काठमाडौं ८ बैशाख / अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकका लागि मात्र गराइएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा राहत कोटाकालाई पनि सहभागी गराउने कि नगराउने छिनोफानो नहुँदा प्राथमिक र माध्यमिक तहका १ सय ७४ शिक्षकको नतिजा प्रकाशनमा ढिलो भएको छ। अस्थायीमा कार्यरतमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण १४ हजार शिक्षकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएर पदस्थापना समेत भइसकेको छ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्राथमिक तहका ९१ जना र तत्कालीन मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको नेपाली र गणित विषयका ८३ जना शिक्षकको भने लिखितको नतिजा सार्वजनिक भए पनि अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन भएको छैन। शिक्षक सेवा आयोगले दुई वर्षअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग्दा काभे्रमा राहत कोटामा कार्यरत केही शिक्षकले पनि फाराम भरेका थिए। राहत कोटामा देशभरि ४० हजार शिक्षक छन्।

अस्थायी दरबन्दीका लागि मात्र आवेदन मागेकोमा सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा इकाइका प्रमुखको कमजोरीले राहतका शिक्षकको फाराम पनि सहभागी गराइएको थियो। काभ्रेबाट मात्र प्राथमिक र माध्यमिक तहका राहत शिक्षकले फाराम भरेका थिए। आवेदन दिएका शिक्षकको विवरण रुजु गर्दा उनीहरू परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने आयोगले निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालै राहत कोटाका २ जना माध्यमिक र ७ जना प्राथमिक शिक्षकले परीक्षामा बस्न पाउँ भनि ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले २०७४ जेठ १८ गते उनीहरूलाई पनि तत्काल फाराम भर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा राहत कोटाका शिक्षकले पनि परीक्षा दिए। उनीहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा आइसकेको छ।

काभ्रेको प्राथमिक तह र मध्यमाञ्चलको नेपाली र गणितबाहेक बाँकी सबै जिल्लाका नतिजा डेढ महिनाअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैका आधारमा शिक्षकको पदस्थापना समेत भइसकेको छ। तर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्न पाएको छैन।

आयोग अध्यक्ष ताना गौतमले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नतिजा सार्वजनिक गर्न मिलेन। जति छिटो सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आउँछ, हामीलाई पनि त्यत्ति सजिलो हुन्छ।’ शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार राहतका शिक्षक अस्थायी दरबन्दीको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। ऐनको दफा ११ (च) को उपदफा (१) खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) अनुसार अस्थायी, सट्टा, लियन शिक्षकले मात्र यस्तो परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ।

तर अदालतले राहतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले आयोग पनि समस्यामा परेको छ। ‘विगतमा यो विज्ञापन अस्थायीका लागि मात्र हो भनेर बुझेका राहत शिक्षकले फाराम भरेनन्। नबुझेका शिक्षकले फाराम भरेकै आधारमा परीक्षामा बसेर स्थायी नियुक्ति पाए भने अन्य राहत शिक्षकले के भन्लान्’, शिक्षाका एक अधिकारीले भने, ‘दुई चार जना राहत शिक्षक स्थायी भए भने अन्यलाई पनि अदालत जाने बाटो खुल्छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्र झन् भद्रगोल हुन्छ।’

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।