काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आफैसँग नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिई नेपालले 'अध्ययन तथा वकालत प्रयोजनका' लागि भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन आफैंसँग नभएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त जवाफ दिएको हो । 

'उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ आयोगले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएको र उक्त प्रतिवेदन आजका मिति सम्म यस मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको ' मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षर गरी उपलब्ध गराईएको जवाफमा भनिएको छ । 

अभियानले गत फागुन २५ गते सूचना माग गरेकोमा मन्त्रालयले चैत २४ गते बल्ल उक्त जवाफ दिएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयको उक्त जवाफ पछि अभियानले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ताकेता गरेको छ । गत चैत २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सोही सूचना माग गर्दै अभियानले अर्को निवेदन दर्ता गराएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका निमित्त कृयाशिल संस्था भएकाले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक भएको तर्क सहित अभियानले माग गरेको हो । 

देशको संरचना र व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै अपनाउनु पर्ने शिक्षाका नीति तय गर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई रोक्नु पर्ने र सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी बन्द गर्ने समय सीमा समेत निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन तयार भए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव र प्रभावमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । 

समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था अपनाएर पनि विद्यालय शिक्षामा राज्यको दायित्व विर्सेर निजी लगानीकर्ताहरुको पक्षपोषणमा सरकार लागेको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरे पनि विशेष श्रोतबाट प्राप्त उक्त प्रतिवेदन एडुखबरले यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन

आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमको खबर पढ्नुहोस् :  शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

र, यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति