काठमाडौं ३ बैशाख / त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल्न छाडेका पनि छैनन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सरोकारवालाको छलफलमा विद्यार्थीबाट लिएको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । मन्त्रालयले त्यहीअनुसार मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । निर्णय भएको एक महिना हुन लाग्दा अनुगमन समिति पनि बनेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा विषय अध्ययनरत विद्यार्थीसँग तोकेभन्दा लाखौं बढी रकम उठाएर ठगी गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसहित दुवै विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले गठन गरेको उपसमितिले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा दुवै विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय शुल्क फिर्ताका विषयमा कलेजहरूलाई ताकेता पनि गरेको छैन ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारी र डिन कार्यालयले मेडिकल कलेजहरूले असुलेको चर्को शुल्क फिर्ता गराउन चासो नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले अनुगमन समिति बनाएर शुल्क फिर्ता गराउन पत्राचार गर्‍यौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले भने, ‘अनुगमन समिति बनेको जानकारीपनि छैन ।’

मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मेडिकल सञ्चालक र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मिलेमतोकै कारण शुल्क फिर्ता हुन नसकेको गुनासो गरे ।

आन्तरिक परीक्षा र इन्टर्नसिपमा फेल गराइने त्रासले विद्यार्थीहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । केयू र टीयूका मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग ८० लाखदेखि एक करोडसम्म शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ ।

कलेजहरूले अवैध रूपमा उठाएको रकमको बिलभर्पाईसमेत उपलब्ध गराउँदैनन् । परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिट, डेभलपमेन्टलगायत नाममा कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा दुई गुना बढीसम्म रकम लिने गरेका हुन् ।

बीडीएसलगायत अन्य चिकित्सा शिक्षाका विषय पढ्ने विद्यार्थी पनि कलेजका मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिन जगदीश अग्रवालले शुल्क फिर्ता र अनुगमनका विषयमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले कलेज सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् । त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीबाट लाखौं ठगी गर्दै आएका छन् ।

त्रिविको अनुगमन निर्देशानालय र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा पनि किस्टसहित यी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिएको भेटिएको थियो । यी कलेजलाई कारबाही र रकम फिर्ताको पहल गर्न त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले चासो दिएका छैनन् । त्रिविकै पदाधिकारी खनियाँ मेडिकल कलेजहरूको अनियमितताको संरक्षणमा लागेको आरोप विद्यार्थीको छ ।

केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन राजेन्द्र कोजूले भने मन्त्रालयको पत्रअनुसार बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई परिपत्र गरिएको जनाए । ‘रकम फिर्ता नभएको उजुरी र गुनासो आए अनुगमन समिति बनाएर पठाउँछौं,’ उनले भने ।

कोंजुले पत्राचार गरेको जनाए पनि कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क लिन छाडेका छैनन् । पोखराको मणिपाल, काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), कान्तिपुर डेन्टल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइसेन्स, नोबेल मेडिकल कलेज मोरङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले शैक्षिक शुल्कका नाममा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

धुलिखेलस्थित केयूको आंगिक कलेज मेडिकल साइन्सेसले समेत शुल्क समयमा नबुझाउने विद्यार्थीबाट ब्याजसहित जरिवाना र जरिवानामा पनि दैनिक १५ प्रतिशतसम्म ब्याज जोडेर रकम असुलिरहेको छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।