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड जस्ता देशहरु प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि रहेका छन् । यदि सरकारको यो निर्णय लागू भएमा कक्षा १२ अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले व्यावसायिक तालिम लिन पाउने छैनन् । 

सञ्चार माध्यममा आएका अन्य समाचारहरुमा विदेशि विद्यार्थीलाई नेपालीलाई भन्दा बढि सिट छुट्याएर विपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले अनियमितता गरेको खबर छ । 

विद्यालयमा भैरहेका शारीरिक सजायका समाचारले पनि निरन्तरता पाएका छन् । 

ऐन, नियम विपरित हुनेगरि बढैयाताल गाँउपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गरेको र शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा गाँउपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षक छनोट प्रक्रियामा आँफै संलग्न भई श्रीमतीलाई शिक्षक नियुक्ति गरी अनियमितता भएको भनिएको छ । 

केहि विचारमूलक लेख र पाठक पत्र मार्फत अक्षराङ्कन प्रणालीले पढ्ने बानी हटेको र यसको अवैज्ञानिकताको कारण कतिपय विद्यार्थीले खास विषयमा कमजोर नतिजाकै कारणबाट पढ्न बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्नु पर्ने तर्फ जोड दिइएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ असार ४ गते देखि १० गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Education in local budget and corruption at different levels

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : थप तदर्थवाद, अझ धेरै लहड

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता