संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दियो । अनुसूची ९ ले साझा अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सघाउने कुरा राख्यो ।

यहीँ मेरो प्रश्न हो - देशका कुन कुन पालिका (स्थानीय सरकार) ले संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्यालय शिक्षाका कुन कुन कामहरु गर्न सके ? कुन कुन काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग मांगे ? त्यही काम गर्न कुन कुन पालिकाले संघीय सरकारसंग सहयोग मांगे ? कुन कुन पालिकाले आआफ्नै बलबुता तथा विवेकमा अनुसूची ८ ले दिएका शैक्षिक कामहरु पूरा गरे ? कुन कुन कामहरु गर्न सकेनन् ? यी सबै कुराको जानकारी लिने ठाउँ कहाँ हो ? कहाँ व्यवस्था गर्ने हो ? कस्ले व्यवस्था गर्ने हो ? कसरी ती जानकारीहरु लिने तथा दिने प्रवन्ध गर्ने हो ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर गाउँ तथा नगरपालिका महासंंघले खोज्नु पर्छ । खोजाउनु पर्छ ।  

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएका २३ बुँदे जिम्मेवारी

स्थानीय सरकारलाई २३ बुँदे जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय शिक्षा नीति, स्थानीय शिक्षा ऐन, स्थानीय शिक्षा नियमावली, स्थानीय शिक्षा कार्यविधि र स्थानीय शिक्षा योजना चाहिन्छ ।

यहीँ मेरो प्रश्न हो - २३ बुँदामै उल्लेख भएका काम गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुसूची ९ अनुसार म यसरी सघाउँछु भनेर प्रदेश सरकारले अहिले सम्म किन आफ्नो शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजना  दिएन ? अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय सरकारहरुलाई २३ बुँदे  कार्यक्रम कार्यान्ययन गर्नका लागि म यसरी सघाउँछु भनेर संंघीय सरकारले अहिलेसम्म किन आफ्नो शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजना  दिएन ? आआफ्नै ढंगले २३ बुँदे काम गरिरहेका स्थानीय सरकारहरुलाई किन संघीय ऐन नआएसम्म शिक्षा नीति तथा शिक्षा ऐन नबनाउनु भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रीको अनुरोधमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सर्कुलर पठायो ? यस्ता समसामयिक प्रश्नहरुको उत्तर संघीय तथा प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यसको उत्तर खोज्नुपर्छ । जनपक्षीय कानूनविद्ले पनि त्यस्ता प्रश्नहरु उराल्नुपर्छ । 

न्यायालयहरुको अवस्था

राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय निर्वाचन पहिले भयो । प्रदेश तथा संघको निर्वाचन एक साथ भयो । प्रावधान थियो संघीय निर्वाचन पहलो चरणमा हुनु पर्ने । त्यसले दिएको नीति, नियम, ऐन, नियमावली, कार्यविधिका आधारमा प्रदेश निर्वाचन दोश्रो चरणमा हुनुपर्ने । तेश्रो तथा अन्तिम चरणमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पर्ने  । यो स्थितिमा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका नीति, नियम, ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरु कुर्नु पर्ने हो र ? हैन भने, किन स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुमा जिल्ला अदालत, संघीय अदालत, तथा सर्वाेच्च अदालतहरुले रोक आदेश जारी गरे ? 

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि किन स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने , विघटन गर्ने  तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार दिएनन् ? विद्यालयको गुणस्तर कामय गर्नका लागि आवश्यक शिक्षकहरुको हेरफेर तथा सरुवा गर्दा किन त्यो काम नगर भनियो ? अनुसूची ८ का एकल अधिकार अन्तर्गतका कामलाई तथा २३ बुँदे कामकाज गर्न खोज्दा पनि किन स्थानीय सरकारको पक्षमा निर्णय दिएनन् ? शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मंत्रालयको अनुरोधमा संघीय मामिला मंत्रालयले स्थानीय सरकारहरुलाई संघीय शिक्षा ऐन  नआएसम्म स्थानीय शिक्षा ऐन नबनाउनु भन्ने सर्कुलर गर्दा पनि किन न्यायालयहरु बोलेनन् ? एकल अधिकारवालालाई साझा अधिकारवालाले हस्तक्ष्ोप गर्दा पनि किन न्यायालयहरु चूप रहे ? सम्माननीय अदालतले पनि सार्वभौम जनतालाई यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि यस्ता प्रश्नको उत्तर माग्नुपर्छ । इन्साफ त दिनु भयो सम्माननीयज्यूहरुले न्याय गर्नु भयो कि भएन भनी न्यायपतिहरुलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अवस्था

