आइतबार, २९ बैशाख २०७६
काठमाडौं - सञ्चार माध्यममा गत साता प्रकाशित शैक्षिक समाचारहरुमा मुख्य गरी परीक्षा सम्बन्धी नीति र सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्बन्धमा गरेको प्रतिवद्धताका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । खुला विश्वविद्यालयमा थप गरिएका बिषय, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारहरुले गरेका प्रयास र सार्वजनिक विद्यालय सुधार प्रति सरकारले निर्माण गरेको धारणाका विपक्षमा निजी विद्यालय सम्वद्ध संघसंगठनहरूले गरेको विरोध सहितका प्रतिक्रिया पनि गत साताका प्रमुख विषय बनेका छन् ।
सरकारको सामुदायिक विद्यालय सुधार सम्बन्धि प्रतिवद्धताको बारेमा प्रशस्तै समाचारहरु आएका छन् । सरकारले आगामी दशकलाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गर्दै सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा रुपान्तरण नीति निर्धारण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार यो नीति देशभरी नै लागु गरिने छ । समाचार अनुसार सरकारले दातृ निकायहरूको सहयोगमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गरिरहेको भएता पनि लक्ष्य अनुसार परिणाम प्रभावकारी देखिएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको हालको ५० प्रतिशत हाराहारिमा रहेको सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नका लागि नयाँ नीतिहरु लागू गर्ने सरकारी योजना रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारहरूले निजी विद्यालयहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई सरकारी सुविधा नदिने तथा छात्रवृतिमा रोक लगाउने भन्दै अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भनेर गरिरहेका निर्णय प्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत त्यस्ता गतिविधिमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजी तथा आवासिय विद्यालयसँग सम्बन्धीत विषयमा थुप्रै सामाचारहरू गत साता आएका छन् । निजि विद्यालयसँग सम्बन्धित संघठनहरुले विभिन्न तहका सरकारले सार्वजनिक शिक्षाका सम्बन्धमा लिएको नीति तथा सुधारको प्रतिवद्धताको विरोध गरिएका सामाचारहरुले प्रशस्तै स्थान लिएका छन् । राज्यको यस कार्यबाट संविधान प्रदत्त जनताको गुणस्तरीय सेवा पाउने हकमा बाधा पुगेको दाबी संघठनहरुको छ । स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयको अवमुल्यन गर्दै विद्यार्थीलाई आफ्ना विद्यालयमा पढ्न निरुत्साहित गरेको र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने भनि आधारहिन हल्लाहरु फैलाएकाले सो रोक्नका लागि प्याब्सन र एनप्याब्सनले संघीय सरकारको हस्तक्षेप खोजेको समाचार गत साता चर्चामा रह्यो ।
विभिन्न तहका सरकारबाट सामुदायीक विद्यालयको सुधारका पक्षमा अबलम्बन गरिएका नीति तथा प्रयासले निजी विद्यालय प्रति समाजमा नकारात्मक असर पुर्याउने भन्ने प्रतिक्रिया निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका तर्फबाट बारम्बार आइरहेको छ । सामुदायिक शिक्षाकोगुणस्तर सुधारका लागि गरिएका प्रयासले भविष्यमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्नेमा संवेदनशिल हुनु जरुरी छ । साथै बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको सुधार सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा भविष्यमा निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु निजी विद्यालय खोल्न निरुत्साहित हुनेछन् । समयमै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सरकारले गुणस्तर सुनिश्चतताका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरु तयार गर्ने सवालमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारले आगामी दुई बर्ष भित्रमा मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने योजना बनाएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बालमैत्री भएको सुनिश्चत गर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चत गर्नका लागि शिक्षकलाई तालिम दिनुको साथै आवश्यक शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराइने समाचार पनि गत साता प्रकाशित छन् ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयले पत्रकारिता बिषयमा डिप्लोमा तथा छाटो अबधिका अन्य कार्यक्रमहरु चलाउने गरी नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युटसँग सहकार्य गरेको विषयले पनि गत साता पत्रपत्रिकामा स्थान