काठमाडौं - पढ्ने नाममा काम गर्न जानेको संख्या बढेको तर्क सहित सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई कडाइ गरेको छ । १२ पछि मात्रै विदेश पढ्ने अनुमति दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । मन्त्री स्तरीय उक्त निर्णय बुधबार सम्बन्धित विभाग मार्फत् सर्कुलर गरिएको छ । 

छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को २७ क का आधारमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त निर्णय गरेका मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 'प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान स्वीकृति पत्र दिन मनासिव नदेखिएमा शिक्षा मन्त्रालयले सोको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्ने' नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको जनाईएको छ । 

'छोटा अवधिका तालिम भन्दै एसईई लगत्तै विद्यार्थीलाई विदेश लैजाने क्रम बढेपछि यो निर्णय गरिएको हो, कामै गर्न जाने हो भने त म्यानपावर एजेन्सी बाट गए भै हाल्यो नी किन शिक्षा मन्त्रालय जोडिनु पर्यो र ?' मन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, 'एकातिर देशबाट युवा जनशक्ति पलायन हुने बढ्दो क्रम र अर्को तर्फ विद्यार्थी अभावका कारण सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सदुपयोग नभए पछि यो निर्णय गरिएको हो ।' 

विदेशको स्तरमा आवश्यक पर्ने पढाइ नपुगेका विद्यार्थी पनि सजिलै विदेश जाने र पछि दुःख पाउने क्रम बढेपछि उक्त निर्णय गर्नु परेको मन्त्रालयको तर्क छ । यस निर्णयले अनावश्यक रुपमा स्वदेशी पुँजी बाहिरिने क्रममा पनि नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । 

उक्त निर्णय सँगै एक वर्ष भन्दा कम अवधिको कोर्स अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) दिन बन्द गरिएको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको पैसा साट्न र अध्ययन स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्छ । यो निर्णय सँगै एसईई गरे लगत्तै जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका देशमा विद्यार्थी जाने क्रम रोकिने छ । उक्त निर्णयले कक्षा १२ पास गरेका स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भने कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अघि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाले कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भाषा सिक्न, डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो । उक्त स्विकृती एक वर्ष देखि ६ महिनाका लागि अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनका लागि दिईदैं आएको थियो । सामान्यतया नेपाली विद्यार्थी मध्ये अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा सुरुमा भाषा कक्षा हुँदै डिप्लोमा कोर्समा भर्ना हुने र तोकिएको कोर्स पूरा गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय भर्ना हुन पाउँछन् । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च पर्ने, तोकिएको कोर्स गर्न नसक्ने र विद्यार्थीलाई दु?ख हुने क्रमलाई रोक्न निर्णय गरेको मन्त्री निकट श्रोतले जनायो ।   

उक्त निर्णय सँगै विदेशमा अभिभावक रहेका विद्यार्थीलाई भने मर्का पर्ने देखिएको छ । शैक्षिक परामर्शका लागि भन्दै खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुले पनि सोही समूहका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदै आएका छन् । जसबाट उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमीसन अरुको तुलनामा धेरै हुन्छ । डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयले भन्दा त्यस्ता विद्यार्थीलाई पठाउने संस्थाले कमिसन धेरै दिने भएकाले कन्सल्टेन्सीवालाहरुको मुख्य रोजाई यीनै वर्गका विद्यार्थी पर्छन् । यो निर्णय बाट मुख्यतया अष्ट्रेलिया र जापानमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले मर्का पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् विरोध पनि शुरु गरेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बर्षमा सरदर ५० हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनुमति लिन्छन् । यसमध्ये झण्डै आधा विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने देखिन्छ ।