काठमाडौं - सरकारले अघि बढाएको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति र त्यसका प्रावधान केन्द्रित समाचार गत साता पनि सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा रहेका छन् । शैक्षिक संस्थाका विभिन्न अनियमितता सम्बन्धी समाचार मध्ये त्रिभुवन विश्विविद्यालय सेवा आयोगको कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा भएको अनियमितता गत साता निकै चर्चामा रह्यो । त्यसै गरी विद्यार्थीले सम्पादकलाई लेखेका पत्र र सरकारले सार्वजनिक विद्यालयकाको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न गरेको सिफारिस र त्यस प्रतिका प्रतिक्रियाहरू पनि सञ्चार माध्यममा समाविष्ट थिए । 

सरकारले संशोधन गरेको विधेयक अनुसार राजनीतिक नेताहरूले विश्वविद्ययालय नियन्त्रण गर्न थप अधिकार लिँदैछन् । ययले शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सजिलै परिवर्तन गर्ने, आदेश दिने तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिएको छ । विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षाका संस्थाहरूका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले उपकुलपति, सेवा आयोगका निर्देशक, रेक्टर, रजिष्टार, डिन, कार्यकारी निर्देशक र क्याम्पस प्रमुख जस्ता पदहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ । उपकुलपति छनौटका लागि सात सदस्यीय समिति बनाउने सुझाव पनि रहेको छ । पदाधिकारी छनौटमा देखिएको राजनीतिक प्रभावको तिव्र आलोचना भएरहेको हालको अवस्थामा यस्ता सुझावहरु आएका छन् । 

विश्वविद्यालमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न माग गर्दै पूर्व उपकूलपतिहरुले संयुक्त रुपमा उक्त नयाँ व्यवस्था प्रति आफूहरुको असहमति रहेको जनाउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विकासमा अवरोध नगर्न सुझाएका छन् । यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा असर पार्नुका साथै प्राज्ञिक कर्म छनौट गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारमा समेत असर पार्ने जनाइएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई विश्वविद्यालयहरु जिम्मा लगाउने गरी नीतिगत सिफारिस भएको भन्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । एक पूर्व उपकुलपतिले स्वतन्त्र व्यक्ति वा समूहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मा दिनु पर्ने र सरकारलाई विश्वविद्यालयमा शासन गर्नु हुदैन भनेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयले नेताहरु जो संसार बदल्ने कुरा गरिरहेका छन् उनीहरु शैक्षिक संस्था सुधारका लागि असफल भइरहेका छन् भन्दै राजनीतिज्ञको निर्णय क्षमतामा प्रश्न गरिएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनौटको मापदण्ड सिफारिस गर्ने कार्यदलले गरेको सिफारिस गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विकासका लागि उपयुक्त नभएको भनि जोड दिइएको  छ । कार्यदलको सिफारिस अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिने भएकाले विश्वविद्यालयहरु उत्कृष्ट प्राज्ञिक संस्था बन्न सक्दैनन् । सम्पादकीयमा कुनै स्वतन्त्र वोर्ड वा गुठी (समूह) मार्फत विश्वविद्ययालय सञ्चालन गर्न सकेमा संस्थाहरु स्वतन्त्र प्राज्ञिक संस्था बन्न सक्छन् भन्नेमा जोड दिइएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुद्वारा भ्रष्ट्रचार गरेको सम्बन्धमा मुख पृष्ठमा  प्रकाशित समाचारहरु निरन्तर आइरहे । त्रिवि सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरु सबैजसो नेता र त्रिवि पदाधिकारीका आफन्तहरु रहेका छन् । आयोगका एक सदस्यले लिखित परीक्षामा भएका अनियमितता समेत खुलाए पछि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उमेदवारहरुको अन्तरवार्ता भने स्थगित गरिएको छ । यसै समाचारसँग सम्बन्धित थुप्रै पाठक पत्रहरुमा त्रिविमा नियमनको कमि र आन्तरिक अनियमितताको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय संकटग्रस्त भएको उल्लेख छ । 
एउटा विचार स्तम्भमा प्रकाशित आलेखले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरुमा काम गर्न आउने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नियत बारे प्रश्न उठाएको छ । यी सन्दर्भमै जोड्दै सरकारको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका संयोजकले विश्वविद्यालयहरु प्राज्ञिक थलो हुन नसकेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा अविनले गजब छ बा ! शीर्षकमा बनाएको कार्टूनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ब्यानरको तल मान्छेहरु हातमा माला लिएर विशिष्ट व्यक्तित्वको स्वागतका लागि लाइनमा बसेका छन् । त्यहाँ लेखिएको छ – नेताज्यू आउनु भा छ ।  उहाँलाई अभिवादन गर्दा कसैले नि काका, मामा, भिनाजु, फुपाजू नभन्नुहोला भनिएको छ ।