पाएको छ । अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञताका लागि नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युट र विश्वविद्यालका बीचमा सहकार्य हुनेछ । विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्राज्ञिक संस्था र अन्य व्यवसायिक संस्थाका बीचमा गरिएको यस प्रकारको सहकार्यले उच्च शिक्षालाई थप पेशागत र व्यबहारिक बनाउनका लागि योगदान पुग्ने एक उदारणीय कार्यको रुपमा लिइएको छ । यसरी आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित बिषयमा दुर शिक्षाका माध्यमबाट पढ्न पाँउदा सम्बन्धित व्यक्तिले कार्यस्थलमै आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिदै शिक्षालाई अगाडी बढाउन सक्नेछन् ।
गत साता शिक्षाका विषयमा दुईवटा विचार प्रधान लेखहरु प्रकाशित भए । पहिलो आलेखमा हालसम्म अवलम्बन गरिदै आएको लिखित परीक्षामा आधारित परीक्षाको (paper pencil test) सान्दर्भिकता नरहेकाले परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन र सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । आलेखमा हालको तीन घण्टे लिखित परीक्षामा रुपान्तरण र निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको अबलम्बन गर्नु पर्ने विचार रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तर, सक्षमता, सुशासन तथा ब्यवस्थापन र उत्थानशीलता गरी पाँच पक्षमा सबलीकरण गरेर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने सोच राखेको छ । गुणस्तर एक प्रमुख अवयव भएकोले परीक्षण र परीक्षाको सान्दर्भिकता तथा गुणस्तर यस योजनाको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा रहने उल्लेख छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनले व्यक्तिगत शिक्षणमा जोड दिए पनि एउटै कक्षा भित्र फरक फरक तहको सिकाइ अवस्था भएका विद्यार्थी हुने भएकाले धेरै विद्यार्थी भएका कक्षामा भने यसको कार्यान्वयन जटिल हुने भन्ने तर्क गरिएको छ ।
समग्र शैक्षिक प्रणालीको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र शिक्षक तालिम पद्दतीमा पुर्नसंरचना नगर्दा सम्म पढाइ सँग सँगै निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनलाई अवलम्बन गरेर परीक्षाको परीणाममा सुधार ल्याउनु पर्ने विचार रहेको छ । परीक्षासँगै जोडिएको अर्को एउटा आलेख पनि छ । त्यसमा नेपालको शिक्षामा रहेको परीक्षा केन्द्रित पद्धतिले जुनसुकै तहको शिक्षामा पनि चिट चोर्नुलाई नियमित र सामान्य कुरा हो भन्ने बुझाइ स्थापित गरेकोले परीक्षा पणालीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको र यसका लागि परीक्षार्थीलाई आवश्यक पर्ने किताब र इन्टरनेट समेत उपलब्ध गराउने गरी खुला परीक्षण प्रणालीको अबलम्बन गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ । यस पद्दतीले परीक्षण भनेको सिकिएका सैद्धान्तिक कुराको बुझाइको तह भएको र ति सिकिएका कुराको ब्यवहारिक जीवनमा उपयोगीता लाई सुनिश्चित गर्छ । तर हालको परीक्षा प्रणालीले भने कण्ठ गर्ने क्षमतालाई जोड दिइरहेको छ । यी लेखहरुले नेपालको निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सिकाइ अभ्यास र प्रकियामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन हाल अवलम्बन गरिएको परीक्षा र परीक्षण प्रणालीको रणनीतिक रुपान्तण गर्ने कुरा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि एउटा अनुसन्धान समिति गठन गर्ने र सो समितिले हाल कायम रहेको परीक्षण प्रणालीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर अध्ययन गर्ने र हालको अबस्थामा आधारित भै सुधारका लागि उपयुक्त परीक्षण विधि तथा रणनिति सिफारिस गर्ने छ भनि विचार व्यक्त गरिएको छ ।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको समाचारले पनि गत साता सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छ । उक्त पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समितिले तयार गरेको हो । नगरपालिका प्रमुखका अनुसार विद्यालयमा खेती गरेर पौष्टिक आहारको सुनिश्चिता गर्दै विद्यालयको रुपान्तरण गरिने छ ।
‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ बैशाख १८ देखि २४ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषय वस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।
यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government’s commitment for Quality Future of Public Schools
प्रतिक्रिया