काठमाडौं - संविधानले गरेको शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आ-आफ्ना अडानमा रहेका स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सम्वाद शुरु भएको छ । मुख्यतया शिक्षकका संघ संगठन र स्थानीय सरकार बीच देखिएको द्वन्द्व र सम्वादहीनताको अन्त्य नगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने निष्कर्श साथ मंगलबार आयोजित अनौपचारिक जमघटबाट उक्त सम्वाद शुरु भएको हो । विद्यालय शिक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्थाको आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने क्रमले खाडल बढाउँदै जाने, सम्बन्ध थप जटिल हुने र सुधार धकेलिदैं जाने भएकोले उक्त अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरु एकै थलोमा जम्मा भएका थिए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेलको अगुवाई तथा संयोजनमा भएको उक्त अनौपचारिक छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरु आफूहरुको उद्धेश्य र चासो सार्वजनिक शिक्षा सुधार भएकाले सम्वादबाटै निष्कर्शमा पुग्नुको विकल्प नभएकोमा एकमत भएका छन् ।

उक्त अनौपचारिक छलफलमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहित शिक्षा का सवालमा मुख्य सरोकारवाला पक्ष सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधी र शिक्षाविद् सहभागी थिए । देशैभरीका स्थानीय सरकारले लागू गर्ने शिक्षा नीतिको मानक निर्माण गरी नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आआफ्ना पालिकामा पठाउन अगुवाई गर्ने बारेमा पनि अनौपचारिक सहमती जुटेको छ । कोइराला सहितका विषय विज्ञ र आवश्यक परेमा जनप्रतिनिधि तथा कार्यक्रममा उपस्थित संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा उक्त नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गर्ने पनि सहमती जुटेको छ । मस्यौदा निर्माण गर्दा शिक्षकको ट्रेड यूनियन सहित पेशागत अधिकार र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारद्वारा सम्पादन हुने कार्य, विद्यालय व्यवस्थापनका मुद्दा र अभिभावक विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न सरोकारवालाहरु अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका छन् ।

देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा भएको सहभागिता र प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण र प्रभावकारी बनाउन संविधान, स्थानीय सरकार, शिक्षा ऐन, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक आदीको बुझाईलाई समान बनाउन अपरिहार्य रहेकोमा सबै पक्ष सहमत भएका हुन् । छलफललाई थप घनिभुत गर्दै लैजाने र शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा समान बुझाई निर्माण गर्दै लिपीवद्ध गर्नेमा पनि अनौपचारिक सहमती जुटेको छ ।

गाउँपालिका महासंघको सभाहलमा भएको उक्त छलफलमा शिक्षाविद् कोइरालाले एक अर्का संस्थाहरुका अपेक्षा ती अपेक्षाहरु पूरा गर्ने क्रममा भोगिएका अप्ठ्यारा र ती अप्ठ्यारा सल्टाई सबैले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न कुन कुन संस्थाले के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफू आफू बीच छलफल गरेर सामूहिक रुपमा निष्कर्श निकाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । यस अघि छलफलको शुरुवात गर्दै एडुखबरका सम्पादक पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका मुख्य सरोकारवालाहरु बीच छलफल नहुँदा अवस्था थप जटिल हुने त्रास बढेको उल्लेख गर्दै जति सक्दो छिटो समान धारणा निर्माण गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जुट्नु पर्ने खाँचो रहेको औल्याएका थिए ।

उक्त छलफलमा नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा, अभिभावक महासंघका संयोजक द्वय सुप्रभात भण्डारी र धर्मदत्त देवकोटा, शिक्षाविद् प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट, शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा लगायत स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र शिक्षकका नेता तथा प्रतिनिधिहरुले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । छलफलको शुरुमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिले एक अर्का प्रति आलोचना गर्दै आआफ्ना आक्रोश, असहमती र कुण्ठा पनि व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरुको उक्त प्रस्तुतीलाई मन माझामाझ भएको रुपमा बुझ्नु पर्ने कोइरालाले बताए ।

'स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा शिक्षकले टेरेनन् भन्ने र शिक्षकहरुलाई जनप्रतिनिधिले हेपे भन्ने बुझाई थियो, यो बसाईले दुवै पक्ष जिम्मेवार नभए सम्म सुधार सम्भव छैन भन्ने दुबै पक्षलाई बोध भएको निष्कर्शमा पुगेको छु' उनले भने, 'एकै भेटघाट तथा छलफलबाट समाधान निस्कने भन्नु भन्दा पनि यसलाई सहमती र साझा बुझाई निर्माणको प्रस्थान विन्दुका रुपमा लिएर अघि जानु पर्ने छ, सबैको चासो सुधार हो भने यसमा मिलन बिन्दु टाढा छैन ।'

यस अघि केही औपचारिक कार्यक्रम तथा अन्य सन्दर्भमा अनौपचारिक भेटघाट भए पनि शिक्षाकै सवालमा एकै थलोमा बसेर यसरी छलफल नभएको भन्दै सकारात्मक शुरुवात भएको जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरुले उल्लेख गरे । पहिलो दिनको छलफलले सकारात्मक भएको र अब उल्झनमा रहेका धेरै कुरा सुल्झिदैं जाने संकेत देखिएको उनीहरुले बताए ।