काठमाडौं - गत साता शिक्षाको विषयमा थुप्रै सम्पादकीयहरु लेखिए । ती सम्पादकीयको विषयमा खास गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी हुने योग्यता, स्नातक भन्दा तल्लो तहमा वैदेशिक अध्ययनका लागि लगाइएको प्रतिवन्ध, निजी विद्यालयहरुले चाइनिज भाषालाई विद्यालयमा अनिवार्य गरेका बिषयवस्तु समावेश थिए । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा, उच्च शिक्षामा र त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा लगायत क्षेत्रमा देखिएका भष्ट्राचार र अनियमितता सम्बन्धी बिषय समावेश भएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयमा भैरहेका विभिन्न अभ्यास तथा क्रियाकलापरुको बिषय र विद्यार्थीलाई दिइएको शारीरिक सजायँको बिषय पनि पनि गत साताका छापामा उठान गरिएको छ ।   

कक्षा ८ मा कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यार्थीलाई एसईई परीक्षामा सामेल नगराइने सम्बन्धमा ल्याइएको नयाँ नीति सम्बन्धमा मन्त्रालयले विद्यालयलाई कुनै जानकारी नदिनु कमजोरी रहेको अभिव्यक्ति सहित हिमालय टाइम्समा सम्पादकीय प्रकाशन भएको छ । वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सकिए पछि एक्कासी सरकारले यस बिषयमा विद्यालयहरुलाई सूचित गरेको छ । सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुसार जुनसुकै पक्षबाट हेर्दा पनि मुलुकको शिक्षा प्रणाली सधै तदर्थवादमै सञ्चालन भइरहेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार काठमाडौंका मात्र करिब ४ हजार विद्यार्थी आउने वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कक्षा ८ मा सबै विषयमा डी प्लस प्राप्त गरेका विद्यार्थी मात्र एसईईमा सहभागी हुन पाउने गरी जनवरी ३१, २०१८ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद् निर्णय गरेको थियो कक्षा ९ को पढाइ सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा मात्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासका कारणयस प्रावधानका बाबजुद डी प्लस ग्रेड नल्याएकालाई पनि कक्षा चढाइएको थियो । यस निर्देशनले गर्दा एसईईको अवेदन फाराम भर्नु अगाडी नै तीन शैक्षिक सत्र पढि सकेका दशौं हजार विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यौलमा परेको छ । 

सरकारले गैर प्राज्ञिक प्रकृतिका विषयको अध्ययनमा रोक लगाउँदै वैदेशिक अध्ययनका लागि न्यूनतम १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने नियम लागु गरेको बारे मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित भएको छ । यदि वैदेशिक अध्ययन मार्फत प्राज्ञिक बिषयमा स्नातक वा सो भन्दा माथिको अध्ययन गर्न चाहेको व्यक्तिले कम्तिमा १२ कक्षा (प्लस टु) उत्तीर्ण गरेको छ भने मात्रै उसलाई नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा व्यवसायिक तालिम तथा सीप सिक्न र भाषा पढ्ने जस्ता अप्राज्ञिक बिषयको अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली विद्यार्थीलाई अबका मिति देखि अनुमति नदिइने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यदि विश्वविद्यालयको मुख्य कोर्ष पढ्न भाषा पढ्नु अनिवार्य भएको र सो पश्चात प्राज्ञिक कोर्ष पढ्ने प्रमाणहरु पेस गरेको अवस्थामा यस्तो अनुमित दिन सकिने छ । यस प्रकारको निर्णय लिदाँ सरोकारवालहरु बीचमा प्रर्याप्त छलफल तथा बहस नभएको विज्ञहरुको आरोप छ । सम्पादकीयमा यसले व्यक्तिको शिक्षाको अधिकार कुण्ठित गरेकोले निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ ।

सरकार शिक्षा क्षेत्रमा कुनै खास योजना तथा विधिबाट नभई लहड र तदर्थवादमा रमाइरहेको भन्नका लागि माथिका दुइटा नीतिगत सन्दर्भलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा चाइनिज भाषालाई अनिवार्य गरिरहेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । चाइना सरकारले विद्यालयमा भाषा शिक्षकको तलब र थप सुविधा उपलब्ध गराउने भएकाले देश भरमा थुप्रै  विद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै चाइनिज भाषालाई अनिवार्य गराएका छन् । विद्यालयहरुलाई वैदेशिक भाषा पढाउने छुट भए पनि त्यसलाई अनिवार्य गर्न नमिल्ने र गर्नै पर्ने भए त्यसको निर्णय विद्यालयले नभएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विद्यालय तहमा पढाइने विषय निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय हो । यसरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृती विना भाषालाई अनिवार्य गरि पढाउने निर्णय गरिनु नै अवैधानिक भएको समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालयको नियमित समय  कुनै पनि वैदेशिक भाषा पढाउनु गैरकानुनी मानिन्छ । सोही विषयमा लेखिएको सम्पादकीयमा विद्यालयले भाषा विषय पढाउन सक्लान् तर विद्यार्थीलाई अनिवार्य गर्न मिल्दैन भनिएको छ । 

