शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा झै यस बर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानको औपचारिक घोषणा गरेको छ । वि.स. २०६१ सालदेखि प्रत्येक बर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको दिन बैशाख २ गते देखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुदै आएको भए पनि यो कति टिकाउ र कामयावी भयो भनेर  लेखाजोख भने गरिएको पाइदैन । गत बर्ष पनि सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई बढो तामझामका साथ प्रधानमन्त्री देखि, शिक्षा मन्त्री, मूख्य मन्त्री र अन्य सरोकारवालाहरुले  केही बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने औपचारिक घोषण गर्दै आरम्भ गरेका थिए । औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर धुमधाम प्रचार प्रसारका साथ भर्ना गरिएका ती बालबालिकाहरु केही समय सञ्चार माध्याम र सामाजिक सञ्जालमा पनि छाए । एक दुई साता पत्रपत्रिकाको मुख्य समचार नै बन्यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने होडबाजी सहितका भर्ना अभियान कार्यक्रम । सेल्फी खिचियो । तस्वीरहरु सार्वजनिक भए । ए अव त केही हुन्छ कि क्या हो ! भन्ने आशा पनि मुखरित भए । तर, विद्यालयमा भर्ना गरिए पश्चात ती बालबालिकाहरुले न त घोषणा गरे जस्तो अभिभावकत्व प्राप्त गर्न सके न त अभिभावक हुँ भन्नेहरुले नै उनीहरुको अवस्था बुझ्ने र निरन्तर सहयोग गर्ने जाँगर  चलाए । विद्यार्थी भर्नाको यस्तो कस्मेटिक आयाम केवल चर्चा कमाउने र सस्तो लोकपृयतामा रम्ने माध्यम मात्र बन्न पुग्यो । यो कामयावी भएन । केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो ।

सरकारले हरेक बर्ष बैशाख २ गतेलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । यस बर्ष पनि बैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्नाका लागि आक्रामक प्रचार प्रसार पनि गरिएको छ । बैशाख १५ सम्मलाई पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । चोक चोकमा ब्यानर र होडिङ बोर्ड झुण्ड्यिाइएको छ । स्कूल स्कूलमा फ्लेक्स टाँगिएको छ । गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गरिएको छ ।  बाजागाजा सहित नारा जुलुश निकालिएको छ । घरदैलोको नाममा गाउँ, नगर, टोल–टोल, गल्ली–गल्लीमा ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रचार प्रसार गरिएको छ । देश भरको यो प्रचार प्रसारमा लाग्ने खर्चले सायद थुप्रै विपन्न बालबालिकाहरुलाई आवासीय सुविधा सहित पढाउन सकिन्थ्यो होला ।

अहिलेको सरकारी तथ्यांक अनुसार ५ देखि ९ बर्ष उमेर समूहका करिव ९१ हजार बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् । तर, विद्यालय भर्ना भएर पनि बिचैमा पढाइ छोड्ने तथा पढाइलाई निरन्तरता नदिने बालबालिकाहरुको यकिन तथ्यांक सरकारसंगै छैन । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार सम्विधानतः स्थानीय सरकार अन्र्तगत आइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारसंग सहकार्य नै नगरी चालिएका यस्ता अभियानहरु कति सार्थक होलान् ? स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार नबनाई विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भित्र ल्याउन सम्भव होला र ? अनि विद्यालयमा भर्ना भएर पनि बिचैमा हराउने विद्यार्थीको डरलाग्दो तथ्यांक न्युनिकरण गर्न केवल विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र पर्याप्त हुन्छ र ? के अहिले कै अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव होला त ? यी विषयमा गम्भिर बहस र उपयुक्त विकल्प सहितको सहज निकास अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । तर, एक पछि अर्काे शैक्षिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने कुरामा नै शिक्षा मन्त्रालय क्रियाशील छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे बेखवर झै छ सरकार । यस्तो अवस्थाले विद्यार्थी भर्ना अभियान केवल चर्चा कमाउने मेलो मात्रै हुनेछ । र, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार केवल स्वैर कल्पना मात्र ।

