काठमाडौं - आगामी बर्षको बजेटले जीवन उपयोगी शिक्षाबाट उत्पादक नागरिक तयार गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । शुक्रबारको संसद बैठकमा खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त प्राथमिकता उल्लेख गरेका हुन् ।  

आगामी २ बर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदै साक्षर नेपाल घोषणा तर्फ बजेट लक्षित हुने बताउँदै खतिवडाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गर्ने योजना सुनाए । 

'प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमको विस्तार गरिने छ' उनले भने 'शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाहरुको स्थापना गरिने छ ।'

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धि कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्दै जिवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शिघ्र पुरा गर्ने उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत शिक्षा लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयन गरी सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरे । भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरु ४ बर्ष सम्म पनि बनाउन नसकेको भन्दे आलोचना भईरहेका बेला शैक्षिक संस्थाको पुर्ननिर्माण द्रुत गतिमा गर्ने पनि उनले दावी गरे ।  

आगामी बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा खतिवडाले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै प्रि–बजेट माथि  छलफल सुरु भएको छ । हरेक बर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी आईतबार बस्ने संसदको बैठकमा सरकारले निर्धारण गरेका बजेटका प्राथमिकताका बारेमा छलफल हुने छ । 

शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुट्याउने नेपाल सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर गत बर्ष सरकारले कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा छुट्याएको थियो । यो बर्ष पनि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ७० करोड रुपैंया बराबरको सिलिङ तोकिदिएकाले उक्त प्रतिवद्धता पुरा नहुने पक्का भईसकेको छ । 

चुनावमा होमिनु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनद्धारा निर्माण गरिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख थियो । तर, सत्तामा पुगेपछि आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा नगरेको भन्दै गत बर्ष सरकारको आलोचना भएको थियो ।

फाईल फोटो