शिक्षामा नकारात्मक चर्चा घटेन, बरु दिनदिनै बढिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयो । इसीडी शिक्षक बालविकासका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारी कतै अटाएनन् । विज्ञान, प्रविधि सहित शिक्षा मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत भनिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा राम्रै बनाउने हो भने यो प्रतिशत बीस पुग्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको हो । बजेटले परम्परागत घेरा तोड्न सकेन । अठार देखि बीस प्रतिशत शिक्षकको तलब वृद्धि भनियो, जुन स्वयम्मा अस्पष्ट त छ नै, सँगै दैनिक दुई सयमा कार्यरत इसीडी शिक्षकलाई सम्बोधन नगर्नु स्वयम्मा विडम्बना नै हो । त्यो पनि बीस प्रतिशत वृद्धि हो भने दैनिक दुई सय चालीस हुन्छ ।

सरकारी नै भनिएका कार्यालय सहयोगीको दैनिक न्यूनतम ७ सय हुँदा लाज लाग्नुपर्ने हो । इसीडी शिक्षकलाई आधारभूत तहकै शिक्षकमा समाहित गर्ने प्रसंग बारम्बार बाहिर आएको छ । विधि पूर्वक व्यवस्थापन गरिएको भए यो हविगत देख्न सुन्न पर्दैनथ्यो । त्यसैले समयमा अलि होस् देखाएको भए विद्यालय कर्मचारीको सन्दर्भ पनि मिडियाको विषय बन्दैनथ्यो । कनिकारुपी अनुदान छरेर बर्षौंदेखि सामुदायिक स्कूलका कार्मचारीको राज्यले अपमान गरेकै हो । यसपटक त्यो सम्बोधन हुने अपेक्षा सर्वत्र थियो तर, थप लज्जित बनाएको छ ।

कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एउटा मापदण्डमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सँगै रिक्त स्थानमा निजामती सेवाबाटै लेखा कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी पठाउन सकिन्छ । मात्र विषयको गम्भिरतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र समाधानमा कत्तिको महत्व दिने भन्ने हो । तर, सुधारको नियत कहिल्यै राखिएन । नियत स्पष्ट बनाउने हो भने ठूलो व्ययभार पनि पर्ने थिएन । यसतर्फ सधैं अपेक्षा र हेय दृष्टि नै ठूलो दुर्भाग्य जारी छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भन अनुसार देशमा हाल ३५ हजार ५ सय १० बाल विकास केन्द्र छन्, जहाँ पढ्ने विद्यार्थी संख्या ९ लाख ५८ हजार भनिएको छ । यीमध्ये झोले बाल विकास केन्द्र र इसीडी शिक्षकको संख्या यकिन भएको छैन । उता सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ९ सय १४ भनिएको छ । यसमा पनि झोले विद्यालय संख्या कति छ ? त्यो बाहिर स्पष्ट छैन । जेहोस्, इसीडी शिक्षक तीस हजार भन्दा बढी र विद्यालय कर्मचारीको संख्या पनि चालीस हजारको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यसरी लगभग पौने लाख महत्वपूर्ण जनशक्तिको उपेक्षा सरकारी नीति, कार्यक्रममा हुनु भनेको नियोजित र खोटपूर्ण नियत हो भन्नेमा शंका छैन । एक खरब त्रिसठ्ठी अरबभन्दा बढीको बजेटले पनि शिक्षामा अपेक्षित कार्यक्रम दिन नसकेको तथ्य छर्लङ्ग छ । आवासीय सुविधा सहितको नमूना विद्यालयको प्रसंग विगत वर्षहरुमा उठेको हो । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा आवासीय नमूना सार्वजनिक विद्यालयको अवधारणालाई विज्ञहरुले कुनै समय सकारात्मक टिप्पणी गरेता पनि यसपटक त्यो आवाज कतै आएन । सरकारी स्तरमा त झनै वास्ता भएन । शहर र सुगम ठाउँमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराएर एकैपटक धेरै संख्यामा नमूना विद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो । यो चर्चा र चिया गफमै सिमित बन्यो ।

दिवा खाजालाई आमाको हातमा जिम्मेवारी कुरामा सहमत हुन सकिन्छ, योबाट विकृति र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र भएमा, यो सफल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा एउटा गाउँ र नगर तथा उप महानगर र महानगरलाई एउटै मापदण्डमा राखिनु हुन्न । एउटा स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक विद्यालय उपयुक्त हुन्छ । तर, नगरमा कम्तिमा तीन, उपमहानगरमा कम्तिमा पाँच अनि महानगरमा कम्तिमा सातवटा प्राविधिक शिक्षालय भन्ने हो भने अलि उपयुक्त हुन्छ । यस तर्फ विश्लेषण कमजोर भएकै हो । छोटो अवधिको तालिमलाई फोकस गरेर आवश्यक जनशक्ति दक्ष उपलब्ध हुन कठिन हुन्छ नै ।

योजना स्थानीय, प्रदेश वा संघीय जुनकुनै भए पनि नीति, कार्यक्रम तथा सो को बजेट स्पष्ट र विशिष्ट हुनुपर्छ । अनावश्यक व्याख्या, गोलमटोल विश्लेषण, सबै विषयलाई एकै बास्केटमा राखेर गरिने प्रस्तुतिको अर्थ छैन । बरु कार्यक्रम थोरै होस्, त्यो कार्यान्वयनको फ्रेम ठोसरुपमा आउनुपर्छ ।