यसरी नै विना अनुमति अङ्ग्रेजी भाषा पढाइ भएको विषय समाचारमा खासै आएन । अंग्रेजीलाई अन्य बिदेशी भाषाको तुलनामा  ठूलो र महत्वपूर्ण भाषाको रुपमा हेर्ने र स्वीकार्ने गरिन्छ । चाइना दुतावासले पैसा उपलब्ध गराउनु निश्चय पनि राम्रो होइन र  यसले प्रश्न समेत उब्जाएको छ । तर बृटिश काउन्सिलले ब्यापक रुपमा यस्तो कार्य गरिरहँदा के हामीले प्रश्न उठाएका छौँ त ? यस्तो काम भारतीय राजदुतावासले गरेको भए शायद यो विषय अझै ठूलो बन्ने थियो ! समाचारले बालबालिकाले कस्तो शिक्षा लिने भनेर छनौट गर्न पाउने अधिकार बाबु आमालाई भएको, हरेक विद्यालयले एउटा बिषयको पाठ्यक्रम आँफैले तयार गरेर पढाउन पाउने र अन्य ३ विषयको २० प्रतिशत पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख गरेको छैन ।

विश्व व्यापीकरणको प्रभाव नेपाली समाजको तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यस सन्दर्भमा विद्यार्थीले विभिन्न भाषाहरु पढ्न पाउनुलाई स्वभाविक रुपमा पनि लिन सकिएला । तर त्यसबाट राष्ट्रका लागि पुग्ने फाइदा वा वेफाइदा र अङ्ग्रेजी भन्दा बाहिरको समाज र संसारसँग हुने सञ्चारको सन्दर्भलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीहरुले भारतको तुलनामा चाइनाको औद्योगिक विकासबाट फाइदा लिन नसक्नुको पछाडी भाषा पनि एउटा कारण हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ  । उत्तरी क्षेत्रका मानिसहरुले बोल्ने तिब्बती भाषाले तिब्बतसँगको पहुँच सजिलो बनाइ सकेको छ । यदि हामीले चाइनिज पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हो भने चाइनिज भाषा पढाउनु राम्रै हुनेछ । 

एक अर्को समाचारमा अधिकारकर्मीहरुले नयाँ विधेयकले दलितको शिक्षाको अधिकार कटौति गर्ने बताएका छन् । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई एकिकृत तथा शंसोधन गर्न आएको विधेयकमा दलित तथा फरक शारीरिक क्षमता भएका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको पहुँच हुने प्राबधान राखिएको छ । विधेयकमा दलित तथा फरक क्षमता भएका तथा जीविकोपार्जनको कुनै उपाय नभएका र सरकारले निर्धारण गरे भन्दा न्यूतम आय भएको समूह  मात्र निःशुल्क उच्च शिक्षाका लागि योग्य मानिने प्राबधान राखिएको छ । यसले सम्पूर्ण दलितलाई समावेश गर्न सक्दैन । विधेयकमा परिभाषा गरिए अनुसार जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न असमर्थ भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुने हुँदा कुनै पनि दलिलतले निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्थामा सहभागी हुन योग्य नै नहुने एक दलित अधिकारकर्मीको भनाइ रहेको छ । एउटा दलितसँग सानो एक टुक्रा जमिन र जीविकोपार्जनका लागि केही न केही त गरेकै हुन्छ । तर यो शिक्षा हासिल गर्न पर्याप्त त हुदैँन । संविधानमा सबै दलितलाई प्राथमिक देखि उच्च तहसम्म छात्रवृत्ती सहित निःशुल्क शिक्षाको अवसर उपलब्ध हुने ब्यवस्था छ । तर यस प्रस्तावित विधेयकमा विपन्न दलितलाई मात्र यो अवसर उपलब्ध हुने प्रस्ताव गर्दै अवसरबाट बञ्चित गर्न खोजिएको छ भन्ने तर्क गरिएको छ । 

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको सम्बन्धी अर्को समाचार पनि आएको छ । आन्तरिक बिवादका कारण एमविविएस तहको प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको र सोको कारण अनियमिततासँग जोडिएको छ । यसैगरी त्रिवि सेवा आयोगको थप अनियमितताहरु आइरहेका छन् । उत्तर पुस्तिका मै केरमेट गर्दै नम्बर थपघट गरी परीक्षामा भएको अनियमितता सम्बन्ध बिस्तृत समाचार आएको छ ।

यसैगरी महोत्तरीको एउटा गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द गरी विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएको तथा विद्यालयका पदाधिकारीहरुले दुव्र्यवहार गरेका समाचार पनि आएका छन् । विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा प्रधानाध्यापकले शारीरिक सजाय दिएको समाचार आएको छ । 

प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रका शिक्षकहरुले भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरलाई इसिडीका शिक्षकको तलब प्राथमिक तहको बराबर हुनुपर्ने, प्राथमिक तहमा शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसईई कायम गरिनुपर्ने, बर्षेनी तालिमको अवसर  उपलब्ध हुनुपर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः१५ कायम गरिनुपर्ने लगायतका १२ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको विषयले पनि समाचारको रुपमा स्थान पाएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), www.bbc.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ जेठ २९ देखि असार ३ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : More ad- hocism, whimsical decisions

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : चिन्ताकै निरन्तरता