हामी सबै एक जमानाका विद्यार्थी हौं, अहिले हाम्रा सन्तान छन् वा होलान् । हामी कोही पनि विद्यालय र शिक्षाको विषयबाट अप्रभावी हुन सक्दैनौं । हामी सबै विद्यालयबाट प्राप्त शिक्षाको भरमा आजको यो अवस्थामा छौं । कोही आफूले सोचे जस्तो अवस्थामा हौंला अथवा कोही सोचेको अवस्थामा पुग्न सकेका छैनौं होला । जो जहाँ छौं अथवा जो जहाँ छैनौं, अन्य अवस्थाहरु यथावत रहेको अवस्थामा, त्यसको मूल श्रेय हाम्रा विद्यालय, हाम्रा शिक्षक र हामीले विद्यालय तहबाट प्राप्त गरेको शिक्षा र सीपलाई दिनु पर्दछ ।

विद्यालय र शिक्षाले व्यक्तिको भविष्य मात्र सृजना गर्दैन, यसले सिंगो र सुदृढ राष्ट्रको लागि अधार समेत प्रदान गर्दछ । सुदृढ शिक्षा व्यवस्था र प्रणालीबाट नै देशले खोजेको योग्य जनशक्ति तयार हुन्छ, जसले देशको भविष्यलाई समेत दिशा निर्देश र भरपर्दो आधार दिन्छ । योग्य जनशक्तिले अर्काको न्यूनस्तर र अमर्यादाको बजार खोज्नु पर्दैन, यसले आफ्नो लागि सांसारिक रुपमा उच्च सम्मानको कार्य वातावरण तयार गर्दछ भने आफुलाई सहयोग प्राप्तिका लागि अरुहरुका लागि समेत रोजगार बजारको सृजना गर्दछ ।

हामी सांसारिक रुपमा कहाँ छौं ? किन यो अवस्थामा छौं ? के यो अवस्थाबाट चाहेको अथवा सुधारिएको अवस्थामा पुग्न सक्दैनौं ? यि प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न हामीले हाम्रो शिक्षा प्राणाली र त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका मुख्य कर्ता हाम्रा शिक्षकहरुको अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

देशको सम्पन्नता वा समृद्धिको आधार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य नहुने होइन, तर त्यसमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा शिक्षा रहेको छ, चाहे परम्परागत रुपमा शक्तिशाली र सम्पन्न भनिएका अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका शक्ति राष्ट्रहरू होउन्, वा चिन, कोरिया, सिंगापुर, भारत, ब्राजिल लगायतका नव उदियमान राष्ट्रहरु नै किन नहुन् । देशको सम्पन्नता, समृद्धि वा पहिचान त्यो देशको शिक्षा व्यवस्था र त्यसमा पनि शिक्षण र शिक्षकका लागि गरिएको तयारी, लगानी र शिक्षक माथि गरिएको विश्वास र मर्यादाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले शिक्षण पेशालाई रोजीको पेशा बनाउन नसक्दा उम्दा र मेधावी स्नातकहरु तुलनात्मक रुपमा यो पेशामा प्रवेशको रहर गरेको देखिदैन । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन विगतमा नियमित रुपमा हुन नसक्दा अस्थायी रुपमा नियुक्त शिक्षकहरुलाई पटक पटक सम्झौताको आधारमा कानून बनाउँदै स्थायी गर्दै जाने रोग ग्रस्तताले सिंगो शिक्षा प्रणालीलाई नै सधै अपजस र दोषी बनाएको प्रतित हुन्छ । पछिल्लो पटकको शिक्षक पदपूर्तिको आन्तरिक तर्फको विज्ञापनमा एक तिहाई पदहरुमा लिखित परीक्षामै न्यूनतम चालिस अंक प्राप्त गरी योग्य उम्मेदवार छनौट हुन नसक्नुले सेवामा हामी कुन गुणस्तरको जनशक्तिलाई काम लगाउँछौ र हाम्रा बालबालिकाकाको गुणस्तरीय सिकाईको अधिकारमा कसरी बेवास्ता गर्छौं वा सम्झौता गर्दछौं भन्ने कुराको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछ । विद्यार्थी सिकाइको राष्ट्रिय परीक्षणको नतिजाले हाम्रा विद्यार्थीको सिकाइस्तर पचास प्रतिशत भन्दा तल रहेको देखाउँछ । यसबाट हामी विद्यार्थी अधिकारको विषयमा पटक्कै संवेदनशील छैनौं, जागिरेहरु रजागिरमा प्रवेश गर्न खोज्नेहरुलाई कसरी सजिलो र सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा संवेदनशिल छौं र त्यसका लागि कानूनको सहजताको बाटो खोज्न उद्दत छौ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

शिक्षण पेशालाई योग्यतम् जनशक्तिको आकर्षणको पेशा बनाउन नसक्दा सम्म हाम्रा भावी पुस्ता र वर्तमानका बालबालिका सधै ठगिन्छन् । त्यसले असक्षमता, न्यून संस्कार र कुशासनको दुश्चक्रमा फसाई रहन्छ र घुमाई रहन्छ । तसर्थ, गरिबी, असक्षमता, कुसंस्कार र कुशाससनको दीर्घकालीन रोगबाट उन्मुक्तिको लागि तत्काल शिक्षालाई बजेटको तत्कालिन उत्पादकत्व वा प्रतिफलको रुपमा नहेरेर यसलाई दीर्घकालीन र दिगो लगानी तथा दिगो प्रतिफलको दृष्टिकोणले बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र तदनुरुपको सहायता प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ ।

