काठमाडौं १४ बैशाख /  निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा नीति स्वीकृत गराउन लागेको हो ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका स्कुललाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा खुलेका विद्यालयलाई उक्त अवधिभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको छ । ढाँचा कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नीतिमा भने सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि मात्र राज्यले लगानी गर्ने व्यवस्था हुने भनिएको छ ।

‘सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वैच्छिक रूपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई राज्यको लगानी हुँदैन,’ नीतिमा उल्लेख छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर त्यही आधारमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी दिनमा मुलुकको शिक्षा नीति पनि सोहीअनुसार हुनेछ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार नै निजी विद्यालयका सवालमा नीति तय गरिएको हो । निजी विद्यालय सञ्चालक भने आयोगको सिफारिसप्रति असन्तुष्ट छन् ।

सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट निजी विद्यालयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूको दाबी छ । ‘कुनै सरसल्लाह र छलफलबिनै निजी विद्यालयमाथि ऐन, नियम लाद्न खोजिएको छ,’ प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, ‘निजी विद्यालयलाई सरकारीजस्तै बनाउन खोजिएको हो भने हामीलाई मान्य हुँदैन ।’ निजी विद्यालयलाई नियमन र अनुगमन गर्नुको सट्टा अप्ठ्यारामा पार्न खोजिएको सञ्चालकहरूको आरोप छ ।

‘निजी स्कुल शिक्षाका २० प्रतिशत हिस्सेदार हुन्, खर्चका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ, अहिले पनि गैरनाफामूलक नै छौं,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘के गर्न खोजिएको हो, हामीलाई जानकारी छैन ।’ निजी विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयबराबर प्रतिविद्यार्थी खर्च बेहोर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । शिक्षा नीतिले भने अहिलेजस्तै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र लगानी गर्नेभएको हो ।

बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न र निरन्तर कक्षामा टिकाइराख्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिमा समावेश छ । शिक्षणका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने, हरेक ५/५ वर्षमा उक्त लाइन्सेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नीतिमा शिक्षक सरुवाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

महिला र अपांगता भएका शिक्षकलाई सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । नीति तय गरेर ऐन जारी गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘२०२८ सालकै शिक्षा नीतिबाट चलिरहेका छौं, परिवर्तित सन्दर्भमा समयानुकूल नयाँ अवधारणा ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान र निजी विद्यलायमाथि नियमन सँगसँगै गरिने उनको भनाइ छ ।

एकीकृत सेवा आयोग
नीतिमा एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने प्रावधान राखिएको छ । उच्च शिक्षामा अध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिले आयोगको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणालीमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले विश्वविद्यालयपिच्छे छुट्टाछुट्टै सेवा आयोग छन् । कतिपय शिक्षाविद्ले भने एकीकृत आयोगले झनै विकृति बढाउन सक्ने आकलन गरेका छन् ।

नीतिमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन बोर्ड स्थापना गर्ने भनिएको छ । सरकारी, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई नक्सांकन गरी समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने नीति तय गरिएको हो । ‘उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न, मानव संसाधन र उच्च शिक्षा प्रदायकहरूबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ,’ नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ । उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र मुनाफा कमाउन भने छुट दिने उल्लेख छ ।

अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट
नीतिमा तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत बाँडफाँट गरिएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ती परीक्षाको व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण पनि सोहीअनुरूप हुनेछ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण केन्द्र सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय शिक्षक/कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय, पुस्तकालयको कानुन, योजना र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्ने उल्लेख छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । नीतिमा भने माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई पनि साझा सूचीमा राखेर अधिकार बाडँफाँट गरिएको हो । केन्द्र सरकारले संविधानअनुसार अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै स्थानीय सरकारले विरोध गर्दै आएका छन् ।

झन्डै एक वर्षअघि तत्कालीन शिक्षा विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको थियो । नीतिमा भने राष्ट्रिय शिक्षा विभाग बनाउने उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।