काठमाडौं - साविककै एसएलसीको झल्को दिने गरी तामझाम र हल्ली खल्ली गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यसले संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधानको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व 'असफल' भएको मात्रै हैन शिक्षाको कर्मचारी तन्त्र व्यापारीको 'पञ्जामा' कसरी दपेटिएको छ भन्ने पुष्टि पनि सँग सँगै गरेको छ । 

 

संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण अन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्य र क्रियाकलापका १ हजार ८ सय वटा काममा कक्षा १० को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । उक्त अधिकार क्षेत्रको वाँडफाँट हुँदा शिक्षा मन्त्रालयका 'हाकिम'हरु पनि सहभागी भएकै थिए । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अधिकार क्षेत्र विस्तृतिकरणको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणमा भएको उक्त व्यवस्था लागू भएको २५ औं महिनामा गत चैत १० गते भएको परीक्षा समेत साविकको एसएलसीकै शैलीमा सञ्चालन गरेर शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा कर्मचारी नेतृत्वले विद्यमान नीति लागू गर्न नसकेर आफ्नो असफलताको शुरुवात गरेको थियो । 

 

शिक्षा सेवाबाटै सचिव भएका हालका शिक्षा सचिव खगराज बरालको पनि सुधारका यी क्षेत्रमा ध्यान पुगेको देखिदैँन । आफु शिक्षा सेवाबाटै आएकाले सबै कुरा बुझेको छु, जानेको छु, मलाई सबै थाहा छ भनेर मिठा कुरा गर्नेले मैले गरेका सुधारका दुई, तीन, चारवटा काम यी हुन् जसले मुलुकको समग्र शैक्षिक प्रणाली सुधार भएको छ भनेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन । ज्ञानको क्षेत्रमा आफुहरुले अब्बल ठान्ने शिक्षाका हाकिमहरु काम गर्नमा र सुधारमा लागेको देखिएको छैन । व्यक्तिगत स्वार्थको भूमरी र मन्त्रीको ज्यू हँजुरीमै अधिकांश समय वितेको छ । 

 

संयोग, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्न आईपुगेका गिरिराजमणि पोखरेल तीनै शिक्षा मन्त्री हुन् जसले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन संशोधन गराएर विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समय सापेक्ष परिवर्तन गरेको जस पाएका थिए । २०७३ सालमा आफैंले गरेको शिक्षा ऐन संशोधनबाट स्थापित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो कार्यसम्पादन चुस्त गर्ने सक्षमता नदेखाए पनि उनले कुनै सुधारको प्रयास नगर्दा यो अवस्था आएको हो । उनका कुरा त मिठा छ्न, हामी गर्देछौँ भन्ने तर परिणाम भने कतै देखिएको छैन । ऐनको संशोधन पछि तत्कालै जारी गर्नुपर्ने नियमावली जारी गर्न सकेनन् र साथै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । आफै अध्यक्ष भएर तयार गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सकेनन् । तदर्थवादमै रमाउने कर्मचारीसँगै चकलेटी काममा बितेको छ मन्त्रीको समय पनि जुन कुरा कक्षा १० को परीक्षामा गर्न नसकेको सुधारबाट पनि पुष्टि हुन्छ । 

 

साच्चिकै गर्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने, जुनसुकै सुधार र परिवर्तनका लागि पनि कुनै साधन स्रोतको अभाव छैन, तर 'कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन' भने जस्तो सुधार गर्नु पर्ने कुरा सुधार नभएपछि भाषणले मात्र सुधार हुने सम्भावना देखिदैन । 

 

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरिसक्दा पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदा आफूले चर्चेको सारा अधिकार सकिने र शक्ति अभ्यास कमजोर हुने कुण्ठामा पुगेको शिक्षाको कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तन प्रति प्रतिवद्ध बनाउन नसक्नु र विधि तथा प्रक्रिया स्थापित गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता नै बन्यो । फलस्वरुप अनेक वहानामा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अस्तित्व यथावत राखियो, उक्त अस्तित्वले परीक्षा बोर्डका संरचना तल सम्म बन्न रोक्ने वहाना दियो, ती संरचना नबनेको निउँमा कुनै पनि ऐन नियम कानूनले नचिन्ने साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नाम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० बनाएर समेत राखियो !

 

उक्त परीक्षाको साख आफूले मात्र राख्न सक्ने शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरुको सोच, साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को रोगले ग्रस्त बोर्डको नेतृत्व चाँही उक्त कार्यालय रहने हो भने आफ्ना कार्यालयहरु किन चाहियो र भन्दै जागिर मात्रै खाने उद्यममा लाग्दाको एकमुष्ट उपज बन्यो कक्षा १० को नतिजा !

 

देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरु कति सम्म निकम्मा छन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ – कक्षा १० को परीक्षा देखि नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्मका कृयाकलाप । यो अवस्थाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने शिक्षाको संरचना परिवर्तनलाई शिक्षाका हाकिमहरुले सजिलै आत्मसात गर्ने वाला छैनन् र त्यसमा साथ दिइरहेको छ राजनीतिक नेतृत्वले ।

 

यस पटक कक्षा १० को परीक्षामा प्रदेश २ मा भएको प्रश्नपत्र आउट प्रकरण केन्द्रिकृत मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रलार्ई सञ्जिवनी बुटि भएको छ । उनीहरु भन्दैछन् – 'देख्यौ तल दियो भने कस्तो वर्वाद हुँदो रहेछ !'

