काठमाडौं - सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा पर्याप्त शिक्षकको अभाव मुख्य कारण भएको भन्दै सांसदहरुले विद्यालय मर्ज गरेर शिक्षक पुरा गर्न सुझाव दिएका छन् । विद्यार्थी कम भएका ठाउँमा धेरै शिक्षक र धेरै शिक्षक भएका ठाउँमा कम विद्यार्थी रहेको अवस्थाका सन्दर्भमा  सत्तारुढ दलका सांसद योगेश भट्टराईले विद्यालय मर्ज गर्नु नै मुख्य  विकल्प भएको बताएका छन् ।  

शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बजेट माथि बिहीबार संसदमा छलफल गर्दै उनले विद्यालय मर्ज गर्ने हो भने ९० प्रतिशत लगानी निकाल्न सकिने दावी गरेका छन् । 

शिक्षकको अवस्था र दरबन्दी यकिन गर्न सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ७३ हजार ९ सय ३८ शिक्षक अभाव देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्राथमिक तहमा शिक्षक बढी छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अपुग । प्राथमिक तह (आधारभूत १ देखि ५) मा ३ हजार ३ सय ८३ शिक्षक दरबन्दी बढी देखिन्छ । निम्न माध्यमिक तह (आधारभूत ६ देखि ८) मा २५ हजार ४ सय २५ र माध्यमिक तह (९ र १०) मा २३ हजार ७ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७३ हजार थप शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यतिका शिक्षक थप गर्न श्रोत नभएको भन्दै आलटाल भईरहेका बेला भट्टराईले उक्त उपाय सुझाएका हुन् । 

'शिक्षा मुलुकको समग्र विकासको पूर्व सर्त हो, यसले वर्गीय अन्तरविरोध हटाउने, समाजिक विभेद हटाउने, समाजलाई समतामूलक र न्याय मूलक समाजमा रुपान्तरण गर्छ' उनले भने, 'यसका लागि अहिलेको लगानी पर्याप्त भएन, लगानी बढाउन विद्यालय मर्ज गर्ने योजना अघि सार्न म शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।' 

समग्र विकासको पूर्व सर्त शिक्षा हुँदा हुँदै पनि शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उनले आलोचना समेत गरेका छन् । 

'शिक्षा प्राथमिकतामा परेन, संसदको रोष्टममा बोल्ने सांसदले भौतिक योजना र निर्माणमा मात्रै बोल्ने क्रम देखिन्छ' उनले भने 'समाज कता लैजाने भन्ने कुरा शिक्षामा गर्ने लगानीले निर्धारण गर्ने भए पनि शिक्षामा भएको यो लगानीले उद्धेश्यमा पुग्न सकिँदैन ।'

कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनु पर्नेमा १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ देखि ८ प्रतिशत हुनु पर्नेमा जम्मा ४ दशमबल ६ प्रतिशत मात्रै छुट्याउनुले समाजवादमा जाने लक्ष्य पुरा नहुने उनको भनाई छ । 

यस्तै सत्तारुढ दलकै सांसद नवराज सिलवालले पनि विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात नमिलेको अवस्थामा  विद्यालय मर्ज गरेर समाधान गर्न सकिने बताए । ५० जना विद्यार्थी भएका विद्यालयमा ११ जना शिक्षक छन्, उनले भने यसको समाधान भनेको विद्यालयहरु मर्ज गरेरै हुने हो । 

यस्तै विपक्षी दलका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि विद्यालय मर्ज गरेर शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न सकिने बताएका छन् । 

'सरकारी र निजी विद्यालयका उत्पादन बारे धेरै लामो समय देखि बहस भए तर त्यसलाई न्यारो डाउन गरिएन' उनले भने 'काठमाडौंमा यस्ता विद्यालय छन् जहाँ २५ जना विद्यार्थी छैनन् १० जना शिक्षक छन्, यस्ता विद्यालयलाई किन मर्ज नगर्ने ?'

सत्तारुढ दलका सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमले विद्यालय मर्ज र आवासीय विद्यालयको कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरे । 

विपक्षी दलकी सांसद लक्ष्मी परियारले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताईन् । विद्यार्थी संख्या कम भएका ठाउँ र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान दिएर दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने उनको तर्क छ । 

सत्तारुढ दलकै सांसद नविना लामाले पनि शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याएको भन्दै गुनासो गरिन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा विपक्षी दलले बनाएको छाया सरकारमा शिक्षा मन्त्रालय स्तरीय समितिको संयोजक गगन थापाले शिक्षक अभावको विकराल समस्या भएको बेलामा अवधारणा नै नभएको स्वयंम सेवक शिक्षकका नाममा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

'स्वयं सेवक शिक्षक भनेर ५ अर्ब छुट्याइको छ, यो बजेटबाट पुग्ने खोजेको कहाँ हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘देशभर ३६ हजार बढी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छन् । योग्य शिक्षकबाट पढाउनु पर्ने ठाउँमा ८ कक्षा पास गरेकाले ६ हजार रुपैयाँभन्दा कम तलबमा पढाउँछन् ।’

शिक्षा सुधारका लागि सरकारले नै बनाएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट नगरेको भन्दै उनले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल प्रति टिप्पणी पनि गरे । आधारभूत शिक्षाका लागि छुट्याएको बजेटले एक चौथाई विद्यार्थीलाई पनि नपुग्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई चुनौती समेत दिए ।  

बजेट सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि केन्द्रित नभएको भन्दै उनले प्रमुख बजेट कटौती प्रस्ताव समेत राखेका छन् । 

सांसद प्रेम सुवालले पञ्चायतकालिन नीति ल्याएर शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शिक्षाका सन्दर्भमा बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दे खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

मन्त्रालयगत रुपमा शुरु भएको छलफल अन्र्तगत बिहीबार शिक्षा सहित खानेपानी र संघीय मामिला मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल भएको थियो । 

यो पनि पढ्नुहोस् : बालविकास स्वयंसेवक माथि अन्याय भएको संसदमा चर्चा, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न माग