काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विचाराधिन शिक्षा विधेयक र शिक्षामा विनियोजित बजेट गत साताका मुख्य विषय हुन्  । साताका अन्य समाचारका रुपमा विद्यालय पहुँचको अभाव, विद्यार्थीलाई दिइएको शारीरिक दण्ड, स्थानीय पाठ्यक्रम, स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा लिएको अडान, विद्यार्थी आन्दोलन र विवाद रहेका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका गतिविधि विश्लेषण गर्दै संघीयता कार्यान्वयन प्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता नारामै सिमित रहेको भन्दै कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने भनिए पनि सरकार भने त्यसो गर्न नचाहिरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयका सवालमा शिक्षकको नियुक्ति कसले गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित रहेको छ । ब्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समुदायलाई दिएर मात्रै गुणस्तरको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट नहुँदा सम्म संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावित भैरहने र समुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि खस्किदै जाने उल्लेख छ ।  

सोहि दैनिकीको मुख्य पृष्ठमा संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने गरि नीति तयार पारेको समाचार पनि प्रकाशित भएको छ । प्रस्तावित शिक्षा नीतिमा शिक्षकको  सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता र  सक्षमता विकासको मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी कार्य संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारको बिषय हुने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावित नीतिमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यमा मात्र सिमित गरिएको छ ।  

संघीय सरकारले करार शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा जिल्ला स्थित शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई निर्देशन दिएकोमा स्थानीय सरकारहरुले बिरोध गरेका थिए । शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले शिक्षक ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नराख्न  संघीय शिक्षा मन्त्रालयलाई दवाव दिइरहेका छन् ।  

यी सन्दर्भका आधारमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार असफल रहेको एक शिक्षाविद्ले निष्कर्ष  निकालेका छन् । केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजन मार्फत स्थानीय  सरकारले पाएको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको निष्कर्ष छ ।

विनियोजित बजेटको उपयोग सम्बन्धी बिषयले प्रसस्त स्थान ओगटेको छ । समाचार अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गत बर्षको बजेट रकममा १७ प्रतिशतले बढेको छ । तर बृद्धि  भएको मध्ये अधिकांश रकम विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको बढेको तलवमा र भौतिक पुर्वाधार विकासमा खर्च हुने भनेर सम्पादकलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख भएको छ ।

सरकारले आगामी १० बर्षलाई सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार दशक घोषणा गरेको छ र सो का लागि ८.५३ बिलियन रकम छुट्याएको छ । उक्त रकम खासगरि गरि ३ सय माध्यमिक विद्यालय निर्माणमा खर्च हुने भनिएको छ । साथ साथै दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा र आवासीय सुविधाको व्यबस्था गर्न खर्च गरिनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयका २२ लाख भन्दा बढि बालबालिकाका लागि निःशुल्क दिवा खाजाको व्यबस्था गर्न पनि सकरकारले बजेटको आकार बढाएको हो । सरकारले मूलुकमा ब्यवसायिक शिक्षाको स्तरोन्नतीका गर्न चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश भन्ने नारा सहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । राज्यले शिक्षाको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउन  अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न असक्षम भएकोले  सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको बजेट लोकप्रिय नारामा मात्रै सिमित रहेको भन्दै लेखिएको सम्पादकलाई चिठी प्रकाशन भएको छ ।

साताभरी शिक्षाका विविध पक्षहरुमा छलफल तथा विश्लेषण गरिएका आलेखहरु विचार स्तम्भमा प्रकाशन भए । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर दैनिकको आयोजनामा गरिएको शैक्षिक मेलाको उद्घाटन समारोहमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित रहने भन्दै शिक्षामा लगानी गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति प्रति शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रमा आवद्ध एकजनाको आलोचनात्मक लेख प्रकाशन भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यस किसिमका अभिव्यक्तिले शिक्षामा यथास्थितिवाद कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालयहरू रहँदासम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा जनदवाव कम हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउन बित्तिकै निजी विद्यालय आफैं हराएर जान्छन् भन्ने अभिव्पक्ति आफैमा दुखद रहेको उल्लेख छ । आलेखमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको प्रभाव र अभिभावकको निर्णय अधिकार तथा समुदाय प्रति शिक्षकको उत्तरदायित्व सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका बिषयमा शैक्षिक जगतमा निकै चिन्ता र चासो भएको देखिए पनि केहि हदसम्म भने आफूलाई वौद्धिक भन्न चाहनेहरुको अनावश्यक बिरोध गरेको भनेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कदै गएको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि न्यून शुल्कका निजी विद्यालयहरुको माग विश्वब्यापी नै रहेको भन्दै निजी विद्यालयको समर्थनमा लेखिएको आलेख प्रकाशन भएको छ । सरकारको लगानीमा निरन्तरको बृद्धिका बाबजुद पनि गुणस्तर खस्किदै जानुको पछाडी शिक्षकको अनियमित उपस्थिति र उत्तरदायित्वको अभाव रहेका छन् ।

