काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तयार नीति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्ने चरणमा रहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । ५ महिना लगाएर तयार पारी गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा नीति तयार पारेको बताएका हुन् । 

'आयोगको झण्डै ५ सय पेजको प्रतिवेदनलाई ५० पेजमा झारेर एउटा टोलीले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रीपरिषद्मा गईसकेको छ' एडुखबर र  मार्टिन चौतारीले बुधबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले भने, 'बैशाखमा शैक्षिक सत्र शुरु हुँदा नै नयाँ नीति निर्माण गरेर जाउँ भन्दा पनि नसकेको हुँ, आफु मात्रै दौडेर हुँदैन समग्र अरु पक्ष पनि छन् ।'

शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलको प्रतिवेदन पनि मन्त्रीपरिषद् पुगी सकेको उनले बताए । 

'शैक्षिक सत्रको बीचमा लगेर गडबड गर्नु थिएन । अहिले भएको जति सबै स्थानीय तहमै पठाईदिने हो, शिक्षक कसको क्याडर हुने भन्ने जस्ता केही विषयमा छलफल बाँकी छ' उनले भने, 'त्यसबारेमा हामीले छलफल गरौं हल गरौं, हामीले हाम्रा शिक्षकहरुलाई पनि मोटिभेट गर्नु पर्ने छ, स्थानीय सरकारलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु पर्ने छ ।'

संघीयतामा शिक्षाको मोडल बारे अरु देशकै जस्तो गर्ने भन्दा पनि आफ्नै मोडल निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए । 

'मुलतः संविधानलाई टेकेर राष्ट्रिय सहमती, सम्झौता र अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, यता उताको कुनै समस्या छैन' उनले भने ।  

अहिलेको मोडेलको शिक्षा डरलाग्दो संकटमा, तीनै तहमा बहसको खाँचो 

अहिलेको मोडेलको विद्यालय शिक्षा डरलाग्दो संकटमा रहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सुधारका लागि तीनै तहका सरकारमा बहसको खाँचो रहेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै देखा परेका चुनौतीबारे छलफल गर्न एडुखबर र  मार्टिन चौतारीले गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले आउँदो १० बर्ष संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । शिक्षामा हिजोका उपलब्धीले नपुग्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नयाँ उपलब्धि निर्माण गर्ने गरी ध्यान दिन सरोकारवालालाई आग्रह पनि गरे । 

विद्यार्थीको स्वतन्त्र सिकाइका लागि शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, विद्यालयको वातावरण, सक्षम प्रधानाध्यापक, स्थानीय सरकार र अभिभावकको भूमिकामा केन्द्रित गरेर बहस छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । 

'सात बजे प्रश्न पत्र पुग्ने, आठ बजे परीक्षा शुरु हुने त्यो एक घण्टाको बीचमा प्रश्न पत्र आउट हुने, सबैले सेटिङ् मिलाएर आफ्ना विद्यार्थीलाई सुनाउने, तीन घण्टा लेखेको आधारमा विद्यार्थी सक्षम छ भन्ने अनी प्रमाण पत्र दिने मोडेलको यो शिक्षा डरलाग्दो संकटमा छ' यस बर्षको एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट भएको घटनालाई दृष्टान्त दिदैं उनले भने, 'ठिक खालको शिक्षा तर्फ लैजान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै नयाँ ढंगबाट भूमिका खेल्नु पर्छ, बहस पुगेको छैन, बहस ती ठाउँमा केन्द्रित गरौं ।'

शिक्षक र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बीच जुहारी !

अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने शिक्षकका प्रतिनिधिहरुको तर्क प्रति स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाए । उनीहरु बीच कार्यक्रममा निकै जुहारी चल्यो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय सरकारको कार्यलाई 'अराजकता' र 'दादागिरी'को संज्ञा दिदैं संविधान संशोधनको लविङ् गरेरै भए पनि शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत नराख्ने दावी गरे । शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले पनि विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुनेगरी भएको व्यवस्थाको विरोध गरे । महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि चाहिने अरवौंको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । 

तर, आर्थिक व्ययभारका कारण स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने शिक्षकको तर्क वहाना मात्रै भएको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको तर्क छ । 

