काठमाडौं - सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र पारेर सरकारले शिक्षा बजेट तर्जुमा गरेको छ । चुनावमा होमिनु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनद्धारा निर्माण गरिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यही घोषणा पत्रका आधारमा चुनाव जितेर आफैंले नेतृत्व गरी तर्जुमा गरेको दोश्रो बर्षको बजेटमा पनि सरकारले उक्त प्रतिवद्धता अलपत्रै पारेको छ ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा संसदको संयुक्त बैठकमा बुधबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक बर्षको कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै हो ।

शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सरकार गम्भिर नहुनु भनेको सार्वजनिक शिक्षा तहस नहस बनाउने संकेतका रुपमा बुझ्नु पर्ने तर्क छ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको । समाजको रुपान्तरण गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि नगरी सम्भव नहुने तथ्य सरकारले मनन् गर्न नसक्नुलाई उनी विडम्बना भन्छन् ।

'शिक्षाको कोणबाट बजेट हेर्दा सार्वजनिक शिक्षा जस्तो छ त्यस्तै राख्ने बाटो तर्फ सरकार दृढ छ भन्नेमा शंका रहेन' उनले भने, 'सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न शिक्षक थप्नु पर्ने छ, भौतिक विकासमा लगानी गर्नु पर्ने छ, तर यस तर्फ कुनै गम्भिरता बजेटले देखाएन, यसले राज्य आफैं विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीकै पक्षमा रहेको पुष्टि समेत गरेको छ ।'

गत बर्षको तुलनामा अँकमा बजेट बढेको छ । तर उक्त वृद्धि कर्मचारीको बढेको तलब भत्तामा समेत खर्च हुन्छ । जसले गर्दा  अहिलेको बजेट गत बर्ष भन्दा पनि कम हुन जान्छ । गत बर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको २० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको छ । यो अनुसार एक जना शिक्षकको औषतमा महिनाको तीन हजार तलब वृद्धि हुँदा डेढ लाख शिक्षकको लागि मात्रै १३ महिनाका लागि ५ अर्ब धेरै रकम आवश्यक पर्छ । यसमा शिक्षाका कर्मचारीको तलब जोड्दा उक्त अँक थप माथि पुग्छ ।

पोहोरको भन्दा शिक्षाको बजेट प्रतिशतमा धेरै भयो भन्दै हल्ला गर्ने सजिलो बाटो छानेर सरकारले बजेट ल्याएको शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको तर्क छ ।

'शिक्षक कर्मचारीको बढेको तलब समेत राखेर सार्वजनिक गरिएको शिक्षा बजेटले बाम गठबन्धनको बोली र ब्यवहार उल्टो देखायो' उनले प्रश्न गरे, 'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याईएको ५ अर्ब रकम २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा दामासाहीले बाँड्दा पनि १ लाख ७२ हजार भन्दा धेरै हुँदैन अनी कसरी हुन्छ सुधार ?'

सरकारले प्रति सांसद ६ करोड रुपैंया बाँड्न छाडेर शिक्षामा लगानी बढाएको भए बल्ल सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा उनीहरुले गरेको कुरा पत्याउन लायक हुने उनको विश्लेषण छ ।

श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न मूल्य अभिवृद्धि करको केही रकम शिक्षामा मात्रै खर्च गर्न सकिने ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, पेट्रोलीयम पदार्थमा बढाईएको शुल्क शिक्षामा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो, बाटो त कति थिए कति तर, सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने सरकारको बोली जस्तै व्यवहार नुहँदा यस्तो बजेट आयो, उनले भने ८० प्रतिशत ड्रप आउट बालबालिकालाई टिकाउने उपायको बजेट ल्याउनु पर्ने थियो, तर सरकारले शिक्षाका कार्यक्रमलई फेरी पनि प्राथमिकतामा राखेन, यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समय सम्म समाजमा रहिरहन्छ ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थ मन्त्री खतिवडाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । तर, बजेटमा राखिएका कार्यक्रमले उक्त बोली पनि अपत्यारिलो बनाएको बताउँछन्, अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला ।

'सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने गफ लगाउनेहरुको सरकारले ल्याउने बजेट यस्तै हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'भवन बनाएर गुणस्तर बढ्ने हो ? निजी र सामुदायिक विद्यालयको बिचमा खाडल भयो भन्नेले शैक्षिक कृयाकलाप सुधारमा ध्यान दिने की भौतिक निर्माणमा मात्रै ? विद्यार्थीको खाजा आमालाई दिने हो की आमाको आर्थिक स्तर बढाउने हो ? सेनेटरी प्याड निशुल्क दिने भन्ने हो की, त्यो बनाउने सीप दिने हो ?'

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तर बजेटले उक्त मर्म नपक्डेको तर्क गर्दै अर्का शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्ट शिक्षाका सवालमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट पनि बजेट फितलो भएको तर्क गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षकको अभाव कम गर्न संघीय सरकारले नै पूर्ति गर्ने गरी गरिएको स्वयंसेवकको परिकल्पना संघीयताको मर्म विपरित भएको उनको तर्क छ ।

'संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ, तर बजेटले उक्त मर्म पक्डन सकेन' उनले भने, 'स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालय बलियो बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक थियो ।'

बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको दशक घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यक्रमको कुनै ढाँचा नल्याउनुले कार्यान्वयनमा शँकाको ठाउँ रहेको उनको भनाई छ ।

यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत् शिक्षक पर्याप्तताको कार्य गर्ने, ५ अर्ब विनियोजन

शिक्षक अभाव टार्न बजेट मार्फत् अभियान घोषणा

बजेटको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस् :