प्रदेशमा विश्वविद्यालय मात्र भनेर पुग्दैन । के के विषय पढाउने, कहाँ राख्ने, कहिलेसम्म बनाइसक्ने, कक्षा सञ्चालनको प्रारम्भ मितिसम्म किटानी हुनुपर्छ । अन्यथा औपचारिकताले बर्षौं मात्र होइन, एउटा पुस्ता नै बित्ने नेपालको परम्परागत सरकारी संस्कारको निरन्तरता सम्पूर्ण विकास र समृद्धिको बाधक नै हो ।

संघीय सरकारले एक विद्यालय एक खेल शिक्षकको योजना ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रत्येक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थाको किटानी योजना ल्याउनुपर्छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नमूना आवासीय विद्यालयको स्थापनासँग सुगम तथा शहरी क्षेत्रमा एक विद्यालय एक बसको योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । जुन कामबाट प्रत्यक्ष रुपमा धेरैलाई फाइदा पुगोस्, त्यो अविलम्ब व्यवहारमा देखाई हामी भन्ने मात्र होइन, गरेर देखाउँछौं भन्ने तथ्य सिद्ध गर्नैपर्छ ।

यहाँ स्मरणीय पक्ष के हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सल्लाहकार, विषयगत समिति, योजनाकार तथा क्षेत्रगत आयोगका दर्जनौं पदाधिकारी जसलाई सम्बन्धित विषय र क्षेत्रमा सान्दर्भिक र युगानुकूल सँगै हाम्रा आवश्यकता हेरेर योजनाको खाका सँगै कार्यान्वयनको क्रमबद्धता तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरु मात्र रोजगार पाएजस्तो भूमिकामा सधैं रहनुले सम्बन्धित तहको थप उपहास भइरहेको हुनसक्छ । यो विचारणीय पक्ष हो । सधैं चाकडी र चाप्लुसीलाई मूल मन्त्र ठानेर सो को घेरा तोड्न नसक्ने हो भने थप विसंगति र आलोच्य बन्ने दिन टाढा छैन ।

प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको चर्चा जति भएको छ, त्यो भाषणको मात्र पाँच प्रतिशत कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो भने पर्याप्त हुन्छ । अर्कोतर्फ शिक्षामा आधारभूत तह सबै विज्ञको ओझेलमा छ । माथिको शिक्षाको मात्र कुरा हुन्छ, जग कमजोर भएको तर्फ ध्यान फितलो पाइन्छ । समन्वयको अभावमा हाम्रा तीनै तह एकापसमा दोषारोपण गरिरहेका छन्, यो सकारात्मक होइन । राम्रा र असल काममा अनावश्यक लफडा नगर्दा हुन्छ । अब शिक्षक करारमा होइन, स्थायीमात्र राख्नुपर्छ । राहत अनुदान, लियनलगायत सबैलाई स्थायित्वको घेरामा ल्याउनुपर्छ । परीक्षा लिने, उत्तीर्ण भए स्थायी गर्ने, नभए बिदा गर्ने नीति तीतो हुनसक्छ, तर दीर्घकालीन यो नै उपयुक्त ठहर्छ ।

यहाँ प्रसंग थोरै शिक्षकको पेशागत वृत्ति विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँग जोडेर विषय उठान गरिएको हो । समग्र पक्षको विश्लेषण सम्भव छैन । तत्काल गर्ने र दीर्घकालमा गर्नेगरी शिक्षामा योजना बनाउन सकिन्छ । यतिखेर योजना बनाउने र कार्यक्रममा जाने मौसम चलिरहेको छ । सबैतिर बजेट सक्ने र सुरु गर्ने गरी बजेटकै व्यापकता बढेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति र संस्था निश्चय नै थप क्रियाशील बन्नैपर्छ । मात्र दिन कटाउने र औपचारिकतामा मात्र सिमित रहने संस्कार र प्रवृत्तिको अन्त्य नगरी समृद्ध नेपालको नाराको अर्थ रहँदैन । हामी हाम्रा तीनै तहको स्थानीय सरकारबीच असल समन्वय चाहन्छौं । संघीयता संक्रमणको अवधि अब चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ । सबै कुरामा यो संक्रमण भनिरहँदा लाजमर्दो भइसकेको छ । शिक्षा त यहाँ एउटा क्षेत्र हो । स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक निर्माण, सामान्य प्रशासन यी सबैमा अब गति लिन विलम्ब भइसकेको छ । विज्ञहरुको विज्ञता हाम्रा सरकारको सम्पत्ति भएकाले सही ढंगले उपयोग गरेमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सहज पुग्दछ । अन्त्यमा, योजना र नीतिमा राख्ने अनि बजेट पनि छुट्याउने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने आगामी दिनमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बन्नसक्छ ।

संघीय बजेटमा स्वयम्सेवक शिक्षक, खेलकुद शिक्षक, दिवा खाजा, रंगीन पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोष, ३ सय वटा विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा यी कार्यक्रमको प्रभावकारिताबाट दीर्घकालीन नतिजाको प्रभाव विश्लेषणको ढोका खुल्न सक्छ ।