समृद्धि फाउन्डेशनका अनुसन्धाता तथा लेखकले विद्यालयहरु उद्धमशील तथा व्यावसायिक ढाँचामा सञ्चालन गर्दा आम नागरिकले तिर्न सक्ने  गरि शुल्क निर्धारण गर्न सकिने विषय उठान गरेका गरेका छन् । विद्यालयको  शुल्क अभिभावकले नै तिर्ने हुँदा विद्यालयमा सबैको अनुगमन भैरहेको हुन्छ । यी विद्यालय साना हुने र  समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुदाँ यिनीहरुमा सहभागिता जनाउनेलाइ समुदायले राम्ररी पहिचान गर्ने तथा जाने बुझेका हुन्छन् भने यि संस्थाहरुमा आवद्ध हुनेहरु निजी विद्यालयमा जस्तो संगठित पनि हुँदैनन् । यसमा निजीकरणले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई मलजल गर्दै उत्तरदायित्वको तहमा अभिबृद्धि गर्छ भनिको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयले लिने शुल्क बीचमा झिनो अन्तर रहेको अभिमत दिदै लेखकले केन्याको उदाहरण दिदै लेख्छन् सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क प्रावधान पुर्ण रुपमा हटाइएको भए तापनि न्यून शुल्क लिने निजी विद्यालयको संख्या तीन गुणा बढि रहेको छ ।

यो दृष्टिकोण शैक्षिक जगतमा पुरानै भए पनि सञ्चार माध्यममा भने नयाँ हो । सो लेखमा सामुदायिक विद्यालयमा खास खास सम्बोधन गर्नै पर्ने बिषय प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालय आँफै बन्द हुन्छन् भन्नुको तात्पर्य खुलाइएको छ । लेखमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा उत्तरदायीत्वको  अभावले गर्दा निजी विद्यालयको भविष्य सुनिश्चित भैरहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । यदि सरकारले न्यून शुल्कका निजी विद्यालयको बाटो अबलम्बन गर्ने हो भने कमजोर अवस्थाका विद्यालयहरुमा जाने स्रोत रोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रति विद्यार्थी लागतमा न्यून शुल्कका निजी विद्यालयलाई (एलसीपीएस) अनुदान दिने विकल्प दिँदा छिमेकी विद्यालयलाई पनि कुनै नराम्रो असर नपर्ने उल्लेख छ । तर पनि नाफा मूखी विद्यालयको ध्यान बालबालिकालाई सिकाउने भन्दा पनि नाफा कमाउने मै जानेछ । समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको सरकालाई  भने यो विकल्प उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । यसको मुख्य सवाल भनेको निजी विद्यालयको नकारात्मक असरबाट जोगाइ प्रभावकारी रुपमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन गर्नु नै हो ।

विद्यार्थीलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक सजाय विरुद्धमा प्रष्ट नीति र  प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा विद्यालय र शिक्षक सचेत नहुने र यस्ता गतिबिधिले निरन्तरता पाउँदै आएका छन् । अहिले बाहिर आएको जस्ता  ठुला घटना हुँदा मात्रै शिक्षक जबाफदेहि बन्नु परेको देखिन्छ । यस्ता समाचारले बारम्बार आइरहनुले विद्यालयमा यस्ता गतिबिधि रोक्न थप बहस पैरबीको आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन मार्फत बाल मैत्रि विद्यालयको  सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।

रोल्पाको भानु आधारभूत विद्यालयमा कपाल नकोटेको निहुमा शिक्षकले पिट्दा १४ जना घाइते भएका मध्ये हातमा पलाष्टर गरिएका ५ जना छात्राहरु । कान्तिपुर ।

गत साता पत्रपत्रिकामा प्रकाशित अन्य बिषयबस्तुमा केहि थप पालिकाहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको निजी विद्यालयको शुल्क पुनरावलोकन जस्ता विषय रहेका छन् । विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले गरेका अनियमितता र पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतामा भएको ढिलाइलाई लिएर सप्तरी जिल्लामा विद्यार्थी आन्दोलन भएको छ । दक्षिणी सिमानाका ग्रामीण बस्तिहरुमा विद्यालय नहुँदाको बालबालिकाहरु भारतमा पढ्न बाध्य भएको बिषयमा समाचारको साथै  सम्पादकीय पनि प्रकाशन भएको छ ।

शिक्षाको अनियमितताका सम्बन्धमा भने  त्रिभुवन विश्वविद्यलय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा रद्द गर्नु पर्ने माग राख्दै विद्यार्थीले गरेको रिले अनसनले स्थान पाएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीले भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको राजिनामाको माग गरेका छन् ।  सरकारको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रस्तावित विश्वविद्यालय छाता ऐन स्वीकृत गरि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरि उच्च शिक्षा आयोगमा परिणत गर्ने बिषयले समेत स्थान पाएको छ । मस्यौदा विधेयक प्रस्ताव गरेँ सँगै  उच्च शिक्षा क्षेत्र खासगरी विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव बढ्ने भन्दै यो बिषयलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ जेठ १५ देखि २१ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Reinforcing Centralization and Privatization

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षाको चर्चा : निजी, उच्च र स्थानीय