शिक्षण पेशालाई आकर्षण र रोजीको पेशा बनाउने र यस पेशामा चिकित्सा र इञ्जिनियरिंगमा जस्तै सर्वाधिक उच्च ग्रेड र ल्याकतका विद्यार्थीलाई प्रवेश गराउने वातावरण तय गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यमा पुग्न शिक्षण पेशालाई मेधावीको छनौटको पेशा (Profession of Brilliant's Choice) बनाऔँ । शिक्षण पेशालाई उत्कृष्ट र सम्मानित तथा मर्यादित पेशा बनाउनका लागि केही नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्धहरू तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ :

१. शिक्षा शास्त्रीमात्र शिक्षक हुन सक्छन् भन्ने मान्यता र चिन्तनबाट माथि उठेर अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रावधान सबै विषय क्षेत्रका स्नाताकहरुका लागि खुला गर्न सकिन्छ । सबै विषय शिक्षा शास्त्रमा पठन पाठन भएको अवस्था पनि छैन । शिक्षण कला शिक्षा शास्त्रीमा हासिल भईहाल्ने तर अरुमा हुँदै नहुने भन्ने हँुदैन । उच्च शिक्षामा अध्यापन गर्न शिक्षा शास्त्र नभए पनि हुने तर विद्यालय तहमा अनिवार्य हुनुपर्ने मान्यताले बहु विषय क्षेत्रको विज्ञता र अनुभवलाई हामीले संकुचित गरेका छौं ।

२. अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय क्षेत्रका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने गरी पाठ्यक्रमिक प्रबन्ध गरौँ, यसलाई विषयगत रुपमा व्यवस्थापन गरौँ र उत्तिर्ण हुन ७५ अंक ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरौँ,

३. शिक्षकको लिखित परीक्षाको उत्तिर्ण अंक ६० कायम गरौँ, यसो गर्न सकेमा मात्र न्यूनतम रुपमा सक्षमता भएका उम्मेदवारहरु शिक्षण पेशाको लागि छनौट हुनेछन्,

४. अध्यापन अनुमति पत्र वा शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन शैक्षिक योग्यतामा न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक हासिल हुनुपर्ने व्यवस्था गरौँ,

५. शिक्षक अन्तर्वार्तामा शैक्षिक योग्यताको श्रेणीगत अंकको अन्तर धेरै राखौं । उत्कृष्ट श्रेणीका सक्षम जनशक्ति पेशामा भित्रिन सकून, साथै न्यूनतम भन्दा माथिल्लो योग्यताको लागि थप अंक प्रदान गरौँ,

६. शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुन उमेर हद ३० बर्ष कायम गरौँ, यसबाट उमेर, जोश र जाँगर भएका स्नातकहरु विद्यार्थीका लागि उपलब्ध हुनेछन्

७. शिक्षण सेवामा आरक्षणको व्यवस्था नराखौं, यसको क्षति पूर्ति राष्ट्रसेवाका अन्य क्षेत्रबाट गरौँ,

८. शिक्षण पेशामा प्रवेशका लागि सबै विषय क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि अवसर प्रदान गरौँ, त्यसरी छनौट परिक्षा उत्तिर्ण हुनेहरुका लागि निश्चित अवधिको सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गरी कक्षा कोठामा शिक्षणको लागि पठाऔ, 

९. शिक्षण पेशामा अवकाशको उमेर ५० बर्ष कायम गरौँ, त्यस पछि पनि सेवामा रहन चाहनेहरु र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन भएकाहरुका लागि विशिष्ट परिक्षाबाट योग्यतमहरुलाई थप १० बर्षका लागि सेवा निरन्तरता दिने प्रबन्ध गरौँ, यसरी थप अवधिका लागि शिक्षण पेशामा निरन्तरता पाउनेहरुलाई विशिष्ट सेवा सुविधा सहितको पहिचान र अवसर प्रदान गरौँ

१०. शिक्षकहरुको अन्य राष्ट्रसेवक सरह मर्यादाक्रम तोकौं, हामीलाई यो मर्यादाक्रम र  हैसियतमा शिक्षकहरुले नै ल्याई पुर्याएको कुरालाई नबिर्सौं

११. विद्यालयमा न्यूनतम रुपमा रहनु पर्ने अनिवार्य विषयका शिक्षकहरु विद्यालयगत रुपमा दरबन्दी सिर्जना गरी प्रबन्ध गरौँ । सबै विद्यालयमा नियमित रुपमा आवश्यक नपर्ने र विद्यालयमा आंशिक समयमा पनि सहायता प्रदान गरे पुग्ने खालका विषय क्षेत्रका लागि पालिकागत रुपमा दरबन्दी सृजना गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरौँ, जस्तै – सूचना प्रविधि, नर्सिंग, खेलकुद, स्काउट, रेडक्रस, विपद व्यवस्थापन, आदि विषयका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र पनि छुट दिन सकिन्छ र यस्ता विषयका लागि उमेर हदमा पनि लचिलो हुन सकिन्छ, 

शिक्षाको अभिष्ट भनेको बालाबालिकाको नैसर्गिक सिकाइ अधिकारको प्रवर्धन गरी देशको लागि सक्षम नागरिक शक्तिको विकास हो, जसले आफ्नो उत्पादन क्षमताको भरमा पारिवारिक समृद्धिका साथै राष्ट्रिय वैभव सृजना गरुन ।  देशको पहिचान बढाउन सकून । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रा विद्यालय उन्नत शैक्षिक र प्राज्ञिक स्थलको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ, जसका लागि आधारभूत शर्त भनेको प्रणालीका मुख्य कर्ता शिक्षकहरुको क्षमता, कार्यसम्पादन, उत्पादकत्व र सम्मानको अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डे, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक हुन् ।