काठमाडौं - संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । आधारभूत तह कक्षा ८ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भात्रृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले उक्त रीट दायर गरेका हुन् । 

संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार चुकेकोले अदालत मार्फत् सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन रीट दायर गरेको काफ्लेले बताए । 

'संविधानले निजी र सरकारी विद्यालय भनेर दुई वर्गका विद्यालय चिन्दैन, नि:शुल्क शिक्षा भनेपछि सबै बराबर हो, अनेक श्रेणी कायम गर्दै निजी विद्यालयहरुले असुल्दै आएको शुल्क संविधान विपरित हो' उनले प्रश्न गर्दै भने 'विद्यालय संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकार भन्ने तर व्यवहारमा शुल्क असुल भईरहँदा पनि सरकार चुप लाग्ने ?'

संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई अघिल्लै वर्षको शुल्क कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन पनि संविधान विपरित भएको काफ्लेको तर्क छ । महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको गएको बुधबार बसेको  बैठकले निजी विद्यालयको नयाँ शुल्क नतोकेको भन्दै पुरानै शुल्क नबढ्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन भनेको थियो । 

'संविधानले नि:शुल्क भने पछि शुल्कको कुरा कसरी उठ्यो ?" उनले प्रश्न गरे । 

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रीटमा माग छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको असंवैधानिक कार्य रोकी मौलिक हक रक्षाका लागि आदेश दिन रीटमा माग गरिएको छ ।

उक्त रीटको संवैधानिक ईजलासमा पेशी तोकिएको छ । उक्त रीट आउँदो शुक्रबार बस्ने ईजलासमा पेशी तोकिएको सार्वोच्चले जनाएको छ । 

संविधानले गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क ऐन जारी गरीसकेको छ ।