माननीय  शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रीले शुरुमा १० बुँदे, बीचमा २२ बुँदे तथा हालसालै १९ बुन्दे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभयो । ती कुनै पनि बुँदामा स्थानीय सरकारका एकल अधिकारलाई संघीय सरकारले यसरी सघाउँछ भनी लेख्नु भएन । मन्त्रीज्यूले केन्द्रले काम गर्ने जसरी नै मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो । यसबारे मेरो प्रश्न हो —के संघीय तहमा केन्द्रीकरणको सोच नगएकै हो त ? के जनवादी केन्द्रीयताको अभिमुखीकरणले अप्ठेरो परेको हो त ? के स्थानीय सरकारमा तागत छैन भनेर त्यसो गरिएको हो त ? के स्थानीय सरकारले हामी यो यो काम गर्न सक्तैनौं भनेर मन्त्रीज्यूलाई निवेदन दिएका छन् त ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यी र यस्ता प्रश्न गर्नुपर्छ । 

स्थानीय सरकारको अवस्था

स्थानीय सरकारले पाएको एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि अनेकन कामहरु भएका छन् । कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले शिक्षा नीति, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षा कार्यविधि, शिक्षा योजना, स्थानीय राजपत्र पनि जारी गरेका छन् । कतिपयले नियमावली र कतिपयले कार्यविधि मात्रै बनाएर केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । उनीहरुले बनाएका गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघ नामक सञ्जालहरु पनि संघीय सरकारलाई माग पत्र बुझाएर मात्रै बसेका छन् ।  यस अर्थमा निरीह छन् । 

यहीँनेर मेरो प्रश्न हो - किन गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालि संघ आक्रमक ढंगले संविधान प्रदत्त एकल अधिकार प्रयोग गर्दैनन् ? किन ती केन्द्रीकरण, जनवादी केन्द्रीकरण, तथा विकेन्द्रीकरण मध्ये हामी यो तरीकामा काम गर्न चाहन्छौं भन्दैनन् ? किन ती पालिकाको एकल अधिकार कुल्चिई साझा अधिकारको वकालत गर्नेहरुको विरोधमा जान चाहन्नन् ? किन ती हामीलाई २३ बुँदाको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले यो यो काममा यसरी सघाउ भन्न सक्तैनन् ? किन ती महासंघ र संघहरु संघीय सरकारलाई हाम्रा एकल अधिकार अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न यो यो काममा यसरी सघाउ भन्न सक्तैनन् ? स्थानीय सरकार तथा तिनका महासंघहरुले यसको उत्तर दिनुपर्छ । भोट दिने जनताहरुले यी र यस्तै प्रश्न सोध्नुपर्छ । 

राजनीतिक दलको अवस्था

राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो । यसले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनमुखी हुनुको बदला दलमुखी हुन वाध्य भए । दलकै आदेश कुर्नुपर्ने विन्दूमा पुगे । प्रदेश सभाका नेतृत्वमा पुगेका दलका नेताको मुख सुघ्नु पर्ने । संघीय सरकारमा पुगेका दलका नेताको मुख सुघ्नु पर्ने । विडम्वना यो हो कि एउटै दलका नेताहरुमा पनि स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता छैन । तिनै दलका भातृसंगठनहरुमा पनि एउटै बोली छैन । 