 

प्रदेश पिच्छे फरक प्रश्नपत्र बनाएकालाई नै प्रदेश स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरेको ढोल पिट्ने शिक्षाको कर्मचारीतन्त्र प्रश्नपत्र तयारी देखि नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्मको काममा भएको आफ्नो संलग्नतालाई भने सम्झने कष्ट गर्दैन । 

उसलाई एउटा मात्रै कुराको हेक्का छ – कक्षा १० को परीक्षा उस्तै तामझाम साथ गर्नु पर्छ र आफ्नौ हैकम कायम राख्नु पर्छ ।  

 

यसो गर्नु पर्नाको भित्रि कुरो भने 'व्यापार'सँग जोडिएको छ । 

 

प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२ सम्मको संरचना विद्यालय शिक्षा भित्र आईसके पनि कक्षा ११ र १२ मा भएको व्यापारीहरुको ठूलो लगानीबाट प्राप्तहुने 'चास्निको स्वाद' उनीहरुको जिब्रोमा गडेको छ । 

 

देशको विद्यमान कानूनले कक्षा ११ र १२ लाई छुट्टै देख्दैन । तर राजनीतिक नेतृत्वको उच्चतह सम्म घाँटि जोडिएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको एउटा समूह कक्षा ११ र १२ लाई छुट्टै संरचना  भन्न नै प्रेरित गरिरहेछ । किन भने त्यसलाई कलेज भन्दा उनीहरुको 'लुट उद्यम' जारी रहने बाटो यथावत हुन्छ । शिक्षा प्रति असंवेदनशील उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा बुझ्ने फुर्सद पनि छैन । उनीहरु आफ्ना वफादार तिनै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको कुरालाई ध्रुव सत्य मान्छन् । समाजवादी राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्नेहरु निजी विद्यालयले देशबाट रकम बाहिरीन जोगाएको भन्दै गुणगान गाउँछन् ।

 

विद्यार्थीको सिकाइ अंकका आधारमा गर्ने हैन उनीहरुसँग भएको क्षमताको पहिचान गर्ने छुट्टै विधि हुन्छ भनेर अक्षरांकन विधि शुरु त भयो तर तीनै मालिकहरु आफ्नो कलेज बोर्ड टपरको रोजाई भन्दै प्रचारमा जुटिसकेका छन् । 

 

उनीहरुको यो 'कृत्य' व्यापारसँग सिधै जोडिएको छ । त्यसबाट हुने 'कमाई'मा  शिक्षाका हाकिमसावहको गठजोड रहेको स्वयं विद्यालय सञ्चालकहरु बताउँछन् । अनेक वहानामा उनीहरुलाई 'नजराना' बुझाउने चलन साविकको परिषद्बाटै निरन्तर छ । कसको परीक्षा केन्द्र कहाँ पार्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि कहाँ पठाउने र त्यो सम्बन्धित बोर्डको कार्यालयमा कसलाई कार्यालय प्रमुख बनाउने सम्मका क्रियाकलापमा उनीहरुको संलग्नता छिपेको छैन ।  

 

ऐन, नियम कानूनका पाना पल्टाएर हुँदा खाँदाको त्यो मुल किन थुन्नु ?

 

त्यसैले जस्तो चल्दै छ त्यस्तैमा फाईदा देखेका हाकिमहरुको कृत्यले पनि कक्षा १० को परीक्षालाई उस्तै हाउगुजिु बनाई राखेको छ । 

 

यी सबै अवस्थाको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका आम अभिभावक र विद्यार्थी नै हुन् । 

 

उनीहरुको पछिल्तिरको लाममा शिक्षक पनि उभिएका छन् । जो बुधबार देखिनै नतिजा कतिखेर आउँछ भनेर अधैर्य साथ बसिरहेको थियो, विद्यार्थी र अभिभावकलाई यो पनि अरु कक्षाको जस्तै परीक्षा हो भन्ने बुझाउनु मात्रै खाँचो छैन उनीहरुको लहरमा बसेका शिक्षकलाई नतिजाको व्यग्र प्रतिक्षा जस्तै सिकाइमा व्यग्रता कायम गर्न सम्झाउनु पनि पर्ने छ । 

 

यहि मौकामा निजीका मालिकहरुलाई पनि भनि हालौं –  शिक्षाका हाकिमसावहरुलाई बुझाउने गरी हातमा लिएको चास्नि दुरदराजका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्दा अहिले सम्म गरेको ब्रम्हलुटको पाप अलिकति भए पनि कटनी हुन्थ्यो की !

 

नतिजा तामझाम साथ निकालियो । दुई चार दिनदेखि आज नतिजा र भोलि नतिजा भन्दै हल्लीखल्ली गरियो । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने गरी काम भइरहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रीलाई नतिजा हेर्ने फुर्सद त के होला र ? एउटा पाठ्य पुस्तक विमोचनमा ध्यान छ । प्रकाशित नतिजा अनुसार जिपीएको सबै भन्दा माथिल्लो समूह ३.६ देखि ४.० ल्याउने विद्यार्थी १७५८० छन्, तीमध्ये २७९२ (१५ प्रतिशत) जना मात्र सामुदायिकका छन् । शिक्षकका मनोवृति सुधार भएको छैन । शिक्षकहरु स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहने, कर्मचारीतन्त्र पनि स्थानीयमा जान नचाहने र साथ दिने राजनीतिज्ञ छन् । 

 

अवस्था विग्रदो छ, तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ स्थानीयलाई सबलीकरण गर्नुको साटो अधिकार केन्द्रमा खिच्ने ध्याउन्नमा लागिरेहको छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सक्षम बनाई शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो तर शिक्षाको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तह वेखवर जस्तै छ । 

 

यो पनि पढ्नुहोस् : कक्षा १० को नतिजामा त्रुटि, पहिलेको मार्कसिट सच्याउँदै राख्दै !