विभिन्न सरकारी कार्यक्रममा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउने प्रवृतिको आलोचना गर्दै लेखिएका पत्रहरू पनि प्रकाशन भएका छन् । रौतहटमा उपराष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न नगरपालिकाका विद्यार्थीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन विद्यालयलाई पत्र लेखिएको थियो ।

चर्को घाममा कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको भए पनि उनीहरुलाई बस्ने ठाँउ र खाजा, खाना लगायतको कुनै ब्यवस्था थिएन । चर्को घाममा कार्यक्रम स्थलसम्म आइपुग्न विद्यार्थीलाई करिब एक घण्टा सम्म लागेको थियो । यस किसिमका गतिविधिले बाल अधिकारको हनन र कलिला बालबालिकाप्रतिको दुर्व्यवहार र  हिंसा भएको उल्लेख गर्दै थुप्रै पाठक पत्र विभिन्न समाचार तथा सम्पादकीयहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । 

यस्ता व्यवहारहरूले मानिसहरुलाई पञ्चायत कालको स्मरण गराएको छ । विद्यार्थीसँग सम्बन्धित यस्ता गतिविधि सम्बन्धि समाचारहरुलाई स्थान दिनुको आशय कार्यक्रममा विद्यार्थी सहभागिता गराउनु अघि ती कार्यक्रम खास गरी विद्यार्थीको हित लक्षित हुन् वा होइनन् विचार गर्न प्रेरित गर्ने रहेको आशा गर्न सकिन्छ । यस किसिमका कार्यहरु समाजमा निरन्तर भैरहेका भए पनि विद्यार्थीको पक्षबाट लेखिएका यस्ता विषयले समाचारमा खास स्थान पाउने गरेका थिएनन् ।

हिमालयन टाइम्सको सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक शिक्षाको पहुँच कठिन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाहको समस्या रहिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रको गाउँपालिकामा कक्षा १० पछि पढ्न विद्यालय नभएकाले खास गरी केटीहरु विवाहका लागि बाध्य हुनुपरेको छ । सम्पादकीयले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको पहुँच बढाउन एकदमै आवश्यक भएकोमा जोड दिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले छाँया सरकार गठन गरि प्रभावशाली युवा नेता तथा पूर्वमन्त्री  गगन थापालाई छाँया सरकार अन्तरगत शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको छ । समाचारहरूमा जनाइए अनुसार छायाँ सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विषयमा जनदवाव सृजना गर्ने तथा सरकारले ल्याउने विभिन्न नीतिहरुको सुक्ष्म अध्ययन र अनुगमन गरि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ । 
सामुदायिक विद्यालयमा व्यक्तिगत सम्पर्ककमा आधारमा अन्तरवार्ता नहुँदै को व्यक्तिकहाँ शिक्षक हुने भनेर तोकिएको समाचार आएको छ । केहि विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक संख्या बढि भएको अवस्था पनि छ । त्यसै गरी सरकारले विद्यालयको खाली जग्गा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्ने आशय देखिएको विषयमा पनि समाचार आएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरुको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी नीतिमा  सरकारको दुरदर्शिता नरहेको भन्दै पाठक पत्र मार्फत आलोचना गरिएको छ । 

सडक निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिदै किर्तीपुरका स्थानीयहरुले गरेको आन्दोलनलाई शिक्षाको सन्दर्भमा विद्यार्थी पहुँच बढाउने सन्दर्भमा जोडिएको छ । त्यसै गरी अदालतले विश्वविद्यालयको नीति विपरित विद्यार्थी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको विषय पनि गत साता सञ्चार माध्यममा समाविष्ट भएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com(अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ जेठ १ देखि ७ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक । 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Higher the Education, Higher the Mess

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षामा भ्रष्टाचार र शैक्षिक समावेशिकरण