यो स्थितिले प्रश्नहरु उब्जाएको छ - संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने ? नदिने भए विकल्प के हुने ? बालविकास तथा आधारभूत तहको शिक्षामा मात्रै सीमित राख्ने हो त ? हो भने संविधान संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्छ । त्यसो भए माध्यमिक तहको शिक्षा कस्को जिम्मामा रहने ? प्राविधिक शिक्षा कस्को जिम्मामा हुने ? अलग अलग सरकारले आधारभूत, माध्यमिक, तथा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यालय भित्रकै समन्वय के हुने ? कसरी हुने ? स्कूली तहको नेतृत्व कस्ले लिने ? ० - १२ चलेका वा ० - १० चलेका वा प्राविधिक शिक्षा चलेका स्कूलको नेतृत्व कति जनाले लिने ? रिपोर्टिङ्घ कहाँ गर्ने ? कस्ले गर्ने, कसरी गर्ने ? स्थानीय सरकारले नै बालविकास, आधारभूत, माध्यमिक, तथा प्राविधिक शिक्षा चलाउने हो भने कस्ले ती स्थानीय सरकारहरुलाई प्राविधिक सल्लाह दिने ? कस्ले शिक्षकहरुलाई अद्यावधिक गर्ने ? कसरी गर्ने ? यस बारेमा दलहरु किन मौन छन् ? हुन्छन् ? यी प्रश्नहरुले तात्ताता बहसहरु खोज्छन् ।  त्यो बहसमा राजनीतिक दलका नेताहरु लाग्नुपर्छ । दलहरुको एउटै बोली बनाउन । बोली मिल्न नसके लोली मिलाउन । 

शिक्षक महासंघको अवस्था

संविधानले शिक्षक महासंघलाई मान्यता दिएको छ । यसैले पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशमा त्यसका शाखाहरु धमाधम खुल्दैछन् । दलहरुसंग आवद्ध शिक्षकहरुकै महासंघ बनेकोले दलै पिच्छेका शिक्षक संघ संगठनहरु पनि पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश तहमा खोलिने प्रवल संभावना छ । महासंघको बनोटले त्यस्तो संगठन माग्छ पनि । 

यस स्थितिमा शिक्षक संघ संगठन तथा महासंघको अवस्था बारेमा प्रश्न छन्  - शिक्षक संघसंगठन तथा महासंघको भूमिका चीनको जस्तो सरकारको सहयोगी हुने कि ? अमेरिकाको जस्तो प्रतिपक्षी हुने कि ? स्केण्डेनेभियन देशको जस्तो शिक्षाका गुणस्तरको असली जिम्मेवार हुने कि ? के हुने हो ? कुन कुन राजनीतिक दलले आआफ्ना शिक्षक संघ संगठनहरुलाई के कस्तो मन्त्रदान दिने हो ? शिक्षकहरुले ती मन्त्रहरु कार्यान्वयन गरेनन् भने कस्ले जिम्मेवारी लिने हो ? शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवार कस्लाई बनाउने हो ? शिक्षकलाई ? प्रधानाध्यापकलाई ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ? स्थानीय सरकारलाई ? प्रदेश सरकारलाई ? संघीय सरकारलाई ? शिक्षा समितिलाई ? कर्मचारी तन्त्रलाई ? शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्वद्ध भएको राजनीतिक दललाई ? अन्य कुनै प्रविधिक समूहलाई ? सहज तर पेचिला यी प्रश्नहरुको जवाफ शिक्षक महासंघले दिनुपर्छ । यसका लागि गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ एवं शिक्षक महासंघको संवाद जरुरी छ । एक छिन बाझ्न । एक छिन समाधान खोज्न । एक छिन प्रत्याभूति गर्न । एक छिन सहकार्यका विन्दूहरु पहिल्याउन ।  

निजी लगानीका विद्यालयको अवस्था

निजी लगानीका विद्यालयको बारेमा विभिन्न धारणाहरु बनेका छन् । शास्त्रीय वामहरु निजी लगानी निषेध गर्नुपर्छ भन्ने गर्छन् । तिनको भनाइमा निजी, सरकारी, धार्मिक तथा सहकारी जुनसुकै व्यवस्थापनका विद्यालयमा पढे पनि शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ ।  सुधारिएको वामहरु निजी विद्यालयहरु चल्न दिने तथा आगामी दश बर्षमा ती सबैलाई शैक्षिक गुठीमा लाने तथा सेवामुखी बनाउने कुरा गर्छन् । नवउदारबादी गैह्रवामहरु निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई छनौटमा छोडने कुरा गर्छन् । सक्ने र रहर हुनेले तिर्नुपर्छ भन्छन् । सरकार भन्छ, हामीसंग रकम छैन । त्यसैले निजी लगानीका विद्यालयहरुको योगदान स्वीकार्नु पर्छ । 

