काठमाडौं - सार्वजनिक लाभका पदमा रहेका व्यक्तिका सन्ततीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने स्थानीय सरकारहरुले गरेको निर्णय प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार आफू मातहत भए सँगै सामुदायिक विद्यालय सुधार्न भन्दै कतिपय स्थानीय सरकारले उक्त निर्णय गरेका छन् । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले उक्त निर्णय गरेका हुन् । तर, यसले कलिला बाल मस्तिष्कमा मानसिक यातना र आम अभिभावकहरुमा निराशा उत्पन्न गराएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् । 

'अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यात्मक निर्देशन सहित निजी विद्यालयमा अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाण–पत्र  सार्वजनिक विद्यालय सरह मान्यता नहुने, उनीहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने र सरकारी सेवा प्रवेश गर्न समेत नपाउने जस्ता अतिरञ्जित र भ्रामक समाचार फैलाइ कलिला बालमस्तिष्कमा पु¥याइएको मानसिक यातना र आम अभिभावकहरुमा निराशा उत्पन्न गराइएको प्रति हाम्रो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन पश्चात आम नेपाली जनता र राष्ट्रको अवस्था परिवर्तनका लागि समृद्धि र समुन्नतिको प्रमुख आधारशिला ठानिएको शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको नाममा अंग्रेजी र नेपाली माध्यम भनेर हुने खाने र हुँदा खाने बिचको वर्ग विभेद उत्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा स्वयं स्थानीय पालिका र सार्वजनिक विद्यालय अग्रसर हुनु आपत्तिजनक छ ।'

आफूहरुले अरबौ रकम कर बुझाएको दावी गर्दैै विज्ञप्तिमा निजी शिक्षण संस्थाहरुले प्रदान गरिरहेको विश्व स्तरीय शिक्षाका  कारण उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृति घटेको र अरबौ धनराशिबाट राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण समेत भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा जिकीर गरिएको छ । आफूहरुले दलित, जनजाति, गरिब, जेहेन्दार तथा द्वन्दमा परेका विद्यार्थी लगायत जनआन्दोलनका घाइते एवं शहीदका परिवार तथा अङ्गभङ्ग भएका विद्यार्थी गरी हजारौंलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा राज्यका तर्फबाट शिक्षामा हुनुपर्ने अरर्वौ अरव बराबरको रकम शैक्षिक लगानीको रुपमा परिचालन गरेको दावी पनि गरिएको छ । 

स्थानीय सरकारको उक्त निर्देशनलाई कुप्रचारको संज्ञा दिदैं उक्त निर्देशनहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

सरकारी तथ्याङ्मा निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार उल्लेख गरिए पनि उक्त विज्ञप्तिमा भने उक्त संख्या १० हजार रहेको भन्दै आफूहरुले २० लाख विद्यार्थीलाई पढाएको र २ लाखलाई रोजगार िदिएको पनि दावि गरिएको छ ।