काठमाडौं - शारीरिक दण्ड, भय रहित बालमैत्री विद्यालय वातावरण, सरकारले विश्व वातावरण दिवशको दिन पारेर लागु गरिएको हरित विद्यालय अभियान, निजी मेडिकल कलेजहरुले शुल्क बृद्धिका लागि दिएको दवाब,  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा भएका अनियमिता, स्थानीय तहमा गरिएका शैक्षिक सुधारका प्रयासहरु, उच्च शिक्षामा भैरहेका विद्यार्थी आन्दोलन लगायत फरक फरक क्षेत्र र प्रकृतिका विषयवस्तु गत साता प्राथमिकतामा परे । 

विद्यालयमा  कायमै रहेको शारीरिक दण्डको अभ्यास प्रति थप संवेदनशिलताका साथ ध्यान जानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिदैँ सम्पादकीय प्रकाशन भएको छ । सम्पादकीयमा विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न प्रयास गरिएको भए पनि शारीरिक दण्ड नहटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । निरन्तर आएका शारीरिक दण्ड सम्बन्धि समाचारले शारीरिक दण्डको अभ्यासलाई कानूनले प्रष्टसँग सम्बोधन गर्न नसकेको संकेत गर्दछ । विद्यालयमा हुने शारीरिक सजायलाई परिभाषित गर्दा थुपै अस्पष्टता र अन्यौल देखिने गरेका छन् । यसले गर्दा कुनै ठूलै घटना नभएसम्म विद्यालयमा भैरहेका शारीरिक दण्ड सजायलाई पहिचान र रोकथाम गर्न कठिनाइ भैरहेको छ । आफूभन्दा ठुलाले दण्डित गर्नुलाई सामान्य र स्वभाविक रुपमा लिइने गरेको भएता पनि  यसले किन निरन्तरता पाइरहेको छ भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई निकृष्ट स्तरमा गरिने दण्डले शिक्षकमा रहेको तनाव, कुण्ठा र निराशासँग सम्बन्ध राख्छ । यो शिक्षकको पेशा प्रतिको निराशा वा अन्य समाजिक पक्षसँग सम्बन्धित पनि छ कि ? खोजिकै विषय हुन सक्छ । विद्यार्थी साना, कमजोर र प्रतिरोध गर्न नसक्ने भएकै कारण समाज तथा विद्यालयका केही सनकी व्यक्तिहरुको रिसको प्रहार सहन बालबबालिका बाध्य भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी कानुबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । 

विश्व वातावरण दिवशका अवसरमा सरकारले “हरित विद्यालय” अभियान शुरु गरेको छ । यस अभियानले करिब उनन्तीस हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यार्थी एक रुख कार्यक्रमलाई  लागु गराउन टेवा पुग्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले दावी गरेका छन ।  डेनिस फरेष्ट्रि एक्सटेन्सन र बन्यजन्तु संरक्षण नेपाल (वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेशन नेपाल) को सहकार्यमा हरित विद्यालय निर्देशिका  तयार भएको छ । उक्त निर्देशिकामा हरित विद्यालय निर्माणका लागि विद्यालय परिसरमा हरियाली वातावरणको निर्माण,  फोहर ब्यवस्थापन, पानी, वातावरण सिकाइ केन्द्र, इको क्लब गठन लगायतका  पक्षहरुमा जोड दिइएको छ । यस किसिमको प्रयास हुनु प्रसंसनीय नै हो । तर सरकारका निर्णय तथा निर्देशिका र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको गति हेर्दा भने सस्तो लोकप्रयताका लागि आएको जस्तो देखिन्छ । यसका लागि पाठ्यक्रममै यस्ता बिषयबस्तु समावेश गर्ने, हरियाली कामय गरेका विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कार्यमा हरीयाली बनाउने कार्यलाई समावेश गर्ने जस्ता विभिन्न रणनीतिहरु अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ । जहाँ पनि जस्तो सुकै सफलता पाउनका लागि शिक्षकको प्रतिवद्धता र उत्साह मुख्य हुन्छ । कति विद्यालयमा हरियाली बनाउने स्थान छ भन्ने सवालमा त ध्यान दिइएकै छैन । 

