काठमाडौं - शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत् करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र संविधानको व्यवस्था विपरित भन्दै स्थानीय सरकारहरुले  आपत्ति जनाएका छन् । गत बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मार्फत् सबै इकाईहरुलाई करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन संविधानको मर्म विपरित भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर संविधान स्मरण गर्न सम्झाएका छन् ।  

'संविधानले नै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि कार्य स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रुपमा प्रदान गरिसके पश्चात पनि करार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत् संघीय सरकार आफैंले गर्न खोज्नु संविधानको व्यवस्था विपरित रहेको छ' उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमै संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुबाट स्थानीय सरकारलाई संवैैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा संकुचन गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपुर्ण रहेकाले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरु सदैव सचेत रहने छौं ।'

महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङ् र संघका अध्यक्ष अशोक कुमार व्याञ्जु श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा स्थानीय सरकारको शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै पालिकाहरुलाई आह्वान समेत गरिएको छ ।  'शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका स्थायी शिक्षकहरुको पदस्थापना भईसके पश्चात पनि दरबन्दी अनुसार शिक्षक अपुग भएमा पछि स्थायी शिक्षक पदपूर्ति भई आउँदा स्वतः अवकास हुने सर्तमा नियुक्त गर्न' दुवै संघले आह्वान गरेका हुन् । 

तर यस अघि आयोगको परीक्षणबाट स्थायी नियुक्तिको सिफारिस भई आएका शिक्षक नियुक्तिमा स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेकोमा स्थानीय सरकारको असहमती रहेको शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाईएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।   

'आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्रका कुन विद्यालयमा कुन विषयको शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्ने अधिकार स्वयं स्थानीय सरकारकै भएकाले आयोगबाट सिफारिस भई आएका स्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति र पदस्थापना स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौं' उक्त पत्रमा भनिएको छ । 

संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु गत फागुन २१ गतेबाट स्वतः खारेज भईसकेको स्मरण गराउँदै उक्त पत्रमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि एकल अधिकारको प्रयोग स्थानीय सरकारले आफैं कानून बनाई कार्यान्वयन  गरिरहेकाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार करार शिक्षकको व्यवस्थापन समेत गाउँसभा तथा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । 

संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार गत फागुन २० गते भित्र संघीयता अनुकुल कानून निर्माण गर्नु पर्नेमा नगरी अन्यौल पारिएको भन्दै उक्त पत्रमा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने कार्य छिटो गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ । उक्त नीति र मापदण्डका आधारमा संवैधानिक अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सचेत रहेको पनि उक्त पत्रमाा स्मरण गराईएको छ ।