'मैले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन जुगल गाउँपालिकामा, जनताले तिरेको करबाट मुलुक चल्ने हो, कुन कुन काम कहाँ कहाँ छ त्यो तहमा राजश्वको बाँटफाँट हुने हो, काम कति छ त्यहाँ श्रोत पुग्नु पर्यो त्यो जनताको हो, मेरो हैन' उनले भने 'वित्तीय क्षमता छैन, भनेर अँकुश लगाएर यो संविधानलाई अल्मल्याउने तरिकाबाट गयो भने अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ ।'

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतले शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य विर्सेर स्थानीय सरकारको विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाईन् । 

'तिसौं बर्ष विद्यालयमा पठाएका हौं भन्ने तर विद्यार्थी नहुने ? विद्यार्थी ल्याउने वातावरण बनाउनुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुस् भन्दा, हामी विरुद्ध उत्रिन सुहाउँछ शिक्षकहरुलाई ?' उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'हामीले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा विद्यालय सुधार गर्न कानून बनाएका हौं, तपाईहरुले विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।'

शिक्षा सुधार स्थानीय तहबाटै

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका जानकार तथा शिक्षाविद्हरुले स्थानीय सरकार मार्फत् नै विद्यालयको शिक्षा सुधार हुने उल्लेख गरे । स्थानीय सरकारका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले संविधानले गरेको व्यवस्था मान्दिन भनेर शिक्षकले भन्न नमिल्ने तर्क गरे । चित्त नबुझे संशोधन गर्नु पर्ने तर अहिलेको अवस्थामा संविधाननै मान्नु पर्ने उनको धारणा छ । 

'राज्यको अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको नजिकको सरकारबाट गर्दै लैजाउ भन्ने अवधारणा हो, दिन दिनै भेटिने सरकारलाई बलियो बनाउने की सुनिने सरकारलाई बलियो बनाउने ?' उनले भने 'एकल अधिकार र साझा अधिकार दुई क्षेत्रमा राखेको छ भने एकल अधिकार अघि हुनछ साझा हैन, तर अहिले सिंहदरबारले के बुझेको छ भने शिक्षा साझामा छ हामीले छाडेका मात्रै तलकाले गर्ने हुन् भन्ने उसको बुझाई छ, यो ठिक भएन ।' 

कार्यत्रप प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा स्थानीय सरकार कमजोर हुनु आवश्यक नरहेको बताए । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनमुखी हुनुको बदला दलमुखी हुँदा अधिकार प्रयोगमा अड्चन आएको उनको निष्कर्श छ ।

'राजनीतिक दलको चुनाब चिन्ह लिएर स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो । यसले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनमुखी हुनुको बदला दलमुखी हुन वाध्य भए' उनले भने, 'दलकै आदेश कुर्नुपर्ने विन्दूमा पुगे, विडम्वना यो हो कि एउटै दलका नेताहरुमा पनि स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता छैन । तिनै दलका भातृ संगठनहरुमा पनि एउटै बोली छैन ।'

कार्यक्रममा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले संविधानले गरेको परिकल्पना भनेको समाजको विकास यसका लागि उचित जनशक्ति र त्यसका लागि उचित सिकाइ भएकाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर सरोकारवालाले सोच्ने वित्तिकै समस्या समाधान हुने दावी गरे । आयोगकै सदस्य रमेश सिलवालले संघीय सरकारले छिटो ऐन ल्याउन नसक्दा समस्या उल्झन भएको बताए । स्थानीय निकायलाई विश्वास नगरे संविधान कार्यान्वयन नहुने उनको तर्क छ । 

कार्यक्रममा यूनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमिल्सिनाले अन्र्तरष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य गर्न तीनै तहका सरकारको संयोजनकारी भूमिका प्रभावकारी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको मर्म विपरित कार्य नगरेको बताउँदै शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना कानून आधार तयार नहुँदा व्यवहारिक कार्य सञ्चालनका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयले कार्य गर्नु पर्ने वाध्यतालाई बुझ्नु आवश्यक रहेको बताए ।  

शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहाल, अभिभावक राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी लगायतले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्ने वित्तिकै अहिले देखिएका धेरै अलमल सकिने उल्लेख गरे ।