यस बर्ष शिक्षा मन्त्रालयले 'हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सवै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पुर्याऔं' भन्ने नारा तय गरी विद्यालय बाहिर रहेका सवै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याइ छाड्ने दावी गरेको छ । तर, स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको पहुँचमा आउन नसकेका विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भित्र ल्याउन ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सकेको देखिदैन । यसो हुँदा केवल केन्द्रले दिएको निर्देशन र प्रचार प्रसार मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ । यसबारे स्थानीय सरकार स्वम्ले विद्यार्थी भर्नाको लागि जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक छ ।

समयमै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले अहिले पनि निर्देशन र परिपत्रको भरमा स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकार माथि अंकुश लाउने प्रपञ्च गरिरहेको प्रतित हुन्छ । संघीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय सरकारले समयमै आफू अनुकूल शिक्षा ऐन, नियमावली निर्माण गरी विद्यालयीय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न समेत कानुनी अड्चन पैदा भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा हरित विद्यालय कार्यक्रम, नमुना विद्यालय घोषणा, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, लक्षित छात्रबृत्ति वितरण जस्ता दर्जनौ विद्यालयीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा पनि केन्द्र कै मनोमानी र एकाधिकार कायम रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्री कै अध्यक्षतामा गठीत उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गत माघ १ गते सरकारलाई बुझाइसकिएको भएता पनि सरकारले त्यसलाई अहिले सम्म पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण ठानिएको आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नहुने चिन्ता र संशय पनि बढ्दो छ ।  

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर  दिनप्रतिदिन बिग्रदो क्रममा छ । अभिभावकहरु निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षामा भन्दा महँगो निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु पठाउन बाध्य छन् । के सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको अपेक्षा अनुसार बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिने ग्यारेण्टी गर्न सक्दैन ?

'तपाइँका बालबालिकाहरुलाई हामी एक बर्षमा कम्तिमा पनि निजी विद्यालयले सिकाउने भन्दा यति राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सक्छौ' भनेर विश्वस्त तुल्याउन नसक्दा सम्म अभिभावकको भरोसा सामुदायिक विद्यालय प्रति स्थापित गर्न सकिदैन । यसो हुँदा केवल मिठो नारा र प्रचार प्रसारको कस्मेटिक तामझामले मात्र विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल हुन पनि सक्दैन । न त आम अभिभावकको भरोसा योग्य शैक्षिक संस्थाको रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई विकास नै गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय यति सारो विग्रनुमा त्यहाँ हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भन्ने कुरा सायद शिक्षा मन्त्रालय र सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन । सामुदायिक विद्यालयको साँच्चै सुधार गर्न खोजिएको हो भने धेरै कुरा गर्नै पर्दैन । धेरै गफ र बहस पनि चलाउनु पर्दैन । नत अनावश्यक कार्यक्रम र अभियानको डम्फु नै बजाउनुपर्छ । केवल तिन वटा काम गरे पुग्छ ।

१) सक्षम, योग्य र नेतृत्व सिप भएको शिक्षकलाई पूर्ण अधिकार सहित विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा न्युनतम सुधार सूचांक तयार गरी प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी विद्यालयको नेतृत्व दिने,

२) सवै सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक विषयगत दरवन्दीका योग्य शिक्षक खूला प्रतिष्पर्धाबाट छनौट गरी पठाउने र,

३) शैक्षिक सुधारका लागि माग र आवश्यकताको आधारमा विद्यालयहरुलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने ।

यति मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको सार्थकता कस्मेटिक तामझामले होइन, मिठो नाराले पनि होइन भय रहीत र वालमैत्री शैक्षिक वातावरणले मात्र सम्भव हुन्छ । सिकाउने र टिकाउने ग्यारेण्टीले मात्र हुन्छ । केवल राम्रो र महंगो गाडि चढ्दैमा सुरक्षित भएर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने होइन । सुरक्षित यात्राको लागि त कुशल चालकको आवश्यकता पर्छ ।

पोखरेल, नेपाल खुल्लाा विश्वविद्यालयमा 'इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी'को सहजकर्ता हुन् । लेखकसँग सम्पर्क गर्नका लागि : [email protected]