गत साता मेडिकल शिक्षा बारे आएको समाचार अनुसार कलेज सञ्चालकहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् । तोके भन्दा बढी शुल्क लिने  संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्दै सांसदहरुले कलेज सञ्चालकहरुलाई सचेत गराएका थिए । सञ्चालकहरले भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय र आवद्ध मेडिकल कलेजको संयुक्त निर्णय अनुसार नै थप शुल्क लिएको  दावी गरेका छन् । सञ्चालकहरुले भने सरकारको शुल्क निर्धारण अवैज्ञानिक रहेको बताएका छन् । निजी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भैरहेको अनियमितता बारेमा आइरहेका समाचारले यसको वेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउन बल पुगेको छ । नियम पालना नगर्ने निजी संस्था विरुद्ध कारवाहि अगाडी बढाउन भने धेरै नै बाँकी छ । यसले आम सर्वसाधारणमा संसदीय समितिका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार चुकेको छ भन्ने अनुभूती गर्ने ठाँउ दिएको छ ।

यसै गरी उच्च शिक्षामा भएका अनियमितताका बिषयलाई निरन्तरता दिदै लिखित परीक्षमा भएको अनियमितता सम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्तिका लागि अन्तरर्वार्ता लिएको समाचार आएको छ । त्रिवि सेवा आयोगले लोकसेवा आयोगको भूमिका गौण बनाएका कारण कुनै पनि अन्तरर्वार्ता प्रकियामा लोक सेवाका प्रतिनिधि  सहभागी भएनन् । लोकसेवा आयोग सरकार र यसको स्वामित्व रहेका अन्य संगठित निकायहरमा मानव स्रोत छनोटका अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय हो ।

एउटै विषयमा भएका थुप्रै अनियमितताका समाचार निरन्तर रुपमा आउनुले पुरै संस्था र निकाय भष्ट्राचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको देखिन्छ । संस्थाका सबै गतिविधिहरुमा देखिएका अनियमितता र राजनीतिक रुपमा चुपचाप भएको अवस्थालाई यसमा राजनीतिक संरक्षण रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

त्रिविका अनियमितताका समाचारहरु आइरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजित अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गरेकी छन् । सम्मेलनको उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्नु रहेको जनाईएको छ । सम्मेलनका सहभागिले त्रिविलाई आफ्ना पाठ्यक्रम सुधार र अध्यावधिक गरी समय सान्दर्भिक बनाउन सुझाब दिएका छन् । कतिपयले दिन दिनै आउने अनियमितताका फेहरिस्त र यसलाई जोडेर मजाक गरेका छन् । 

संसदमा विचाराधिन उच्च शिक्षा विधेयकका प्रावधानले विश्वविद्यालयमा व्यबस्थित रुपमै राजनीतिक प्रभुत्व कामय राखी राजनीतिक नियुक्ति दिने अवस्था देखिएको छ । यसले विश्वविद्यालयमा अझै गलत अभ्यासले प्रश्रय पाउने  बिषयमा चिन्ता व्यक्त भैरहेको पनि छ । यस परिस्थितिमा विश्विवद्यालयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य सहित आयोजना गरिएको यो सम्मेलन कता कता अमिल्दो जस्तो देखिएको छ । यस्ता जोडिन नसकेका,  संसदमा फरक मत राखेका र पत्र पत्रिकामा आएका विचारहरु हेर्दा लाग्छ देशको उच्च शिक्षामा विश्वसनीयता र गुणस्तर धेरै टाढाको बिषय हो ।

तस्वीर १ : अस्थायी शिक्षकले निकालेको र्याली । लामो समय देखि अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । 
 
तस्विर २ : कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव हुँदा निरन्तर कक्षा सञ्चालन नभएको र त्यसका लागि विद्यार्थी अनशन बस्न बाध्य पारिएको समाचार आएको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भैरहेको अनियमितताको सुचिमा यो पनि थपिएको छ ।

गत साताका अन्य समाचारहरुमा स्याङ्जाका केहि सामुदायीक विद्यालयमा कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शनिवार पनि थप कक्षा सञ्चालन गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । विद्यालयले शनिवारका दिन कक्षा १० का विद्यार्थीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । झट्ट हेर्दा यसले विद्यालय र शिक्षक संवेदनशील भएको र परीक्षाको परिणाममा समेत सुधार आउँने देखिएता पनि हप्ताका सातै दिन कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको दैनिक जीवन र समाजमा कुन खालको सामाजिक साँस्कृतिक असर पर्ने हो भनेर बृहत अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयमा नियमित ६ दिन राम्रो सँग पढाउने कि थप दिन पढाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । 

यस्तै तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले आगामी बर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रकाका लागि ३० करोड रुपैंया विनियोजन गर्ने तयारी गरेको अर्को समाचार पनि आएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Worrying Chaos

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : केन्द्रीकरण र निजीकरणमा प्रोत्साहन