तिनै निजी लगानी तथा सहकारी लगानीका विद्यालयका सम्वन्धमा यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्छ - शिक्षामा निजी तथा सहकारी लगानी उपयोग गर्ने कि निषेध गर्ने ? उपयोग गर्ने भए तरीका के हो ? निषेध गर्ने भए उपाय के हो ? नियमन गर्ने भए कस्ले र कसरी गर्ने हो ? शुल्क तोक्ने आधार सन्तुष्टी कि लागतलाई मान्ने हो ? नाफामुखी बनाउने हो भने नाफा कति तोक्ने हो ? कस्ले तोक्ने हो ? के आधार बनाउने हो ? नाफाको आशाले चल्ने निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने तरीका के हो ? यी प्रश्नहरुले जनस्तरका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानका नेतृत्वसंग गाउँंपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघका नेतृत्वहरुको संवाद खोज्यो । नीति निर्माण तहका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सत्तासाभलेदार अर्को दलका नेता माननीय मन्त्री उपेन्द्र यादव, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुयपकमल दाहाल तथा शेरबहादुर देउवासंगको छलफल माग्यो । नीतिगत छलफल । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले चाहेर पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूले नगराउनु भएको संवाद माग्यो ।  

सीप शिक्षाको अवस्था

शिक्षितले सीप पाएन । सीप वालाले शिक्षा पाएन । बजार पाएन । यो हाम्रो नियति हो । यो नियतिलाई बदल्न अनेकन कुराहरु भए । दस्ताबेजहरु पनि बने । तर लगानी भएन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी लिएर चले चलाइएका व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्ण जनशक्ति पनि विदेशियो । 

यो स्थितिमा खोज्नुपर्ने प्रश्नहरु हुन् - सीपका धनी दलितहरु हुन । तर उनीहरु नै गरीबीको रेखामुनि छन् । यो स्थितिमा सीप शिक्षाको औचित्य कसरी सावित गर्ने ? हाम्रा परम्परागत सीपहरुलाई कसरी उद्योगमा बदल्ने ? ती सीपवालालाई कसरी उद्यमी बनाउने ? कसरी ती सीप र विद्यालय शिक्षालाई जोड्ने ? विना लगानी वा कम लगानीमा कसरी सबैलाई सीप शिक्षा दिने ? कसरी इच्छुक विद्यार्थीलाई थप सीप शिक्षा दिने ? सीप शिक्षा पाएका जनशक्तिले उत्पादन गरेका बस्तुहरु किन्ने ग्यारेण्टी कस्ले गर्ने ? विदेशी बजारसँग हाम्रा विद्यार्थी तथा युवाहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा सीप शिक्षा नचाहिने वा विदेशी पोस्ने लगानी हुनसक्छ  । यसको निराकरण कसरी गर्ने ? यी कामहरुमा कुन कुन तहका सरकारहरुको भूमिका के हुने ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ नखोज्ने हो भने सीप सिक्ने तथा सिकाउने कुरा गफ मात्रै हुन्छन् । 

टुंगो 

प्रश्नले संवाद खोज्छ । त्यही संवाद आजको खोजी हो । अहिले संवादहीनता छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकार हावी छ । प्रदेश सरकार अलमलमा छ । स्थानीय सरकार माल पाएर पनि चाल नपाएको संस्था बन्दैछ । बनाईंदै छ । त्यसैले मेरो टुंगो हो संवादमा बसौं । स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघको संवाद । स्थानीय सरकार र प्याब्सन, एनप्यपाब्सन एवं हिसानको संवाद । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको संवाद । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संवाद । तीनै थरि सरकार, संविधानविद् तथा न्यायाधीशहरुसंगको संवाद । त्यसो गर्ने हो भने समाधान त्यहीं आउंछ । अन्यथा अधिकारहरुको तानातान हुन्छ । सबै खाले प्रतिनिधिहरु आक्रोसमा बाँच्न वाध्य हुन्छन् । संघीयताको मर्म हराउँछ । केन्द्रीकरणमै हामी पुग्छौं, मर्जी नेतृत्वकर्ताहरुको । 

(संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै देखा परेका चुनौतीबारे छलफल गर्न एडुखबर र  मार्टिन चौतारीले गत बुधबार गरेको कार्यक्रममा शिक्षाविद् कोइरालाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र । कोइराला देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै बनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य हुन् ।)